मध्यपूर्व संकट: १७ लाख नेपाली श्रमिकको भविष्य र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती

काठमाडौँ, २० फागुन २०८२ (मार्च ३, २०२६) — मध्यपूर्वमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण र त्यसपछि इरानले खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरूलाई लक्षित गरी गरेको जवाफी हमलाले त्यहाँ रहेका झन्डै १७ लाख नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षालाई लिएर नेपालमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ।

युद्धको प्रत्यक्ष चपेटामा नेपाली श्रमिक

इरानले संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE), कतार र कुवेतमा रहेका अमेरिकी आधार शिविरहरूमा मिसाइल प्रहार गरेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू प्रत्यक्ष जोखिममा परेका छन्।

• पहिलो क्षति: गत आइतबार युएईको अबुधाबीमा भएको आक्रमणमा एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

  

• उच्च जोखिमका क्षेत्र: विशेषगरी अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प नजिकै निर्माण क्षेत्र र सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत नेपालीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। युएईमा मात्रै ६ लाख र कतारमा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली छन्, जहाँ इरानी मिसाइलहरूले क्षति पुर्याएका रिपोर्टहरू आएका छन्।

२. श्रम स्वीकृति र उडानहरू अनिश्चितकालका लागि स्थगित

बढ्दो तनावलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले आइतबारदेखि नै खाडीका १२ वटा देशहरूमा जाने श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृति (Labour Approval) अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ।

• स्थगित गरिएका देशहरू: साउदी अरब, युएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायल।

• विमानस्थलमा अलपत्र: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्न ठिक्क परेका सयौँ युवाहरूलाई सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै घर फर्कन आग्रह गरेको छ। उता खाडीका प्रमुख विमानस्थलहरू (दुबई र दोहा) बन्द हुँदा हजारौँ नेपालीहरू ट्रान्जिटमै अलपत्र परेका छन्।

३. सरकारको कदम: ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन

परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रमिकहरूको उद्धार र सुरक्षाका लागि परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा एक ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन गरेको छ।

• अनलाइन दर्ता: खाडीमा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो विवरण दर्ता गर्न मन्त्रालयले एउटा अनलाइन पोर्टल र ह्वाट्सएप समूह सुरु गरेको छ।

• उच्च सतर्कता: दूतावासहरूलाई नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था २४सै घण्टा अनुगमन गर्न र आवश्यक परे ‘रेस्क्यू’ उडानको तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ।

४. विप्रेषण (Remittance) र अर्थतन्त्रमा धक्का

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउने रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत नै खाडी मुलुक हुन्।

• आर्थिक संकटको त्रास: यदि यो युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने नेपाल आउने मासिक करिब २ खर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स रोकिन सक्छ। यसले मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो चाप पर्ने र महँगी बढ्ने अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

नेपाली श्रमिक र परिवारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव:

१. घरभित्रै रहनुहोस्: सम्बन्धित देशका स्थानीय सुरक्षा निकायहरूले जारी गरेका निर्देशन र ‘सेल्टर’ सम्बन्धी जानकारी पालना गर्नुहोस्। २. सम्पर्कमा रहनुहोस्: आफ्नो नजिकको दूतावास वा नेपाली समुदायसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुहोस्। ३. परराष्ट्र मन्त्रालयको हटलाइन: कुनै पनि समस्या परेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर +९७७-९८६२६७८४३७ मा सम्पर्क गर्नुहोस्।