बजेट चक्र र स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीका विषयमा अभिमुखीकरण

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुखका लागि बजेट चक्र र स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीका विषयमा अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेको छ ।

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा। सोमलाल सुवेदीले स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा विषयमा र युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव जनकराज शर्माले स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

‘प्रणालीले निर्दिष्ट गरेका सूचकहरूमा महानगरपालिकाले शतप्रतिशत काम गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर अद्यावधिक गराउने काममा केही कमजोरी छ । यो कमजोरीलाई सम्बन्धित अधिकारीले सच्याउन सक्नुहुन्छ । त्यसमा ध्यान दिनुहोला ।’

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं एलजीपास समन्वय समितिका संयोजक सरोज गुरागाईँले भने, ‘सम्पन्न कामलाई सूचकमा र तुलनामा देखाउन सकिने बनाउन विभागले विशेष निगरानी बढाउनुहोला ।’

स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०८२ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा स्वमूल्याङ्कन समन्वय समिति हुने व्यवस्था गरेको छ । यस समितिमा सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, वन तथा वातावरण विभागका प्रमुख सदस्य र योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख सदस्य सचिव छन् ।

त्यस क्रममा बोल्दै भवन व्यवस्था समितिका संयोजक एवं वडा नं. ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले संघीय राजधानी बसेको सहर काठमाडौँ महानगरपालिका र भौगोलिक विकटताका कारण आधारभूत सुविधा र पूर्वाधार तयार पार्न नसकिरहेका स्थानीय तहलाई एउटै सूचकबाट मूल्याङ्कन गर्नु अव्यवहारिक भएको बताए ।

‘प्रणालीले मागेका कागजपत्र तथा विवरण महानगरपालिकाका विभागहरूबाट दिनदिनै उत्पादन भइरहेका छन् । ती कागजपत्र तथा विवरणलाई व्यवस्थित गरे मात्र पनि नतिजा उत्कृष्ट हुनेछ । यही उत्कृष्ट नतिजाका लागि आन्तरिक संवाद, सञ्चार र समन्वय बलियो बनाउन अभिमुखीकरण आयोजना गरेका हौँ ।’ अभिमुखीकरण कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै एकाइका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले भनिन्, ‘मूल्याङ्कन प्रणालीलाई विभागीय फोकल पर्सनको सहयोगमा व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।’

कार्यक्रममा पूर्व मूख्य सचिव सुवेदीले स्थानीय सरकारलाई स्रोतमा आश्रित हुने अवस्थाबाट मुक्त हुने गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सुझाव दिइन् । यस्तै उपसचिव शर्माले, सेवा प्रवाह मापदण्ड तर्जुमा र्नु पर्नेमा जोड दिए ।