instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ श्रावण २०, बुधबार १४:१८काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) सम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बक्यौता रकम, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसँग जोडिएको लामो समयदेखिको विवाद टुंग्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्रता दिएको हो । यसैक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम कुनै पनि अवस्थामा असुल गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनविपरीत सेवा प्रदायकमाथि अन्यायपूर्ण रूपमा कर वा शुल्क निर्धारण भएको पाइए सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि कानुनले तोकेको दायित्वबाट भने उम्कन नसकिने बताए ।
‘यदि विद्यमान कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । तर कानुनले तिर्नुपर्ने रकम सधैं अल्झाएर राख्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत र प्रशासनिक समस्या समाधान गरिने बताए । सेवा प्रदायकहरूले भोगिरहेका समस्या तथा सुधार गर्नुपर्ने विषय लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेश गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।
बक्यौता नतिरे लाइसेन्स नवीकरण नहुने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि नै बक्यौता रकम नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । छलफलका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले पनि कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम नबुझाई सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा राख्न नहुने स्पष्ट पारे ।
उनले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूबीच मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्भावनासमेत औंल्याए ।
‘धेरैवटा कमजोर कम्पनी रहनुभन्दा सीमित संख्यामा सक्षम र वित्तीय रूपमा सबल सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायक हुन्छ,‘ मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।
किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न आईएसपीको प्रस्ताव
छलफलमा आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक दबाबमा रहेको भन्दै एकैपटक पाँच वर्षसम्मको बक्यौता तिर्न कठिन हुने जनाएको छ । संघले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापतको रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आइस्पानका अनुसार लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र व्यवसाय सञ्चालनमा समेत असर परेको छ । बक्यौता विवाद समाधान नभएसम्म कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुँदै जाने संघको भनाइ छ ।
सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारण प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । त्यस्तै, ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणको पुनः मूल्यांकन (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले ग्राहकबाट असुल नै नभएको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका छन् ।
रोयल्टी र आरटिडिएफमा अर्बौं बक्यौता
प्रचलित कानुनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टीबापत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर अधिकांश सेवा प्रदायकहरूले यी शीर्षकको रकम लामो समयदेखि तिर्न बाँकी रहेको नियामक निकायको भनाइ छ । प्राधिकरणले अडिट गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा थप दस्तुरसहित रकम दाखिला गर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि सेवा प्रदायकहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट उठ्न बाँकी रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य शुल्कलाई बेरुजुका रूपमा औंल्याउँदै असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।
सरकार, नियामक निकाय र सेवा प्रदायकबीचको पछिल्लो छलफलले लामो समयदेखि रोकिएको बक्यौता विवाद समाधानको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर सेवा प्रदायकका माग र सरकारको राजस्व असुली दायित्वबीच सहमति जुटाउनुपर्ने चुनौती भने कायमै रहेको छ ।
