प्रदीप पौडेलको प्रतिज्ञा पत्र: ‘डिजिटल ड्रिम’ कि धरातलीय यथार्थ? एक सूक्ष्म विश्लेषण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ का निवर्तमान सांसद प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक गरेको ‘प्रतिज्ञा पत्र’ ले यतिबेला राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। परम्परागत घोषणापत्रहरू भन्दा भिन्न, प्रविधि र नीतिगत सुधारको एजेन्डा बोकेको यो प्रतिज्ञा पत्रले काठमाडौं ५ को मात्र नभई देशकै विकासको आधुनिक मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने संकेत गरेको छ।नेपालको समकालीन राजनीतिक बहसमा “डिजिटल रूपान्तरण” र “सिस्टम सुधार” जस्ता शब्दहरू निकै लोकप्रिय छन्। यस्तै सन्दर्भमा प्रदीप पौडेलको प्रतिज्ञा पत्र लाई धेरैले “डिजिटल ड्रिम” भनेका छन् तर, यसका बुँदाहरू कार्यान्वयनको कसीमा कति खरो उत्रलान्? भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

१. स्वास्थ्य क्षेत्र: अनुभवको कसीमा ‘मेडिकल हब’

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा पौडेलको अनुभव यस क्षेत्रमा प्रस्ट देखिन्छ। उनले क्षेत्र नं. ५ लाई ‘मेडिकल हब’ बनाउने घोषणा गरेका छन्।

टिचिङ, कान्ति र गंगालाल जस्ता देशका ठूला अस्पतालहरू यसै क्षेत्रमा छन्। उनले मन्त्री हुँदा सुरु गरेको अस्पताल सुधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने र क्षमता विस्तार गर्ने कुरामा जनताको विश्वास देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेर गंगालालको जग्गा फिर्ता गराउने उनको पहलले यसलाई थप बल पुर्‍याएको छ।

स्वास्थ्य बीमालाई ‘योगदानमा आधारित’ बनाउने कुरा सुन्दा राम्रो सुनिए पनि राज्यले अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने अर्बौँको सोधभर्ना रोकिएको वर्तमान अवस्थामा यो निकै जटिल छ। अस्पतालमा बेड नपाउने समस्या समाधान गर्न केवल ‘नीति’ मात्र होइन, ठूलो भौतिक लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ।

२. प्रविधि र एआई (AI): ‘आधुनिक नेपाल’ को खाका

प्रदीप पौडेलको प्रतिज्ञा पत्रको सबैभन्दा ‘चमत्कारिक’ र चर्चा गरिएको पाटो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल इनोभेसन हो।

नेपालकै आफ्नै लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल (LLM) विकास गर्ने, एआई नीति ल्याउने र क्षेत्र ५ लाई डिजिटल हब बनाउने कुराले युवा पुस्तालाई उत्साहित बनाएको छ। डिजिटल मार्केटिङ र प्रविधि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने उनको योजना ‘२१ औँ शताब्दीको राजनीति’ सँग सुहाउँदो छ।

आफ्नै एआई मोडेल बनाउन विशाल डेटा सेन्टर र अर्बौँको लगानी चाहिन्छ। नेपालको वर्तमान विद्युत् आपूर्ति र सुस्त इन्टरनेटको अवस्थामा यो योजना ‘आकाशको फल’ जस्तै देखिन्छ। सरकारी निकायबीच ‘डेटा एक्सचेन्ज लेयर’ अनिवार्य गर्ने कुरा प्राविधिक भन्दा बढी प्रशासनिक सुधारको विषय हो।

३. भौतिक पूर्वाधार: सुरुङमार्गदेखि ढलसम्म

पौडेलले टोखा-छहरे सुरुङमार्ग र रसुवा-केरुङ राजमार्गलाई व्यापारिक ‘लाइफलाइन’ को रूपमा विकास गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्।

यी परियोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्। एकजना सांसदले यसका लागि ‘पहल’ गर्न सक्छन्, तर यो पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र संघीय सरकारको बजेटमा निर्भर हुन्छ। चक्रपथ विस्तार र नारायणगोपाल चोकमा अण्डरपास/फ्लाइओभरको कुरा काठमाडौंको जाम हटाउन अनिवार्य भए पनि यसको निर्माण गति कछुवा जस्तो हुँदा जनतामा निराशा छ।

सामाखुसी र टुकुचाको डुबान समस्या हल गर्न ‘स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज’ को अवधारणा ल्याइएको छ। यो प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै जटिल र घर-जग्गा अधिग्रहणको हिसाबले सामाजिक रूपमा संवेदनशील मुद्दा हो।

४. शिक्षा र सम्पदा: ‘स्मार्ट’ र ‘सांस्कृतिक’ फ्युजन

सरकारी विद्यालयलाई ‘स्मार्ट स्कुल’ बनाउने र नेवारी तथा तामाङ भाषालाई पाठ्यक्रममा जोड्ने कुरा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पूर्णतः सम्भव देखिन्छ। हाँडीगाउँ र टोखाका जात्राहरूलाई ‘भ्याली सिटी टुर’ मा राखेर पर्यटकीय ब्राण्ड बनाउने योजनाले आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने निश्चित छ।

५. रोजगारी: ‘परम्परागत कि डिजिटल?’

प्रतिज्ञा पत्रमा रोजगारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा ‘यति हजार जागिर’ भनिएको छैन, तर उनले घुमाउरो पाराले डिजिटल रोजगारीमा जोड दिएका छन्।

युवा जनशक्तिलाई AI र डिजिटल मार्केटिङको उच्चस्तरीय तालिम दिएर विश्व बजार (Global Market) सँग प्रतिस्पर्धा गराउने उनको दाबी छ।

उनले ‘डिजिटल इनोभेसन हब’ मार्फत आईटी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सोचेका छन्। तर, खाडी मुलुक जाने श्रमिक र स्थानीय स्तरमा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूका लागि ठोस ‘रोजगारी प्याकेज’ यसमा अलि फितलो देखिन्छ।

६. महिला सशक्तीकरण: ‘नीतिगत कि व्यावहारिक?’

तपाईँले भने जस्तै, महिला सशक्तीकरणको मुद्दा प्रतिज्ञा पत्रमा अलि कम प्राथमिकतामा परेको वा स्पष्ट नभएको भान हुन्छ।

महिलाहरूका लागि विशेष सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा वा राजनीति र प्रशासनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका ठोस योजनाहरू आउनु पर्ने थियो।

मातृभाषा शिक्षण र शिक्षामा जोड दिँदा त्यसले महिला साक्षरतामा त सहयोग पुग्छ, तर प्रत्यक्ष आर्थिक सशक्तीकरण (Economic Empowerment) का लागि ठोस ‘प्रोजेक्ट’ यसमा अलि हराएको जस्तो देखिन्छ।

७. जग्गा फिर्ता र भूमिहीनको मुद्दा 

यो बुँदा चाहिँ प्रदीप पौडेलको ‘स्ट्रोङ्ग पोइन्ट’ हो। उनले यसलाई स्पष्टसँग समेटेका छन्:

 उनले आफू सांसद र मन्त्री हुँदा गंगालालको जग्गा फिर्ता गराउन पहल गरेको उदाहरण दिँदै आगामी दिनमा पनि सार्वजनिक जग्गाको लगत तयार पारी संरक्षण गर्ने र त्यसलाई पार्क वा सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमिविहीनहरूको पहिचान गरी लालपूर्जा वितरण कार्यलाई गति दिने कुरा उल्लेख गरेका छन्। यो काठमाडौंको सन्दर्भमा निकै चुनौतीपूर्ण तर ‘पपुलिस्ट’ मुद्धा हो।

सही कार्यान्वयन भए परिवर्तनकारी हुन सक्ने दस्तावेज हो।
तर कार्यान्वयन कमजोर भए राजनीतिक नारा मात्र बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

‘पहल’ र ‘सहजीकरण’ को रणनीतिक सन्तुलन

प्रदीप पौडेलले धेरै ठाउँमा ‘पहल गर्ने’ र ‘सहजीकरण गर्ने’ शब्द प्रयोग गरेर आफू कार्यकारी नभई नीति निर्माता भएको सीमालाई स्वीकार गरेका छन्। यो प्रतिज्ञा पत्रले उनलाई एक ‘बौद्धिक र आधुनिक नेता’ को रूपमा स्थापित त गर्छ, तर कार्यान्वयन नभएमा यसलाई ‘डिजिटल रङ’ मात्र भनिने खतरा रहन्छ।

उनको प्रतिज्ञा पत्रमा प्रविधिको ‘कोड’ छ, स्वास्थ्यको ‘बेड’ छ, र जग्गा फिर्ताको ‘अठोट’ पनि छ। तर, महिला सशक्तीकरण र भुइँ तहको रोजगारीका लागि भने उनले ‘एआई’ भन्दा बाहिर निस्केर सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

 “उनको स्वास्थ्य योजनाले ‘बेड र औषधि’ खोजिरहेको छ भने प्रविधि योजनाले ‘कोड र क्लाउड’। यदि यी दुवैको सन्तुलन मिलाउन सके भने प्रदीप पौडेल साँच्चै आधुनिक पुस्ताका नेता ठहरिनेछन्।”

काठमाडौंका जनतालाई अहिले ‘हाइ-टेक’ सपनासँगै ‘भुइँको समस्या’ (ढल, धूलो र अस्पतालको बेड) को समाधान पनि चाहिएको छ। यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउन सके मात्र यो प्रतिज्ञा पत्रले सार्थकता पाउनेछ।

के प्रदीप पौडेलले अघि सारेको एआई (AI) र डिजिटल इनोभेसनको एजेन्डा काठमाडौं ५ का मतदाताको आजको मुख्य प्राथमिकता हो?