instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार ४, बिहीबार १४:४२काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता, बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको दबाबलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संघले विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको हो।
संघले विशेषगरी वित्तीय बजारमा तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी सुरक्षण पत्रहरूको खरिद–बिक्रीका लागि व्यवस्थित ‘सेकेन्डरी मार्केट’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई आवश्यकता अनुसार छिटो र सहज रूपमा नगदमा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा तरलता व्यवस्थापन थप सहज र प्रभावकारी हुने संघको धारणा छ।
बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन पनि संघको प्रमुख एजेन्डामा परेको छ। हाल बैंकहरूले धितो सकारेर राखेका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गर्न कठिन भइरहेको भन्दै ती सम्पत्तिलाई लिज वा भाडामा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पूरा गरिसकेका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ। यसले पूँजी बजारमा तरलता बढाउनुका साथै लगानीकर्तालाई सहज निकासको अवसर प्रदान गर्ने विश्वास संघको छ।
राष्ट्र बैंकका निर्देशनको व्याख्या तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिने द्विविधा हटाउन साझा समन्वय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ। साथै, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङ नीतिमा लचकता अपनाउन र कर्जा नियमित भए पनि तीन महिनासम्म उही वर्गमा राख्नुपर्ने प्रावधान पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ।
बेस रेट गणनालाई थप यथार्थपरक बनाउन सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र निष्कासन खर्च तथा निक्षेप सुरक्षण प्रिमियमजस्ता वास्तविक लागतलाई समावेश गर्नुपर्ने संघको माग छ। त्यसैगरी विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
संघले राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने, ऋणीको जोखिमको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने ‘रिस्क–बेस्ड प्राइसिङ’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा बैंकिङ सेवामा लाग्ने शुल्कको सीमा खुला बजार प्रतिस्पर्धामै छोडिनुपर्ने धारणा राखेको छ।
पूँजी बजार तथा लगानी विस्तारका लागि प्राइभेट इक्विटी (पीई) र भेन्चर क्यापिटल (भीसी) फन्डमा बैंकहरूको ५ प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पूँजीकोषबाट नघटाइने व्यवस्था गर्न तथा विदेशमा शाखा विस्तारका लागि तोकिएका सर्तहरू पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापनतर्फ संघले एनडीएफ कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउन, आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउन साझा डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्न तथा विदेशी विनिमय कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेको छ।
डिजिटल बैंकिङतर्फ संघले प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य एसएमएस पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा मोबाइल एपमार्फत इन–एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिनुपर्ने, क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटी पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने तथा डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि बैंक र प्रहरीबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणाली शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन, सहरी क्षेत्रमा बैंक शाखा खरिद–बिक्री तथा एकीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन र निष्क्रिय खाताको अवधि १० वर्षबाट घटाएर ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ।
यसका साथै बैंकहरूले वित्तीय साक्षरताका लागि गर्ने खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ।
बैंकर्स संघले यी सुझाव कार्यान्वयन भए वित्तीय प्रणाली थप गतिशील बन्नुका साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यस्ता छन् बैंकर्स संघका सुझाब र मागहरु
• सरकारी सुरक्षण पत्रमा गरिएको लगानीलाई आवश्यक पर्दा सहज रूपमा नगदमा परिणत गर्न व्यवस्थित सेकेन्डरी मार्केट स्थापना गर्नुपर्ने।
• बैंकहरूमा थुप्रिएको तर बिक्री हुन नसकेको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति लिजमा दिन सकिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने।
• सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पूरा गरेका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिने द्विविधा हटाउन साझा समन्वय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने।
• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङमा लचकता अपनाई कर्जा नियमित भएपछि पनि ३ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने।
• आधारदर (बेस रेट) लाई यथार्थपरक बनाउन सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र निष्कासन खर्च र निक्षेप सुरक्षण प्रिमियमलाई गणनामा समावेश गर्नुपर्ने।
• विपन्न क्षेत्र कर्जाको हालको ५ प्रतिशत सीमा घटाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने।
• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने।
• ऋणीको जोखिम प्रोफाइलका आधारमा ब्याज प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिने रिस्क–बेस्ड प्राइसिङ लागू गर्नुपर्ने।
• बैंकिङ सेवामा लाग्ने शुल्कको सीमा तोक्ने व्यवस्थाभन्दा खुला बजार प्रतिस्पर्धामा छोडिनुपर्ने।
• ऋणपत्रका लागि क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ राख्नुपर्ने बाध्यता हटाई उक्त रकम बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
• पीई/भीसी फन्डमा गरिएको ५ प्रतिशतसम्मको बैंक लगानीलाई पुँजी कोषबाट नघटाइने व्यवस्था गरी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
• विदेशमा शाखा विस्तारका लागि तोकिएको खराब कर्जा तथा जोखिमसम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
• बजारको अधिक तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि एनडीएफ कारोबार सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने।
• आयात–निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन सबै निकाय आबद्ध हुने एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने।
• हरेक डिजिटल कारोबारमा अनिवार्य एसएमएसको सट्टा इन–एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिनुपर्ने।
• विभिन्न सञ्चालकका क्यूआर कोडबीच पूर्ण क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटी तत्काल लागू गर्नुपर्ने।
• डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि प्रहरी र बैंकहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने साझा प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने।
• ग्राहकले बारम्बार विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
• सहरी क्षेत्रमा बैंकहरूबीच शाखा खरिद–बिक्री तथा अन्तर–बैंक शाखा कन्सोलिडेसनलाई अनुमति दिनुपर्ने।
• एएमएल/सीएफटी जोखिम न्यूनीकरणका लागि १० वर्ष निष्क्रिय खाता बन्द गर्ने व्यवस्था ५ वर्षमा झार्नुपर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सकिने सुविधा दिनुपर्ने।
• वित्तीय साक्षरताका लागि बैंकहरूले गर्ने खर्चलाई सीएसआर अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
