“ अन्धपथ: राजेश हमालको नाममा अछाममा ‘फिल्मी स्टाइल’मा भ्रष्टाचार”

अछाम — कर्णालीको दुर्गम भूगोलमा विकासका आधारभूत सूचकहरू अझै कमजोर छन्। सडक अपुग छन्, स्वास्थ्य सेवा सीमित छ, र शिक्षामा पनि चुनौतीहरू कायमै छन्। यस्तै परिवेशबीच, ढकारी गाउँपालिकाले भने एक फरक प्राथमिकता रोज्यो—फिल्म निर्माण।

त्यो पनि नेपाली चलचित्रका चर्चित अभिनेता राजेश हमाल अभिनित ‘अन्धपथ’।

तर यो फिल्म केवल सांस्कृतिक पहल थियो, वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगको उदाहरण—यही प्रश्नले अहिले कानुनी रूप लिएको छ।

बजेट विनियोजनबिनै सम्झौता

अनुसन्धानका क्रममा खुलेको तथ्यअनुसार, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले चलचित्र निर्माणका लागि करिब १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेका थिए। तर, उक्त कार्यका लागि न त औपचारिक रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो, न त सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार आवश्यक तयारी नै गरिएको थियो।

लागत अनुमान, आवश्यकताको पहिचान, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया—यी सबै चरणहरू बेवास्ता गर्दै सीधै सम्झौता गरिएको देखिन्छ।

कानुनविपरीत पेश्की र प्रक्रिया

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, ठेक्का सम्झौतापछि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र पेश्की दिन पाइन्छ। तर, यस प्रकरणमा भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। त्यो पनि बिना बैंक जमानत।
यसले केवल प्रक्रियागत कमजोरी होइन, नियतप्रति नै प्रश्न उठाएको छ।

कागजमा एक, भुक्तानी अर्कैलाई

सम्झौता एउटा संस्थासँग गरिएको भए पनि भुक्तानी भने अर्को संस्थालाई गरिएको तथ्य अनुसन्धानमा उल्लेख छ। साथै, चलचित्र निर्माणका नाममा पेश गरिएका बिलहरू—जसमा ‘खरको घर निर्माण’ लगायतका शीर्षक समावेश छन्—तीमध्ये धेरैको सत्यता पुष्टि हुने आधार फेला परेन।

यसले खर्चको पारदर्शितामाथि गम्भीर शंका जन्माएको छ।

निर्णयपछि अनुमोदन, कि अनुमोदनपछि निर्णय?

सम्झौता पहिल्यै गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन गराइएको देखिन्छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभावलाई उजागर गर्छ।

प्रक्रियालाई पालना नगरी, पछि कागजी वैधता दिने अभ्यासले स्थानीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

अदालतमा मुद्दा, जवाफदेहिता परीक्षणमा

अनुसन्धान निष्कर्षअनुसार, करिब १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको देखिएको छ। यस प्रकरणमा गाउँपालिका अध्यक्ष, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल तथा संलग्न संस्था प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ।
ठूलो प्रश्न: प्राथमिकता कि पहुँच?

स्थानीय तहले सांस्कृतिक प्रवर्द्धनका लागि लगानी गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, जब आधारभूत आवश्यकता नै अपूरा छन्, त्यस्तो अवस्थामा फिल्म निर्माणजस्तो परियोजना प्राथमिकतामा पर्नु—र त्यो पनि प्रक्रिया मिचेर—गम्भीर बहसको विषय बन्ने निश्चित छ।

t5QXJ7