नीतिगत अस्पष्टता र संरचनागत कमजोरीले रोक्यो बैंकिङ विस्तार: बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको विश्लेषण

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको निष्कर्ष बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले निकालेको छ। समष्टिगत माग कमजोर रहनु, उपभोग सुस्त हुनु र लगानी वातावरण नबन्नुका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको कार्यदलको ठहर छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८२ जेठ ३० गते गठन गरेको कार्यदलले एक महिनाभित्र बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान समस्यालाई समेट्दै छ वटा प्रमुख एजेण्डामा सुधार सिफारिस गरेको हो। प्रतिवेदनमा तरलता समस्या नभए पनि जोखिम लिन नसक्ने अवस्था, नीतिगत अस्पष्टता र संरचनागत कमजोरीका कारण बैंकिङ प्रणालीको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको उल्लेख छ।

कार्यदलले बैंकिङ नीति तथा नियमनलाई उदार तर विवेकशील बनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक निर्देशन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। शाखा विस्तार, स्थानान्तरण तथा बन्द गर्ने प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्र दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने कार्यदलको धारणा छ।

सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, कोभिडपछि प्रभावित व्यवसायलाई पुनः कर्जामा पहुँच दिनुपर्ने तथा कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणलाई निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा साना व्यवसायका लागि कर्जा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। गभर्नर स्वयं ग्रामीण क्षेत्र पुगेर त्यहाँको आर्थिक सम्भावना, कर्जाको माग र बैंकिङ सेवाको अवस्थाबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र त्यसका आधारमा नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहसँग मिलेर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि कार्यदलले जोड दिएको छ।

मर्जर तथा एक्विजिसनको सन्दर्भमा कार्यदलले हतारमा निर्णय नगर्न चेतावनी दिएको छ। मर्जरपछि सञ्चालन प्रणाली, मानव संशाधन र सेवा संरचनाको एकीकरणमा पर्याप्त समय नदिँदा संस्थागत कार्यसम्पादन कमजोर हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले मर्जर अघि विस्तृत तयारी र अध्ययन आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ। भुक्तानी प्रणाली, मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण र वित्तीय निगरानीमा सुधार गरी आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्यसहित समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

पुँजीबजार विकासका सन्दर्भमा कार्यदलले केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक प्रतिनिधित्वले स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै मार्जिन कर्जा, बन्ड बजार विकास र एनआरएन लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा सहजीकरण गर्ने विषयमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यदलको निष्कर्ष अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या तरलताको अभाव होइन, बरु विश्वास, माग र संरचनागत कमजोरी हो। प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका सुधार कार्यान्वयन भएमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कर्जा विस्तार बढ्ने र अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ।