instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार २३, मंगलवार १५:५८काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारबीच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदाय (Broad Money Supply-BMS) १४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गर्दै मौद्रिक नीतिको नयाँ रोडम्याप सार्वजनिक गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल ले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम राख्ने, वित्तीय प्रणालीलाई थप सक्षम बनाउने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित नीति ल्याइएको बताए।
उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुधार गर्दै पुँजी परिचालनको लागत घटाइनेछ। यसबाट हुने लागत बचत ऋण लिने व्यक्ति तथा व्यवसायसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ, जसले कर्जाको लागत क्रमशः घटाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। व्यवसायको आकार, प्रकृति र कार्यक्षेत्रका आधारमा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने विशेषीकृत बैंकिङ (Specialized Banking) अवधारणालाई अघि बढाउने नीति लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसबाट वित्तीय प्रणालीलाई थप दक्ष, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै सञ्चालन खर्च घटाउने, डिजिटल बैंकिङ विस्तार गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचनालाई अघि बढाउने नीति लिएको छ। यसले आगामी दिनमा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक बैंकिङ मोडल विकास हुने संकेत गरेको छ।
त्यसैगरी, ब्याजदरसम्बन्धी प्रमुख नीतिगत सूचकहरू यथावत राख्दै खुला बजार उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिने भएको छ। कर्जा क्षेत्रमा ऋणीलाई राहत दिने, व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा समस्याग्रस्त कर्जाको पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले अघि सारेको छ।
