instakhabar | प्रकाशित मिति: २०८२ फाल्गुन ११, सोमबार १३:०८काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) ले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो ‘सारथी’ अर्थात् चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय संकल्पलाई केन्द्रमा राख्दै एमालेले यसपटक डिजिटल क्रान्ति, १०० खर्बको अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षामा भारी वृद्धिलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। तर, के एमालेले अघि सारेका यी लक्ष्यहरू नेपालको वर्तमान धरातलमा सम्भव छन्? प्रस्तुत छ, एमालेको घोषणापत्रको चिरफार र तथ्यमा आधारित विश्लेषण-
घोषणापत्रका मुख्य स्तम्भहरू र प्राथमिकता
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रलाई ११ तत्काल गरिने काम, ५ आधारभूत घोषणा र २५ समृद्धिका स्तम्भमा विभाजन गरेको छ।
अर्थतन्त्रको आकार: १०० खर्बको गणित
नेपालको हालको अर्थतन्त्र (GDP) करिब ६२ खर्ब रुपैयाँ छ। १०० खर्ब पुग्नका लागि आगामी ५ वर्षमा अर्थतन्त्रमा थप ३८ खर्ब रुपैयाँ थपिनुपर्छ। यसको अर्थ वार्षिक औसत १२% देखि १४% सम्मको नोमिनल वृद्धि (Nominal Growth) आवश्यक पर्छ।
नेपालको ऐतिहासिक औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४% मात्र छ। भर्खरैका वर्षहरूमा यो २% देखि ४.६% को बीचमा सीमित छ।
प्रतिव्यक्ति आय: ३,००० डलरको लक्ष्य
हाल नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४५६ अमेरिकी डलर छ। ५ वर्षमा यसलाई दोब्बरभन्दा बढी (३,००० डलर) बनाउनका लागि डलरको तुलनामा रुपैयाँको विनिमय दर स्थिर रहनुपर्छ र उत्पादनमा अभूतपूर्व क्रान्ति हुनुपर्छ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपाल जस्तो देशका लागि यति छोटो समयमा आय दोब्बर पार्नु “मिरेकल” (चमत्कार) जस्तै हो, जसका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी अनिवार्य छ।
स्रोत र साधनको उपलब्धता
एमालेले यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न २५ समृद्धिका स्तम्भ अघि सारेको छ। तर, स्रोतको हकमा केही गम्भीर प्रश्नहरू छन्:
नेपालको सरकारी संयन्त्रले वार्षिक विनियोजित बजेटको ६०-७०% भन्दा बढी विकास खर्च (Capital Expenditure) गर्न सकेको छैन। यो संरचनात्मक समस्या समाधान नभई १०० खर्बको लक्ष्य पुरा हुन कठिन छ।
घोषणापत्रमा भनिएको २०,००० रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता, २५,००० सम्मको ऋण मिनाहा र न्यूनतम ज्याला २५,००० पुर्याउने कुराले राज्यको साधारण खर्च बढाउनेछ। विकासका लागि चाहिने पैसा सामाजिक सुरक्षा र भत्तामा खर्च हुँदा उत्पादनशील लगानी घट्न सक्छ।
नेकपा (एमाले) को २०८२ को घोषणापत्रमा सूचना प्रविधि (IT) लाई केवल एक क्षेत्रको रूपमा मात्र नभई अर्थतन्त्रको “गेम चेन्जर” (Game Changer) स्तम्भको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। एमालेले यसलाई “डिजिटल नेपालको नयाँ युग” भनेको छ।
यस क्षेत्रका लागि घोषणापत्रमा उल्लेखित मुख्य बुँदा र त्यसको सम्भाव्यता विश्लेषण :
आईटी क्षेत्रका मुख्य घोषणा र लक्ष्यहरू
-
आईटी निर्यातको लक्ष्य: आगामी ५ वर्षमा सूचना प्रविधि (Software, Services, BPO) निर्यातबाट वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य।
-
रोजगारी: आईटी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने।
-
आईटी हब (IT Hubs): सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक ‘आईटी पार्क’ र ‘इन्नोभेसन सेन्टर’ निर्माण गर्ने।
-
डिजिटल नागरिक कार्ड: सबै सरकारी सेवाहरूलाई एउटै ‘डिजिटल कार्ड’ मा आबद्ध गरी ५ मिनेटभित्र सेवा प्रवाह गर्ने ग्यारेन्टी।
-
फाइभ-जी (5G) विस्तार: देशभर ५-जी सेवा विस्तार गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने।
‘स्मार्ट’ सुशासन र प्रविधि
घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ:
-
पेपरलेस अफिस: सबै सरकारी कार्यालयलाई कागजविहीन बनाउने र ‘ई-गभर्नन्स’ पूर्ण रूपमा लागू गर्ने।
-
डलर कार्ड र भुक्तानी: अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी (Gateway) लाई सहज बनाउन र नेपाली फ्रीलान्सरहरूका लागि विशेष ‘डिजिटल वालेट’ को व्यवस्था गर्ने।
-
स्टार्टअप फन्ड: प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपहरूका लागि १० अर्बको बीउ पूँजी (Seed Money) खडा गर्ने।
तथ्यमा आधारित विश्लेषण (Fact-Check & Reality)
के यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्भव छन्? यसका केही पक्षहरू हेरौँ:
चुनौतीहरू
आईटीका लागि २४ सै घण्टा स्थिर विद्युत चाहिन्छ, जसमा अझै ट्रान्समिसन लाइनका समस्याहरू छन्।हालको ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन’ र ‘श्रम ऐन’ फ्रीलान्सर र डिजिटल कामदारमैत्री छैनन्। दक्ष आईटी जनशक्ति वर्षेनी अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया पलायन भइरहेका छन्। उनीहरूलाई नेपालमै रोक्ने ठोस कार्यक्रम (जस्तै: कर छुट वा उच्च पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी) बिना यो लक्ष्य कागजमै सीमित हुन सक्छ।
एमालेले आईटी क्षेत्रलाई “बिना धुवाँको उद्योग” भनेर जुन प्राथमिकता दिएको छ, त्यो नेपालको भौगोलिक बनावट र युवा जनसंख्याका लागि सही दिशा हो। तर, यसका लागि सरकारी प्रक्रियामा हुने ‘ब्युरोक्रेसी’ को अन्त्य पहिलो सर्त हो।
कृषि क्षेत्र: “आधुनिक र आत्मनिर्भर कृषि”
एमालेले ५ वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ।
मुख्य योजनाहरू:
-
बाँझो जमिन उपयोग: “एक परिवार, एक प्लट” वा सामूहिक खेतीमार्फत बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई विशेष अनुदान।
-
लागत मूल्यमा मुनाफा: किसानलाई उत्पादनको लागत मूल्यमा कम्तीमा २०% नाफा हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्ने ग्यारेन्टी।
-
मल र बीउ: राष्ट्रिय रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने र उन्नत बीउमा आत्मनिर्भर हुने।
-
सिँचाइ: “खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ, किसानको ओठमा मुस्कान” नाराका साथ तराईका सबै क्षेत्र र पहाडका बेँसीहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्याउने।
तथ्यमा आधारित विश्लेषण (Fact-Check):
नेपालले वार्षिक करिब ५० अर्बभन्दा बढीको चामल र खाद्यान्न आयात गर्छ। ५ वर्षमै यसलाई शून्यमा झार्न उत्पादनमा कम्तीमा ३०-४०% वृद्धि आवश्यक छ, जुन हालको मल अभाव र सिँचाइको सुस्त गतिका कारण निकै कठिन देखिन्छ।
विगतका धेरै सरकारले मल कारखानाको कुरा गरे पनि बिजुलीको महसुल र कच्चा पदार्थको अभावले यो अझै अध्ययनमै सीमित छ।
पर्यटन क्षेत्र: “५० लाख पर्यटक र नयाँ गन्तव्य”
एमालेले पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मानेको छ।
मुख्य योजनाहरू:
-
पर्यटक संख्या: ५ वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य (अहिलेको रेकर्ड करिब १०-१२ लाख छ)।
-
नयाँ विमानस्थल: निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र भैरहवा तथा पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने।
-
ग्रेट हिमालयन ट्रेल: हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रालाई विश्वस्तरको बनाउने र धार्मिक पर्यटन (लुम्बिनी, पशुपति, मुक्तिनाथ) लाई जोड्ने ‘सर्किट’ हरू निर्माण गर्ने।
-
हिमाल आरोहण: नयाँ हिमालहरू आरोहणका लागि खुला गर्ने र रोयल्टीमा सहुलियत दिने।
तथ्यमा आधारित विश्लेषण (Fact-Check):
-
पूर्वाधार: ५० लाख पर्यटक धान्नका लागि अहिलेको सडक सञ्जाल र होटल क्षमता पर्याप्त छैन। विशेष गरी ‘काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग’ र नारायणगढ-बुटवल सडकको दुरावस्थाले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ।
-
कनेक्टिभिटी: युरोप र अमेरिकाबाट सिधा उडान नभएसम्म ५० लाखको लक्ष्य निकै टाढाको विषय हो।
तुलनात्मक सारांश (Summary Table)
| क्षेत्र | एमालेको लक्ष्य (२०८७ सम्म) | वर्तमान अवस्था | मुख्य चुनौती |
| खाद्यान्न | पूर्ण आत्मनिर्भर | ठूलो मात्रामा आयात | मलको सुनिश्चितता र बजार बिचौलिया |
| पर्यटक | ५० लाख प्रतिवर्ष | १०-१२ लाख प्रतिवर्ष | अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सडक पूर्वाधार |
| सिँचाइ | सबै खेतीयोग्य जमिनमा | करिब ३५-४०% मा बाह्रै महिना | ठूला डाइभर्सन आयोजनामा ढिलासुस्ती |
एमालेको कृषि योजना सुन्दा निकै मीठो छ, तर “मल नपाएर छटपटाउने किसान” र “महँगो हवाई टिकटका कारण नेपाल आउन हिचकिचाउने पर्यटक” का लागि यी योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा घोषणापत्र मौन देखिन्छ। योजनाहरू ‘आदर्शवादी’ बढी र ‘व्यावहारिक’ अलि कम लाग्छन्।
(Fact-Check): दाबी र यथार्थको दूरी
राजनीतिक सन्दर्भ र ‘जेनजी’ को प्रभाव
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा भदौ २०८२ मा भएको “जेनजी आन्दोलन” र त्यसले पुर्याएको भौतिक क्षतिको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। पार्टीले “स्थायित्वका लागि स्पष्ट बहुमत” को माग गर्दै यस निर्वाचनलाई व्यवस्था बचाउने र भत्काउने बीचको लडाइँको रूपमा चित्रण गरेको छ।
एमालेको २०८२ को घोषणापत्रले समृद्धिको एउटा रङ्गीन सपना देखाएको छ। विशेष गरी डिजिटल इकोनोमी र आईटी मा लिइएको लक्ष्य समसामयिक र सह्रानीय छ। तर, वितरणमुखी राजनीति (भत्ता र ऋण मिनाहा) र उत्पादनमुखी लक्ष्य (१०० खर्बको अर्थतन्त्र) बीचको सन्तुलन मिलाउनु नै एमालेका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ।
घोषणापत्रले युवा पुस्ता (Gen Z) लाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ, तर कार्यान्वयनको स्पष्ट ‘मोडालिटी’ र बजेटको स्रोतको अभावले यसलाई फेरि पनि ‘चुनाव जित्ने अस्त्र’ मात्र त बनाइँदैन? भन्ने प्रश्न नागरिक स्तरमा कायमै छ।
