स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन बीमा प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ : डा. शम्भुप्रसाद आचार्य

काठमाडौं । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शम्भुप्रसाद आचार्यले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएपनि गरिब नागरिकले पूर्ण रूपमा सेवा लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

उपचारका लागि बिरामीले आफ्नै खल्तीबाट(आउट अफ पकेट) खर्च गर्नु परिरहेकाले धेरै नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुने जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ ) को निर्देशकको रुपमा लामो समय सेवा गरेका डा.आचार्यले नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट करिब ५७–६० प्रतिशत खर्च गरिरहेको जनाए, जुन निकै उच्च दर हो । ‘यसलाई घटाएर कम्तीमा २० प्रतिशतको आसपासमा झार्ने योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले स्वास्थ्य बीमा दाबीको भुक्तानी ढिलाइ हुँदा केही अस्पताल सेवा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै स्वतन्त्र क्लेम जाँच इकाइ गठन गर्नुपर्ने सुझाए । यस्तो इकाइले बीमा दाबीको निष्पक्ष प्रमाणीकरण गरी दुरुपयोग गर्ने बिरामी र सेवा प्रदायक दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने,‘घाटामा गएर कतिपय अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाएपछि सेवा बन्द गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् । त्यसैले बीमा दाबी (क्लेम) जाँच गर्ने एउटा स्वतन्त्र इकाइ आवश्यक हुन्छ । यस्तो इकाइले निष्पक्ष रूपमा दाबी प्रमाणीकरण गरेर कसैले बदमासी गरेको पाइएमा कारबाही गर्नुपर्छ । कारबाही बीमा लिने बिरामीमाथि मात्र होइन, सेवा प्रदायक—डाक्टर, नर्स वा स्वास्थ्य संस्था– माथि पनि हुनुपर्छ । यसो गर्दा खर्चमा नियन्त्रण आउँछ र प्रणालीमा अनुशासन कायम हुन्छ ।’

उनका अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि केही मात्रामा को–पेमेन्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । को–पेमेंट नभए सेवा दुरुपयोग बढ्ने देखाएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक परीक्षण र खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुने उनको भनाई छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा वार्षिक समीक्षा आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
दीर्घकालीन रणनीति बनाएर चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डा. आचार्यले स्वास्थ्य बीमामा ‘को–पेमेन्ट’ प्रणाली आवश्यक भए पनि गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका र जेष्ठ नागरिकका लागि सरकारले पूरै खर्च बेहोर्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताए।

बीमा सुधारका लागि पाँच मुख्य नीतिगत सुझाव
आफ्नो कार्यदलले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि पाँच प्रमुख नीतिगत सुझाव समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।

पहिलो, नेपालले स्वास्थ्य बीमामा कुन मोडल अपनाउने भन्ने स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने र माध्यमिक तथा तृतीयक उपचार बीमाबाट समेट्ने मोडल वा पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली कुन बाटो लिने भन्नेमा स्पष्ट नीति हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

दोस्रो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए। हाल सरकारी बजेटको करिब ५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने उल्लेख गर्दै उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाए अनुसार ७–९ प्रतिशतसम्म पु–याउनुपर्ने उनले बताए।

यसका लागि उनले ‘सिन ट्याक्स’ (चुरोट, रक्सी, चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर) तथा ‘सोलिडारिटी ट्याक्स’ (हवाई यात्राजस्ता सेवामा सानो शुल्क) लगाएर बीमा कोषमा रकम संकलन गर्न सकिने सुझाव दिए ।

तेस्रो, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र रोकथाममा लगानी बढाउनुपर्ने उनले जोड दिए । ‘रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा पहिल्यै रोकथाम गर्नु सस्तो र प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने।

चौथो, बीमा व्यवस्थापन सुदृढ गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई एकीकृत छाता संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । छरिएका स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमहरू एकै प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पाँचौं, क्लेम जाँच तथा अनुगमनका लागि स्वतन्त्र इकाइ आवश्यक रहेको उनले बताए। गलत बिलिङ वा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडा नियम र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्ने कुरा
डा.आचार्यका अनुसार स्वास्थ्य बीमा प्रणाली विकास गर्न समय लाग्छ । जर्मनीमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा पूर्ण रूपमा विकसित हुन ५०–६० वर्ष, जापानमा ४० वर्ष र दक्षिण कोरियामा करिब ३० वर्ष लागेको उदाहरण उनले दिए ।

थाइल्याण्डजस्ता देशमा तीन प्रकारका बीमा प्रणाली भएपनि एउटै निकायले समन्वय गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि बहु–मोडेल प्रणाली अपनाउन सक्ने बताए ।

स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग हुने गुनासोबारे चर्चा गर्दै उनले कडा अनुगमन र स्वतन्त्र क्लेम जाँच प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। गलत दाबी गर्ने बिरामी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था भएमा दुरुपयोग स्वतः घट्ने उनको विश्वास छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका मुख्य चुनौती
नेपालमा हरेक वर्ष स्वास्थ्य खर्चकै कारण करिब ६ लाख नागरिक गरिबीमा धकेलिन्छन्। साथै, नसर्ने रोग (हृदय रोग, क्यान्सर), संक्रामक रोग (क्षयरोग), महामारी जोखिम, जलवायु परिवर्तनको असर र अस्वस्थ जीवनशैली स्वास्थ्य क्षेत्रका मुख्य चुनौती बनेका छन् ।

डा आचार्यले विद्यालयस्तरबाटै स्वास्थ्य शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने र समुदायमै स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

जनताका लागि सन्देश
उनले स्वास्थ्यलाई खर्च नभई लगानीका रूपमा हेर्न आग्रह गरे । ‘राम्रो स्वास्थ्य आफैबाट सुरु हुन्छ। जीवनशैली सुधार, नियमित जाँच र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

साथै, उनले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुदृढ बनाएर नागरिकको आर्थिक अवस्थाका कारण उपचार नरोकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। आम निर्वाचन पछि बन्ने नयाँ संसद र नयाँ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ, डा आचार्यले भने ।

– प्रमिला कार्की, नेपाल न्यूज बैंक