नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ’: राप्रपाको संकल्प कि मतदाता रिझाउने नयाँ ‘अस्त्र’?

नेपाली राजनीतिमा एउटा पुरानो उखान छ– “चुनावका बेला आकाशको तारा झारिदिन्छु भन्नु र नेताले घोषणापत्र लेख्नु एउटै हो।” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘सङ्कल्प पत्र २०८२’ पढ्दा लाग्छ, यदि यो अक्षरशः लागू भयो भने नेपालको राजनीतिक र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन आउनेछ। राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको आफ्नो आधारभूत एजेन्डालाई कायम राख्दै यसपटक राप्रपाले आफूलाई एक ‘आधुनिक र कल्याणकारी’ शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ। यो सङ्कल्प पत्रमा जति सुन्दर सपना छन्, त्यति नै चुनौतीपूर्ण र कतिपय ठाउँमा रोचक विरोधाभासहरू पनि छन्।

शासकीय र संवैधानिक संरचना: एक फरक राजनीतिक मार्गचित्र

राप्रपाले आफ्नो ‘सङ्कल्प पत्र २०८२’ मार्फत वर्तमान व्यवस्थाको पूर्ण “ओभरहलिङ” गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसको केन्द्रमा संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना रहेको छ। शासकीय स्थिरताका लागि राप्रपाले हालको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ। संसद्लाई भने पूर्ण रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, राप्रपाले वर्तमान सात प्रदेशको संरचनालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने ‘बोल्ड’ प्रस्ताव गरेको छ। संघीयतालाई नेपालको आर्थिक क्षमताले थेग्न नसक्ने ‘खर्चिलो र बोझिलो’ संरचनाको रूपमा व्याख्या गर्दै राप्रपाले प्रदेश तह हटाएर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको सरकारको वकालत गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको संलग्नता हटाएर यसलाई ‘निर्दलीय’ बनाउने अर्को रोचक प्रस्ताव पनि यसमा छ।

एकातिर ‘राजा’ ल्याएर राष्ट्रिय एकता खोज्ने, अर्कोतिर ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ ल्याएर श्रीपेच र सिंहदरबारबीच शक्तिको नयाँ भिडन्त निम्त्याउने? यो त एउटै म्यानमा दुईवटा धारिला तरबार राख्ने जमर्को जस्तो देखिन्छ।

यसैगरी, राप्रपाले वर्तमान सात प्रदेशको संरचनालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने ‘बोल्ड’ प्रस्ताव गरेको छ। संघीयतालाई नेपालको आर्थिक क्षमताले थेग्न नसक्ने ‘खर्चिलो र बोझिलो’ संरचनाको रूपमा व्याख्या गर्दै राप्रपाले प्रदेश तह हटाएर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको सरकारको वकालत गरेको छ। प्रदेशमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रालयहरूको लस्कर हटाउँदा जोगिने अर्बौँ रुपैयाँ विकासमा लगाउन सकिने उसको तर्क छ। यसले राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने दाबी गरिएको छ।

प्रदेशमा मन्त्री बन्न नपाउँदा आफ्नै कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न राप्रपालाई कति गाह्रो होला? त्यो त सत्तामा पुगेपछि थाहा होला, तर अहिलेलाई “मन्त्रीका लस्कर” हटाउने नाराले जनताको मन भने लोभ्याएको छ।

राप्रपाको यो संवैधानिक मार्गचित्रले नेपालको परम्परागत शक्ति (राजा) र आधुनिक लोकतान्त्रिक शक्ति (जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी) बीच एउटा नयाँ सन्तुलन खोजेको छ। एकातिर खर्चिलो प्रदेश संरचना हटाएर आर्थिक भार कम गर्ने र अर्कोतिर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमार्फत राजनीतिक स्थिरता दिने यो योजना नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा फरक र बहस योग्य प्रयोग हुन सक्छ।

आर्थिक मार्गचित्र र ‘पृथ्वी पथ’

राप्रपाले आफ्नो आर्थिक भिजनलाई ऐतिहासिक गौरव र आधुनिक आवश्यकताको सन्तुलनको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

पृथ्वी पथको दर्शन: दस्तावेजमा राप्रपाले अघि सारेको आर्थिक मोडललाई ‘पृथ्वी पथ’ भनिएको छ। यो बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्य उपदेश’ मा आधारित ‘संरक्षणकारी विकासवाद’ र ‘आर्थिक सुधार ३.०’ को समिश्रण हो। यसले “स्वदेशी वस्तुको प्रयोग” र “स्वदेशी पूँजीको परिचालन” लाई मुख्य मन्त्र मानेको छ।

संरक्षणकारी विकासवाद: राप्रपाले पूर्ण उदारवादको साटो राज्यको नियमन र अभिभावकीय भूमिका रहेको अर्थतन्त्रको वकालत गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य इन्जिन मान्दै स्वदेशी उद्योगहरूलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन विशेष संरक्षण दिने नीति यसमा छ।

ऊर्जा र पर्यटनमा आधारित समृद्धि: १० वर्षभित्र ऊर्जा उत्पादन दशक मनाउने र जलविद्युतलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, नेपाललाई विश्वका हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र बनाएर धार्मिक र आरोग्य पर्यटनमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने योजना छ।

कृषि क्रान्ति र आत्मनिर्भरता: किसानलाई उत्पादनको आधारमा सिधै अनुदान दिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र र भण्डारणको व्यवस्था गर्ने तथा बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर किसानको लगानी सुरक्षित गर्ने ऐतिहासिक प्रतिवद्धता यसमा समेटिएको छ।

राप्रपाले आफ्नो आर्थिक दर्शनलाई नेपालको माटो सुहाउँदो र ऐतिहासिक जगमा उभिएको ‘संरक्षणकारी विकासवाद’ (Protective Developmentism) को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसको मुख्य आधार बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्य उपदेश’ लाई मानिएको छ, जसलाई पार्टीले ‘आर्थिक सुधार ३.०’ र ‘पृथ्वी पथ’ को संज्ञा दिएको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: ‘नष्ट हुने’ कसम र कर्मचारीतन्त्रमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

राप्रपाले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा भ्रष्टाचारलाई देशको प्रमुख शत्रु घोषणा गर्दै यस विरुद्ध निकै आक्रामक नीति अघि सारेको छ। यसको सबैभन्दा चर्चित र विवादित बुँदा २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सङ्कल्प हो। राप्रपाले एउटा ‘शक्तिशाली र निष्पक्ष नागरिक आयोग’ गठन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने दाबी गरेको छ। सुन्दा यो बुँदा निकै लोकप्रिय र न्यायोचित लागे पनि, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै जटिल छ। राप्रपा आफैं पनि २०४६ पछि पटक-पटक सरकारमा सहभागी भएको र उसका आफ्नै कतिपय नेताहरू सत्ताको वरिपरि बसेको इतिहास भएकाले, यो छानबिनको कसीमा उनीहरू स्वयं कति खरो उत्रन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। ‘नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न आफ्नै घरभित्रबाट सफाई सुरु गर्नुपर्ने चुनौती राप्रपा सामु छ।

यसैगरी, राप्रपाले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौदेखि जरा गाडेर बसेको ‘दलीय युनियन’ संस्कारलाई जरैदेखि उखेल्ने सङ्कल्प गरेको छ। निजामती कर्मचारी, शिक्षक र पेशागत संगठनहरूमा हुने राजनीतिक भागबण्डा र युनियनबाजीले सेवा प्रवाहलाई ध्वस्त पारेको भन्दै राप्रपाले सबै प्रकारका दलीय युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। यो कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको एक प्रकारको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ नै हो। तर, कर्मचारी युनियनहरू ठूला दलका शक्तिशाली हात-हतियार हुन्। यदि राप्रपा सत्तामा पुगेर यी युनियनहरू खारेज गर्न खोजेमा, उसले कर्मचारीतन्त्रभित्रैबाट भयानक ‘असहयोग’ र ‘हड्ताल’ को सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने राप्रपाको यो उद्देश्य सैद्धान्तिक रूपमा उत्कृष्ट भए पनि यसले राज्य सञ्चालनमा ठूलो घर्षण निम्त्याउने देखिन्छ।

राप्रपा आफैं पनि २०४६ पछि पटक-पटक सत्ताको चास्नीमा डुबेकै दल हो। आफ्नै पूर्वमन्त्री र नेताहरूको फाइल खुल्दा राप्रपाभित्र कतिवटा ‘भूकम्प’ जालान्? यो हेर्नु निकै रोचक हुनेछ।

न्यायालयको सन्दर्भमा पनि राप्रपाले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने कडा अडान लिएको छ। न्याय परिषद्को संरचना नै परिवर्तन गरी दलीय भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द गर्ने राप्रपाको योजना छ। ‘न्याय बिकेको’ जनगुनासो आइरहेका बेला यो प्रस्तावले आम मानिसमा केही आशा त जगाउँछ, तर न्यायालय जस्तो स्वतन्त्र र संवेदनशील अंगमा गरिने यस्तो हस्तक्षेपकारी सुधारले कानुनी जटिलताहरू पनि थप्न सक्छ। समग्रमा, राप्रपाको सुशासनको मोडलले “पुरानो फोहोर सफा गर्न नयाँ कुचो” को काम त गर्ला, तर त्यो कुचो आफैं कति बलियो छ र त्यसले कुना-कुनाको धुलो पुछ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा राप्रपाको भावी राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्नेछ।

सामाजिक सुरक्षा र जनस्वास्थ्य: ‘कल्याणकारी राज्य’ को महत्त्वाकांक्षा र चुनौती

राप्रपाले आफ्नो ‘सङ्कल्प पत्र २०८२’ मार्फत नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मको जिम्मा राज्यले लिने किसिमको एक बृहत् सामाजिक सुरक्षाको खाका कोरेको छ। यसको केन्द्रमा नागरिकलाई आर्थिक र स्वास्थ्य जोखिमबाट जोगाउने ‘कल्याणकारी राज्य’ को अवधारणा छ।

यस खण्डको सबैभन्दा चर्चामा रहेको पक्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र बीमा हो। सङ्कल्प पत्रको पृष्ठ १९ मा उल्लेख भए अनुसार, राप्रपाले विपन्न परिवारका लागि ‘निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा’ को सङ्कल्प गरेको छ। हालको सरकारी बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेर अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरिरहेको तीतो यथार्थका बीच, राप्रपाले बीमाको दायरालाई व्यापक बनाउने र मिर्गौला, क्यान्सर तथा मुटु रोग जस्ता गम्भीर रोगको उपचार पूर्णतः निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ। यो विपन्न नागरिकका लागि ठूलो राहतको विषय हो। तर, केवल निःशुल्कको नाराले मात्र पुग्दैन; सरकारी अस्पतालहरूको जीर्ण भौतिक अवस्था, आधुनिक उपकरणको अभाव र दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्यालाई नसुधारी यो सङ्कल्प कति व्यावहारिक होला? यो प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ।

शिक्षा क्षेत्रमा राप्रपाले ‘संस्कारयुक्त र प्रविधिमैत्री’ मोडल अघि सारेको छ। कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क बनाउने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा ‘स्मार्ट स्कुल’ स्थापना गर्ने उसको योजना छ। विशेष गरी कक्षा ४ देखि ८ सम्म ‘नैतिक र चारित्रिक शिक्षा’ अनिवार्य गर्ने प्रस्तावले समाजमा खस्कँदो मानवीय र सामाजिक मूल्य-मान्यतालाई पुनर्जीवित गर्ने दाबी गरिएको छ। यो एउटा यस्तो एजेन्डा हो जसले परम्परागत नेपाली संस्कार र आधुनिक प्रविधिलाई जोड्न खोजेको छ। तर, निजी विद्यालयको बढ्दो व्यापार र सरकारी विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तरका बीचमा राप्रपाको यो ‘स्मार्ट स्कुल’ को सपना केवल भौतिक संरचनामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ।

व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्नुपर्दा, हिजोका दिनमा राजनीतिक स्वार्थका लागि शैक्षिक संस्थामा ‘लाठी र ढुङ्गा’ चलाउन प्रेरित गर्ने दलीय संस्कारका बीच राप्रपाले ‘नैतिक शिक्षा’ को वकालत गर्नु आफैँमा रोचक सुनिन्छ। प्रत्येक नगरपालिकामा ‘स्मार्ट स्कुल’ बनाउने कुरा सुन्दा लाग्छ, नेपाल अब शिक्षामा ‘डिजिटल क्रान्ति’ को संघारमै छ।

सामाजिक सुरक्षाकै अर्को पाटोका रूपमा राप्रपाले मातृ तथा शिशु कल्याणमा निकै आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याएको छ )। गर्भवती महिलालाई पौष्टिक आहारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने, शिशुको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने, र जागिरे महिलालाई दुई सन्तानसम्मका लागि ६ महिनाको सुत्केरी बिदा दिने प्रस्तावहरू यसमा समेटिएका छन्। यसले प्रजनन स्वास्थ्य र महिलाको श्रम अधिकारलाई बलियो बनाउने देखिन्छ। त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने प्रस्तावले वृद्ध जनसङ्ख्याको मत तान्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। तर, यी सबै ‘वितरणमुखी’ कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक पर्ने खरबौँ रुपैयाँको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठोस वित्तीय योजनाको अभावमा यो सङ्कल्प पत्र “स्वर्गको सपना” जस्तै बढी काल्पनिक देखिन सक्छ।

ऋण मिनाहा, मताधिकार र युनियन प्रतिबन्ध: ‘बोल्ड’ निर्णय कि जोखिमपूर्ण जुवा?

राप्रपाले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा केही यस्ता बुँदाहरू समावेश गरेको छ, जसले वित्तीय क्षेत्र, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो हलचल ल्याउने निश्चित छ।

पहिलो रणनीतिक बुँदा हो— सहकारी र लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधान र ऋण व्यवस्थापन। दस्तावेजको अन्तिम पृष्ठमा राप्रपाले ‘नागरिक बचाउ अभियान’ ले उठाएका वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तत्काल एक शक्तिशाली छानबिन तथा सुझाव आयोग गठन गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यद्यपि दस्तावेजमा ऋण मिनाहाको ठ्याक्कै अङ्क तोकिएको छैन, तर साना ऋणी र किसानलाई राहत दिने गरी ल्याइने यस्तो नीतिले ग्रामीण भेगमा ठूलो आशा जगाएको छ। तर, यसको अर्को पाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनताको निक्षेपबाट परिचालन गरेको ऋणलाई राजनीतिक आयोगको सुझावका आधारमा मिनाहा वा पुनर्संरचना गर्दा वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) ध्वस्त हुने जोखिम रहन्छ। यदि राज्यले यसको उचित शोधभर्नाको वित्तीय योजना ल्याउन सकेन भने बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो अस्थिरता निम्तिन सक्छ।

दोस्रो रणनीतिक बुँदा हो— प्रवासमा रहेका नेपालीलाई ‘अनलाइन भोटिङ’ को अधिकार। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स पठाउने लाखौँ नेपालीलाई मताधिकार दिनु न्यायोचित मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो। राप्रपाले प्रवासका नेपालीको भावनालाई समेट्न ‘अनलाइन’ वा ‘प्रोक्सी’ भोटिङको वकालत गरेको छ। तर, प्रविधिमाथिको पहुँच, साइबर सुरक्षा र मतदानको गोपनीयता कायम राख्नु यसको मुख्य प्राविधिक चुनौती हो। विदेशमा बस्ने नेपालीको मतले देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै उलटपुलट पार्न सक्ने भएकाले, यो प्रस्तावले परम्परागत दलहरूलाई तर्साए पनि प्रवासी नेपालीहरूका लागि भने यो सबैभन्दा लोकप्रिय एजेन्डा बनेको छ।

तेस्रो र सबैभन्दा साहसिक तर जोखिमपूर्ण प्रस्ताव हो— कर्मचारी र शिक्षक युनियनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध। राप्रपाले विद्यालय, विश्वविद्यालय र निजामती प्रशासनलाई ‘राजनीतिक अखडा’ बन्नबाट जोगाउन सबै प्रकारका दलीय भ्रातृ संगठन र युनियनहरू खारेज गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यो कदमले सार्वजनिक सेवा र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ को काम गर्न सक्छ। तर, व्यवहारमा यो लागू गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो। हालका ठूला दलहरूको शक्ति र प्रभावको सञ्जाल यिनै युनियनहरूमा टिकेको छ। यदि युनियन खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजियो भने कर्मचारी र शिक्षकहरूले सरकारलाई नै असहयोग गर्ने (Bureaucratic Sabotage) उच्च जोखिम रहन्छ। यो निर्णयले राप्रपालाई कि त एक साहसिक ‘सुधारक’ को रूपमा स्थापित गर्नेछ कि त ‘प्रशासनिक द्वन्द्व’ को दलदलमा फसाउनेछ।

परराष्ट्र नीति: “असंलग्नताको नयाँ अवतार” र कूटनीतिक विरोधाभास

राप्रपाले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमार्फत नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै ‘असंलग्न र सन्तुलित’ परराष्ट्र नीतिको वकालत गरेको छ। यसको मुख्य सार भनेको नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धन (जस्तै: SPP वा अन्य सामरिक संजाल) मा सामेल नहुने अडान हो। राप्रपाले छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘राष्ट्रिय हित’ र ‘समानता’ का आधारमा मात्र अघि बढाउने दाबी गरेको छ। सुन्दा यो ‘पञ्चशील’ को सिद्धान्तको आधुनिक र परिष्कृत संस्करण जस्तो लाग्छ।

तर, यसको विश्लेषण गर्दा एउटा ठूलो कूटनीतिक विरोधाभास स्पष्ट देखिन्छ। एकातिर राप्रपा नेपालमा ‘राजसंस्था’ पुनःस्थापना गर्ने कुरा गर्छ, जुन संस्थालाई २०६२/६३ को आन्दोलनमार्फत हटाउन छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका थियो। अर्कोतिर, तिनै छिमेकीहरूसँग सन्तुलन मिलाउने कुरा गर्नु– ‘आगो र पानी’ लाई एउटै भाँडोमा उमाल्न खोज्नु जस्तै चुनौतीपूर्ण छ। कूटनीतिको टेबलमा बसेर “तपाईंहरू जेसुकै भन्नुस्, हामी त राजा नै ल्याउँछौँ” भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संरक्षक मानिने शक्तिहरूको अनुहार कस्तो होला? यो कल्पना गर्दा पनि राप्रपाको परराष्ट्र नीति व्यावहारिक भन्दा पनि भावनात्मक बढी देखिन्छ।

सुन्दा त यो ‘पञ्चशील’ को नयाँ संस्करण जस्तो लाग्छ। तर, एकातिर ‘राजसंस्था’ फर्काउने कुरा गर्ने र अर्कोतिर छिमेकीहरू (जो गणतन्त्रका संरक्षक मानिन्छन्) सँग सन्तुलन मिलाउने कुरा गर्नु– ‘आगो र पानी’ लाई एउटै भाँडोमा उमाल्न खोज्नु जस्तै हो। कूटनीतिको टेबलमा बसेर “तपाईंहरू जेसुकै भन्नुस्, हामी त राजा नै ल्याउँछौँ” भन्दा छिमेकीको अनुहार कस्तो होला, त्यो कल्पना गर्न लायक छ।

कृषि क्रान्ति: “खेत-खेतमा अनुदान, मुख-मुखमा मुस्कान” र यथार्थको खाडल

कृषि क्षेत्रका लागि राप्रपाले ल्याएका योजनाहरू निकै ‘लोभलाग्दा’ र किसानको मन जित्ने खालका छन्। यसमा बाली लगाउनुअघि नै ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ तोक्ने र किसानको उब्जनी बिक्री नभएमा सरकारले नै किनिदिने ग्यारेन्टी गरिएको छ। साथै, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘चिस्यान केन्द्र’ (Cold Storage) र मल-बीउको सहज उपलब्धतका लागि “एक गाउँ, एक भण्डार” को अवधारणा ल्याइएको छ। यसले बिचौलियाको अन्त्य गर्ने र किसानलाई सिधै लाभ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

यद्यपि, नेपालको कर्मचारीतन्त्र र बजार संरचनालाई हेर्दा यो “खेत-खेतमा अनुदान र मुख-मुखमा मुस्कान” को नारा कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन छ। नेपालका किसानले समयमा मल नपाएर सडकमा आन्दोलन गर्नुपरेको दशकौँ भइसक्यो। सरकारले नै सबै उब्जनी किनिदिने हो भने, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, बजार व्यवस्थापन र अरबौँको बजेट कहाँबाट आउँछ? भन्ने कुरा सङ्कल्प पत्रमा रहस्यमयी छ। उत्पादन वृद्धि र सिँचाइको ठोस योजना बिना केवल ‘अनुदान र समर्थन मूल्य’ को कुरा गर्नुले कतै कृषि क्षेत्रलाई झन् बढी परनिर्भर त बनाउने होइन भन्ने संशय पैदा गर्छ।

नेपालका किसानले ‘समयमा मल’ नपाएको दशकौँ भइसक्यो। राप्रपाले “बाली लगाउनुअघि नै मूल्य तोक्ने” कुरा गर्दा, किसानहरूले “पहिले मल देऊ अनि मूल्यको कुरा गरौँला” भन्न बेर लगाउने छैनन्। सरकारले नै सबै उब्जनी किनिदिने हो भने, नेपालको सरकारी ढुकुटी ‘अन्नको भण्डार’ त बन्ला, तर त्यो बेच्ने बजार कहाँ छ? त्यो भने सङ्कल्प पत्रमा हराएको छ।

पर्यटन र ऊर्जा: २८,५०० मेगावाट र धार्मिक पर्यटनको महत्त्वाकांक्षा

राप्रपाले आफ्नो ‘सङ्कल्प पत्र २०८२’ मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा र पर्यटनको जगमा उभ्याउने एउटा बृहत् चित्र कोरेको छ। यस योजनाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा कार्ययोजना बनाउने सङ्कल्प हो। हाल नेपालको जडित क्षमता करिब ३,२८० मेगावाटको हाराहारीमा रहँदा, १० वर्षभित्र यसलाई झण्डै ९ गुणाले बढाउने राप्रपाको यो दाबी सुन्दा निकै “क्रान्तिकारी” लाग्छ। यसका साथै, विपन्नलाई ‘न्यूनतम युनिट’ विद्युत निःशुल्क दिने र ग्यास विस्थापन गर्ने नीतिले आम उपभोक्तालाई राहतको सपना देखाएको छ। तर, प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको कछुवा गतिको विकासले यो लक्ष्यलाई “सुपरसोनिक जेट” को स्पिडमा पुऱ्याउने दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

पर्यटन तर्फ राप्रपाले अर्को एउटा “हाइ-प्रोफाइल” लक्ष्य अघि सारेको छ— नेपाललाई विश्वभरका हिन्दु, बौद्ध र किराँतहरूको आध्यात्मिक केन्द्र बनाएर पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने। ३० लाख पर्यटकको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भए पनि दस्तावेजले हवाई पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा जोड दिएको छ। ३० लाख पर्यटक भित्र्याउन त्रिभुवन विमानस्थलको हालको साँगुरो अवस्था र हाम्रा धुलाम्य सडकले कति साथ देलान्? २० हजार मेगावाट भन्दा बढीको कुरा सुन्दा लाग्छ, अब नेपालले बिजुली बेचेरै संसारको सबैभन्दा धनी देश बन्नेछ।

नीतिगत स्थिरता र लगानी मैत्री वातावरण नभएमा, यी लक्ष्यहरू चुनावी मैदानमा मतदातालाई लठ्याउने आकर्षक ‘राजनीतिक अस्त्र’ मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।

३० लाख पर्यटक भित्र्याउन त्रिभुवन विमानस्थलको हालको अवस्था र हाम्रा धुलाम्य सडकले कति साथ देलान्? २८,५०० मेगावाटको कुरा सुन्दा लाग्छ, अब नेपालले छिमेकीलाई बिजुली बेचेरै संसारको सबैभन्दा धनी देश बन्नेछ। तर, प्रसारण लाइन बनाउनमै १० वर्ष लाग्ने हाम्रो कछुवा गतिलाई यो सङ्कल्प पत्रले “सुपरसोनिक जेट” को स्पिडमा बदल्ने दाबी गरेको छ।

भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या: “सबैलाई लालपूर्जा” को पुरानो आलाप

नेपालको राजनीतिमा सुकुम्वासी समस्या एउटा यस्तो “अक्षय” मुद्दा हो, जसलाई हरेक राजनीतिक दलले चुनाव जित्ने सिँढीका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि आफ्नो ‘सङ्कल्प पत्र २०८२’ मा यसैलाई निरन्तरता दिँदै आगामी ५ वर्षभित्र सबै भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा धनी पूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गरी यो समस्याको स्थायी समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ। सुकुम्वासी बस्तीहरूमा आशाको सञ्चार गराउन यो नारा निकै शक्तिशाली देखिए पनि, यसको कार्यान्वयनको बाटो भने कानुनी र वातावरणीय अड्चनहरूले भरिएको छ।

पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा, यो एजेन्डा नेपाली राजनीतिमा वर्षौदेखि ‘रेकर्ड बज्ने गीत’ जस्तै भइसकेको छ। विगतमा गठन भएका दर्जनौँ सुकुम्वासी आयोगहरूले लाखौँ फारम भराए पनि लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया सधैँ वन ऐन र जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कानुनी जटिलतामा गएर अड्किने गरेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्दा आइपर्ने वातावरणीय चुनौती र मुआब्जा सम्बन्धी विवादहरूलाई राप्रपाले कुन ‘जादुको लौरी’ ले फुकाउँछ, त्यो भने सङ्कल्प पत्रमा कतै पनि खुलाइएको छैन।

तसर्थ, कुनै ठोस कानुनी मार्गचित्र र प्राविधिक तयारी बिना ल्याइएको यो बुँदा केवल भूमिहीनहरूको भावनात्मक संवेदनासँग खेलेर भोट बटुल्न खोजिएको अर्को एउटा ‘राजनीतिक दाउपेच’ जस्तो देखिन्छ। लालपूर्जा वितरण गर्ने नाममा हुने जग्गाको राजनीतिले वास्तविक सुकुम्वासी भन्दा पनि ‘हुकुम्वासी’ (शक्तिशाली र पहुँचवाला) हरूले लाभ लिने डर सधैँ कायमै रहन्छ, जसको ठोस समाधान राप्रपाको यो दस्तावेजले दिन सकेको छैन।

राप्रपाको यो ‘सङ्कल्प पत्र २०८२’ ले आफूलाई केवल एक राजतन्त्रवादी दल मात्र होइन, बरु एउटा ‘मडर्न कन्जर्भेटिभ’ (आधुनिक अनुदारवादी) शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ। यसले हिन्दुत्व र राजसंस्थाको ‘इमोसनल कार्ड’ सँगै “आकर्षक तलब वृद्धि र व्यापक स्वास्थ्य बीमा”को ‘इकोनोमिक कार्ड’ लाई निकै चलाखीपूर्ण ढंगले मिसाएको छ।

यद्यपि, यो सङ्कल्प पत्रका प्रतिज्ञाहरू पूरा हुनका लागि राप्रपाले आगामी निर्वाचनमा जादुमयी नतिजा ल्याउनुपर्ने हुन्छ र देशको आर्थिक अवस्थामा पनि चमत्कार हुनुपर्ने देखिन्छ। यदि त्यसो भएन भने, यी बुँदाहरू अर्को निर्वाचनमा अर्को नयाँ रङको आवरणमा आउने एउटा अर्को रङ्गीन दस्तावेज मात्र बन्नेछन्।

raprapa sakalpa-patara-2082-final-1