ठूला ऋणी होइनन् प्राथमिकतामा साना व्यवसायी: गभर्नर पौडेल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कर्जा विस्तारमा ठूला ऋणीभन्दा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

निर्देशित कर्जासम्बन्धी नीतिमा केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै उनले अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तारको सट्टा गुणस्तरीय, उद्देश्ययुक्त र लक्षित कर्जामा जोड दिनुपर्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरे।

बुधबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँगको छलफलमा गभर्नर पौडेलले जसरी पनि निर्देशित कर्जा बढाउनुपर्छ भन्ने सोच गलत भएको उल्लेख गर्दै साना व्यवसायीलाई अवसर नदिई आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए । उनले भने, ‘कर्जा नीति रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण र समावेशी आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकको नियमन विभागको आयोजनामा गभर्नरको उपस्थितिमा भएको छलफलमा केन्द्रीय बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका सीईओलाई आमन्त्रण गरेको थियो । छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले कर्जा पुनर्तालिकीकरण, वित्तीय अनुशासन, कर्जाको पहुँच विस्तार र कर्जा गुणस्तरका विषयमा बैंकरहरुलाई विस्तृत ब्रिफिङ गरेको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले आर्थिक न्युजलाई जानकारी दिए।

गभर्नर पौडेलले कृषि तथा साना व्यवसायीको पहुँचमा कर्जा पु¥याउन बैंकहरुले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कर्जा प्रोडक्ट डिजाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । हाल प्रचलित धेरै कर्जा प्याकेजहरु व्यवहारिक नभएको भन्दै उनले व्यवसायको प्रकृति हेरेर किस्ता भुक्तानी तालिका तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका आर्थिक सशक्तीकरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने भन्दै कर्जा प्रवाह, अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । उनले बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता थुप्रिएको अवस्थामा कर्जा प्याकेज सुधार भएमा बैंकिङ प्रोडक्ट अघि बढ्ने उल्लेख गरे। कर्जाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न नदिने गरी काम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख दीर्घबहादुर रावलले १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु र स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएका कैफियतबारे प्रस्तुति दिए। उनका अनुसार कतिपय परियोजनामा ऋण घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै जुन गम्भीर विषय रहेको बताए । ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण प्रयोग गर्ने, तोकिएको प्रयोजनबाहेक ऋण खर्च गर्ने, परियोजना नै सञ्चालन नगरी ऋण चलाउने तथा परियोजना र धितो मूल्यांकनमै कमजोरी देखिएको उनको भनाई थियो । 

सो छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कर्जा असुलीका क्रममा आक्रमण र दुव्र्यवहारको सिकार भइरहँदा पनि राज्यले आवश्यक सुरक्षा र कानुनी संरक्षण नदिएको भन्दै बैंकरहरुले गुनासो गरे। बैंकरहरुले कर्जा असुलीमा जाने कर्मचारीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी बैंकरहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा विस्तार र असुलीमा बैंकहरु सक्रिय भए पनि कर्जा नतिर्ने ऋणीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा कर्मचारीमाथि हातपात, धम्की र दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । तर यस्ता घटनामा राज्य पक्षबाट प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम बढ्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।

बैंकरहरुले सुरक्षा अभावकै कारण कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको र यसले बैंकहरुको कर्जा जोखिम तथा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने खतरा रहेको बताए ।कर्जा असुलीमा संलग्न कर्मचारीलाई कानुनी र भौतिक सुरक्षा नदिइएसम्म कर्जा विस्तारसमेत चुनौतीपूर्ण बन्ने उनीहरुको धारणा छ ।

छलफलमा उठेका गुनासोहरुबारे जवाफ दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंक सक्रिय रहेको बताउँदै सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर समाधान खोजिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले बैंकिङ प्रणालीमाथि देखिएका चुनौतीलाई सामूहिक रुपमा सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।