instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ श्रावण २६, मंगलवार १५:५३काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले ब्याजदर निर्धारण गर्दा आफ्नो ‘कस्ट अफ फन्ड’ (कोषको लागत) लाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार कस्ट अफ फन्ड निर्धारण गर्दा स्वपुँजीको लागत तथा ऋणबाट प्राप्त कोषको भारित लागतलाई आधार मान्नुपर्नेछ।
यस्तै, कम्पनीले आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदरसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। ब्याजदर निर्धारण गरेपछि त्यसको जानकारी तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी थपघट गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले ग्राहकअनुसार मनपरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेवा शुल्कमा पनि सीमा
हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जा स्वीकृत गर्दा ग्राहकबाट स्वीकृत कर्जा रकमको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि ग्राहकको आवश्यकताअनुसार अन्य संस्था वा निकायमार्फत सेवा लिनुपरेमा त्यसका लागि लाग्ने वास्तविक लागतभन्दा बढी शुल्क असुल्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
१० वर्षमा नवीकरण
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै अब प्रत्येक १० आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र इजाजतपत्र नवीकरण गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यस्तो इजाजतपत्र प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
इजाजतपत्र नवीकरणको अवधि १० आर्थिक वर्ष कायम गरिए पनि नवीकरण शुल्क भने साबिककै दुई लाख रुपैयाँ राखिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म नवीकरण गर्दा १० प्रतिशत र असोज मसान्तसम्म नवीकरण गर्दा २० प्रतिशत थप दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।
तर असोज मसान्तसम्म पनि नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेमा त्यस्ता कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, इजाजत रद्द भएको त्यही कम्पनीलाई पुनः स्वीकृति नदिइने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको संशोधनले हायर पर्चेज कम्पनीलाई बारम्बारको नवीकरण प्रक्रियाबाट राहत दिने भए पनि तोकिएको समयसीमा पालना नगर्ने कम्पनीमाथि कडा व्यवस्था गरेको छ।
२५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्तिमाथि निगरानी
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीका ठूला सेयरधनीको सेयर कारोबार तथा हस्तान्तरणमा पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ।
कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले सेयर खरिद, बिक्री वा नामसारी गरेमा त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, कम्पनीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम पारिवारिक अंशबन्डा भएमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हकदार वा इच्छाइएको व्यक्तिको नाममा सेयर नामसारी गर्न सकिनेछ। यस्तो नामसारी भएको जानकारी पनि १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ।
यस्ता ठूला सेयरधनी तथा सेयर प्राप्त गर्ने व्यक्तिले राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीका लागि योग्यता कडा
हायर पर्चेज कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि समेत योग्यता र ‘फिट एन्ड प्रपर’सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध सञ्चालकका रूपमा नियुक्त हुने व्यक्तिले स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।
फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार वा ठगीसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, कालोसूचीमा परेको वा राष्ट्र बैंकबाट विगतमा कारबाहीमा परेको व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिसम्म सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी बन्न अयोग्य मानिनेछ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
त्यस्ता कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुअघि कम्पनी ऐनअन्तर्गत हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। कम्पनीको नाममा ‘हायर पर्चेज प्रालि’ वा ‘हायर पर्चेज लिमिटेड’ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आफ्नै स्रोतबाट निक्षेप उठाउन नपाउने
हायर पर्चेज कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत संकलन गर्न पाउने छैनन्। कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जाबाहेक अन्य प्रकारको कर्जा प्रवाह वा अन्य कुनै व्यवसायसमेत गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
हायर पर्चेज कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा पनि तोकिएको छ। कम्पनीले अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्तिको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म मात्र एउटै ग्राहक वा समूहलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछ।
सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई एउटै समूह मान्ने आधारसमेत राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।
सामान्यतया कम्पनीले धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछ। तर सवारीसाधन खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा–धितो अनुपातअनुसारको व्यवस्था लागू हुनेछ।
कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्नेछ। तर २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्दा प्यान लिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
१० लाखभन्दा बढी हायर पर्चेज कर्जामा कर्जा सूचना अनिवार्य
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउँदै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकलाई कर्जा दिनुअघि कर्जा सूचना प्रणालीबाट सम्बन्धित ग्राहकको कर्जा विवरण लिनुपर्नेछ। कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र सम्भावित जोखिम मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
कर्जा प्रवाह गरेपछि किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी नभएमा पनि कम्पनीले कर्जालाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। छ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शंकास्पद कर्जामा बाँकी कर्जा रकमको ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, खराब कर्जामा बाँकी कर्जा रकमको शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जा प्रवाहअघि ग्राहकको ऋण इतिहास र जोखिम मूल्यांकन गर्न तथा कर्जा बिग्रिएपछि सम्भावित क्षतिका लागि पर्याप्त रकम छुट्याउन बाध्य बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्थाबाट हायर पर्चेज कम्पनीको कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन स्थायित्वमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ।
हायर पर्चेज कर्जा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको वित्तीय सुरक्षा बलियो बनाउन अनिवार्य जगेडा कोषको व्यवस्था गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको रकम चुक्ता पुँजीको दोब्बर नपुगेसम्म प्रत्येक वर्ष खुद नाफाको कम्तीमा २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चित कोषमा रहेको रकम चुक्ता पुँजीको दोब्बर पुगेपछि भने प्रत्येक वर्ष खुद नाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ।
यसरी कायम गरिएको सञ्चित कोषको रकम राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न वा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले हायर पर्चेज कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता र जोखिम वहन गर्ने क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीको कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत परिमार्जन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
हायर पर्चेज कम्पनीले पुँजी, आम्दानी, खर्चलगायत कारोबार स्पष्ट देखिने गरी लेखा राख्नुपर्नेछ। प्रचलित लेखा मापदण्डअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्नेछ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ। कम्पनी ऐनअनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस्तै, प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र कम्पनीले कर्जा कारोबार, कुल कर्जा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, ठूला ऋणी, बहु–ब्रान्डमा भएको लगानी, वासलात तथा प्रमुख वित्तीय परिसूचकसम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ।
हायर पर्चेज कम्पनीले एकभन्दा बढी कम्पनीबाट उत्पादित सवारीसाधन, मेसिनरी, औजार तथा उपकरणमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यस्तो लगानीसम्बन्धी जानकारी कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट हायर पर्चेज कर्जा कारोबारका लागि स्वीकृति पाएको कम्पनीले छ महिनाभित्र कारोबार सुरु गरिसक्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा कारोबार सुरु नगरेमा दिइएको स्वीकृति रद्द गर्न सकिनेछ।
यस्तै, स्वीकृति नवीकरणका लागि कम्पनीले तोकिएको दस्तुरसहित आवेदन दिनुपर्नेछ। समयमै नवीकरण नगरेमा थप दस्तुरसहित निश्चित अवधिसम्म नवीकरण गर्न सकिने तर त्यसपछि पुनः स्वीकृति नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्पर्क कार्यालय खोल्दा पनि जानकारी दिनुपर्ने
कम्पनीले आवश्यकता अनुसार सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ। तर यस्तो कार्यालय खोलेको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। कार्यालयको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हायर पर्चेज कम्पनीको उपस्थिति आवश्यक नरहेको वा सम्भाव्यता कमजोर रहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनीलाई स्वीकृति नदिन सक्नेछ।
त्यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीको उपस्थिति धेरै रहेको क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि आएको आवेदनसमेत अस्वीकार गर्न सकिनेछ।
आवेदनसँग पेस गरिएका विवरण तथा कागजात पर्याप्त वा विश्वसनीय नदेखिएमा पनि स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था छ।
हायर पर्चेज कम्पनीको राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार स्थलगत तथा गैरस्थलगत अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।
कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन, परिपत्र तथा नीतिगत व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। उल्लंघन गरेमा राष्ट्र बैंक ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिनेछ।
