संघीय ढिलासुस्तीका कारण अनलाइन सञ्चारमाध्यम अन्योलमा, बागमती प्रदेशद्वारा कानुनी स्पष्टताका लागि पुनः दबाब

काठमाडौं । प्रदेश सरकारमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका सयौँ अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न पुनः ताकेता गरेको छ। संघीय र प्रदेश कानुनबीचको अन्तरद्वन्द्वका कारण सञ्चारमाध्यमहरू मारमा परेको भन्दै प्रदेशले केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटाको आजको फेसबुक स्टेटस  अनुसार, प्रादेशिक क्षेत्रभित्र कानुनी रूपमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट नहुँदा सञ्चालकहरूमा अन्योल सिर्जना भएको छ। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ ले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा संघीय कानुन नबनेको अवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो। सोही आधारमा बागमती प्रदेशले ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७७’ जारी गरी अनलाइन माध्यमको दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्दै आएको थियो।

तर, संघीय सरकारले पछि ‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८’ संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई संघीय क्षेत्राधिकारभित्र समेटेपछि प्रदेशको व्यवस्था निष्प्रभावी बन्न पुगेको रजिष्ट्रार सापकोटाले बताए। उनले संघीय सरकारले “केन्द्रीकृत मानसिकता” का साथ कानुन निर्माण गरेको टिप्पणी गर्दै सुरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मार्फत हुँदै आएको दर्ता प्रक्रियालाई थप केन्द्रीकृत गरी सूचना तथा प्रसारण विभागमा मात्र सीमित गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

यस विषयमा विभिन्न सञ्चारमन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा विषयगत समितिहरूमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको सापकोटाले जानकारी दिए। उनले तत्कालको निकासका लागि संघीय नियमावली संशोधन गरी ‘स्थानीय अधिकारी’ को परिभाषाभित्र प्रदेश कानुनले तोकेका अधिकारीलाई समेत समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए।

यसैबीच, विषयगत समितिको २०८३ असार २० गतेको बैठकले ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८’ संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी कानुनी अन्योल छिटो निरूपण गर्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बैठकले हाल प्रदेश कानुनबमोजिम दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणलाई सहज बनाउन नियमावली संशोधनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले यो विषय हाल संघीय मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको र मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै आवश्यक संशोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। यद्यपि, निरन्तरको पहलका बाबजुद सञ्चार उद्यमीले भोग्नुपरेको समस्या समाधान हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे। संघीय र प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको यो विवाद यथाशीघ्र समाधान नभए प्रदेशमा वैधानिक रूपमा सञ्चालित अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको भविष्य नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ।