पोखराको वाटरफ्रन्ट होटल हाम्रो विश्वास, संघर्ष र आस्थाको प्रतिक हो: कर्ण शाक्य

काठमाडौं । कर्ण शाक्यले पोखरास्थित आफ्नो ‘वाटरफ्रन्ट होटल’ माथि नगरपालिकाले गरेको भौतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत भावुक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्। पोखराको फेवाताल किनारमा सञ्चालित उक्त होटल केवल व्यवसाय नभई आफ्नो दुई दशक लामो संघर्ष, लगानी र विश्वासको प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी कदमप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

आफ्नो फेसबुक पेजमा उनी लेख्छन्:  

पोखराको वाटरफ्रन्ट होटल केवल व्यवसाय होइन—यो हाम्रो विश्वास, संघर्ष र आस्थाको प्रतिक हो। बिस वर्ष पहिले, माओवादी आन्दोलनताका जब देशमा तन, मन र धन पलायन भयो, तर मैले स्वदेशमै पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निर्णय गरेँ।

त्यही बेला म र मेरो मित्र दिवाकर राजकर्निकारले फेवाताल नजिक एउटा पोखरेली रैथाने उद्यमीसँग उसको ‘बुद्ध लज’ सहितको १७ रोपनी जग्गा किनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल निर्माण गर्‍यौँ। यो हाम्रो सपना बिपना पसिना र विश्वासले साकार हो।

तर हिजो बिहान सबेरै, कुनै पूर्वसूचना बिना नगरपालिकाले हाम्रो होटलको पर्खाल भत्काउन आए। हाम्रो मनमा गहिरो पीडा र चिन्ता जाग्यो। अहिले त टुरिस्ट सिजनको समय हो, होटल पाहुनाले भरिएको छ। यति सबेरै किन पहिलो निशाना हाम्रो होटल किन ? के हामी खराब उद्यमी हौं र?

६५ मिटरको मापदण्ड कुनै निजी मुद्दा होइन, यो त राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। नीति ठीक छ कि छैन, त्यो ठाउँमा छ। तर हाम्रो होटलले कुनै नियम उल्लङ्घन गरेको छैन। जग्गा हाम्रो स्वामित्वमा छ, लालपुर्जा छ, नक्सा पास छ। पर्यटन विभागको लाइसेन्स छ। उद्योग विभागको प्रमाणपत्र छ। राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र सबै छ। हरेक वर्ष कर तिरेका छौं। कुनै बैकको ऋण छैन। एउटा होटल सञ्चालन गर्न उद्यमीले पालना गर्नुपर्ने सबै नियम हामीले पालना गरेका छौँ। तर पनि हामीमाथि यस्तो कठोर व्यवहार किन?

त्यति मात्र होइन, पोखरामा सबैभन्दा पहिले UN-Habitat सँग समन्वय गरी अत्याधुनिक DEWAT सेफ्टी ट्यांकी बनाएका छौँ। हामी खराब उद्यमी होइनौँ, जिम्मेवार र सचेत नागरिक हौँ। हामी नीति नियम पालन गर्ने मान्छे हौ।

मापदण्ड अनुसार होटलको भवन ६५ मिटर टाढा छ। तीन तल्लाको छ। होटल र तालबीच अरूको जग्गा छ, जहाँ पैराग्लाइडिङ गरिन्छ।

लेकसाइड क्षेत्रमा हजारौँ बस्ती, उद्योग, व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्टहरू पर्छन्। त्यस्ता संरचनाहरू रहेको जग्गा उचित मुआवजा बिना सरकारले अधिग्रहण गर्नु कसरी न्यायसंगत हुन सक्छ ?

इतिहासले देखाउँछ कि फेवाताल राणाकालमा बाँध निर्माण गरेर विस्तार गरिएको थियो। पछि राजा महेन्द्रको शासनकालमा बाँधको उचाइ थप बढाइयो र ताल अझ फैलियो। यसरी समयसँगै यसको स्वरूप निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको छ।

अन्तमा पर्यटकीय नगरीहरूमा विकासका लागि संरक्षण अपनाउने हो। जहाँ संरक्षणले विकासलाई रोक्ने होइन, टेवा दिने हो। कोठामा झिंगा आयो भनेर झ्याल बन्द गर्ने होइन, जाली लगाउने हो।