instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ माघ २, शुक्रबार १७:०८काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा (पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण बाहेक) भुक्तानी भइसकेपछि पनि कम्तीमा तीन महिनासम्म सोही वर्गमा कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नियमित भएपछिसमेत तीन महिना पूरा भएपछि मात्र कर्जाको स्तरोन्नति गर्न सक्नेछन्। सो अवधिसम्म सम्बन्धित कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन (Loan Loss Provision) पनि सोही वर्गअनुसार कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, कर्जाको गुणस्तर वास्तविक रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने तथा ऋणीको पुनर्भुक्तानी प्रक्रियालाई समयमै व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसअघि कर्जा भुक्तानीपछि छ महिनासम्म निगरानीमा राखेर मात्र असल वर्गमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सिफारिस तथा बैंकिङ पुँजीमाथि बढ्दो दबाबलाई ध्यानमा राखी निर्देशन संशोधन गरिएको हो।
त्यसैगरी, ऋणीको अनुरोधमा एक पटक वार्षिक किस्ता रकम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ। यस अन्तर्गत ऋणीको आम्दानी विश्लेषण गरी मात्र वार्षिक किस्ता परिवर्तन हुनेछ । यसले बैंकहरुलाई थप कर्जा नोक्सानीबाट बचाउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०८२ शुक्रबार जारी गर्दै पछिल्लो एक वर्षमा भएका सबै संशोधनहरू समावेश गरेको छ।
