मधेसमा २० प्रतिशत घरधुरीले मात्र पाउँछन् सुरक्षित खानेपानी

काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै सोमबार मधेसमा करिब २० प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच रहेको जानकारी दिइएको हो ।

समितिको बैठकमा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको खडेरीसँगै मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा हैजा लगायतका रोगको प्रकोप बढेको, खानेपानीको अभाव देखिएको र सरसफाइ व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्था, भूमिगत जलको अवस्था, खडेरी प्रभावित समुदायको अवस्था, जल पुनर्भरण तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई समेटिएको छ ।

डा. पाण्डेका अनुसार मधेसमा सहरी क्षेत्रमा समेत खानेपानीको व्यवस्थित आपूर्ति हुन नसकेको र ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदाय अझ बढी प्रभावित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा धेरै सामुदायिक ह्यान्डपम्प तथा स्यालो ट्युबवेल प्रयोगविहीन बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सचिव डा. पाण्डेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलको पुनर्भरण र निष्कासनबीच सन्तुलन बिग्रँदै गएको देखाएको छ । विगतमा भूमिगत जल पुनर्भरणको अवस्था सकारात्मक रहे पनि पछिल्ला वर्षमा अत्यधिक दोहन, जनसंख्या वृद्धि र अव्यवस्थित विकासका कारण पानीको स्रोतमा दबाब बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अध्ययनका क्रममा मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको पाइएको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने स्यालो ट्युबवेल र ह्यान्डपम्पहरू सुक्दै गएको तथा गरिब तथा विपन्न समुदायमा खानेपानीको पहुँच थप कठिन बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले मधेसमा ४ सयभन्दा बढी खानेपानी आयोजना पर्याप्त बजेट, समुदायको सहभागिता र व्यवस्थापनको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाएको छ । त्यस्तै ढल प्रशोधन तथा फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेको र यसले जनस्वास्थ्यमा असर पारिरहेको औंल्याइएको छ ।

समितिको अध्ययनले खानेपानी समस्या केवल स्रोतको मात्र नभई व्यवस्थापन र शासन प्रणालीसँग पनि जोडिएको निष्कर्ष निकालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव तथा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली नहुँदा समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनादेखि दीर्घकालीन जलस्रोत व्यवस्थापनसम्मका सुझाव दिइएको छ । भूमिगत जलको दिगो उपयोग, जल पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण, चुरे–भावर क्षेत्रको संरक्षण, खानेपानी पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ ।

समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नीतिगत सुधारका लागि भूमिगत जल दोहन व्यवस्थापन नीति, जलस्रोत संरक्षण तथा पुनर्भरणमा लगानी, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय, अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रणाली

विकास, समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि र विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

समिति सचिव पाण्डेले प्रतिवेदनलाई सुझावसहित अन्तिम रूप दिएर सरकार कार्यान्वयनका लागि पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।