काठमाडौं । नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन स्थिर सरकारी नीति, आधुनिक पूर्वाधार र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले बताएकी छन् ।
उनले नेपालमा गतिशीलता (मोबिलिटी) लाई केवल सवारीसाधनको प्रयोगसँग मात्र नजोडी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजारसम्मको पहुँचसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार यातायात प्रणालीको विकासले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
वैद्यले विश्वभर सवारीसाधन क्षेत्रमा तीव्र गतिमा प्रविधिगत परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसअनुसार आफ्नो नीति, कर प्रणाली र नियमनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताइन् । नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनबारे सरकार र उद्योग दुवैले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सवारीसाधनको बजारमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । सरकार र उद्योग दुवैले नयाँ प्रविधिलाई गहिराइमा बुझेर कर प्रणाली, वर्गीकरण र नियमनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ,‘उनले भनिन् ।
उनले नाइमा नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनसम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा विज्ञता उपलब्ध गराउन तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन् । वैद्यका अनुसार नेपालको यातायात क्षेत्रका प्रमुख आवश्यकता सुरक्षित सडक, स्पष्ट ट्राफिक नियम, भरपर्दो चार्जिङ पूर्वाधार, आधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्र र दक्ष जनशक्ति हुन्। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गइरहेका बेला चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
सवारीसाधनको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा सडक सुरक्षालाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड छ । यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
सरकारले यातायातलाई विलासिताको वस्तु वा राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने वैद्यको भनाइ छ । उनका अनुसार यातायात पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले उत्पादन, व्यापार, पर्यटन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
त्यस्तै, उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताइन् । नीतिमा पटक–पटक हुने परिवर्तन र अस्पष्टताले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्ने भएकाले स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
वैद्यले दशकौँदेखि लगानी, कर योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्दै आएका अटोमोबाइल कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य थप सुदृढ हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । उनका अनुसार सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र नेपालको यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक, सुरक्षित र दिगो बनाउन सकिनेछ ।


