बालेन सरकारको सय दिनः रौतहटबासीमा अपेक्षा र निराश दुबै

दिपेश पौडेल ÷ रौतहट

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले असार २० गते आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण १०० दिन पूरा गर्दै छ । ‘जेन–जी विद्रोह’ र गत निर्वाचनपछि सुशासन र व्यवस्था परिवर्तनको बलियो नारासहित २०८२ चैत १३ मा गठन भएको यस सरकारको १०० दिने यात्रा र कार्यशैलीलाई लिएर यतिबेला देशभरि नै बहस र समीक्षा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा, मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्लाका स्थानीय नागरिक, व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरू सरकारको प्रारम्भिक कदमका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइन्छ ।

गरुडा नगरपालिकाको शिवनगरमा मेडिकल संचालन गर्दै आएका राजेश गिरीले बालेन सरकारको सय दिन उपल्बधी नै भएको बताए । “यातायात र मालपोत जस्ता कार्यलयमा बिचौलिया अन्त्य भएको छ भने कर्मचारीले पनि सेवाग्राहीको काममा चासो दिएको देखिन्छ ।सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र कर्मचारी समयमै कार्यालय आउने प्रणालीमा केही सुधार भएको छ। तर यतिले मात्र पुग्दैन नागरिकको अझै धेरै अपेक्षा भएकाले अबको दिनमा सोहिअनुसार सरकार अघि बढनु पर्छ उनले भने । स्थानीय तहमा भएको बेथिति र भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले खबरदारी र निगरानी गर्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

तर सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारमा भएको काम र उपल्वधी रौतहटबासीले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन । सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलिया अन्त्य गर्ने, डिजिटल सेवा प्रणाली लागू गर्ने र कर्मचारीको कार्यशैली सुधार्ने जस्ता कार्यको खुलेर प्रशसा गरेका हुन ।

गरुडा नगरपालिकाकै एक अर्का वृद्धा ध्रुब महतोले भने यस सरकार प्रती असन्तुष्टि पोखेका छन । सरकारले वृद्ध÷ वृद्धाका लागी खासै नया योजना नल्याएको उनको भनाइ छ । यस सरकारले ल्याउने बजेटमा धेरै अपेक्षा गरिएपनि वृद्ध÷ वृद्धाका लागी भता नबढेको र अन्य खासै नया योजना नरहेकोमा उनको असन्तुष्ट छ ।

बालेन सरकारले आफ्नो १०० बुँदे योजनामा कृषि उत्पादनको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्ने तथा शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, तराई–मधेशको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा ठोस परिवर्तन नदेखिएको गुनासो स्थानीयको छ।

रौतहटका स्थानीय विश्लेषक दुर्गानन्द झाको विचारमाः “बालेन शाहसँग जनताको अपार अपेक्षा छ। तर सय दिनको समीक्षा गर्दा सरकार प्रणाली बसाल्न भन्दा बढी

प्रतिशोध साध्नेमा केन्द्रित देखियो । विपक्षी नेताहरूमाथि प्रतिशोध साध्ने र विकल्पविना सुकुम्बासी हटाउने शैलीले यो सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । तर पनि यो सरकारले गरेका केही अन्य काम भने दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि राम्रा छन्।“

देशभरि जस्तै रौतहटमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि (महँगी) आकाशिएको छ । सरकारले आर्थिक सुधारका कुरा गरे पनि निम्न आय भएका वर्ग र श्रमजीवीहरूको हितमा कुनै ठोस कार्यक्रम नआएको गुनासो पनि छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिन “आक्रामक सुरुवात तर मिश्रित परिणाम“ को रूपमा सन्तुलित देखिन्छ । पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको बेथिति चिर्न र शासकीय सुधारको संकेत दिन सरकार केही हदसम्म सफल भएको छ । यद्यपि, रौतहटबासीको साझा बुझाइ यो छ कि—काठमाडौँ केन्द्रित राजनीतिबाट माथि उठेर सरकारले तराई–मधेशका वास्तविक समस्या (कृषि, रोजगारी, महँगी नियन्त्रण र बाढी व्यवस्थापन) मा ध्यान नदिएसम्म यो सरकार र पुराना सरकारहरूमा तात्विक भिन्नता महसुस हुने छैन ।