instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर ९, मंगलवार १५:१७नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई लक्षित गर्दै ‘स्वदेशका प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरू (डी–एसआईबिएस) को व्यवस्थापनसम्बन्धी खाका’ सार्वजनिक गरेको छ। उक्त खाकामा चार मुख्य उद्देश्य समेटिएका छन्।
पहिलो, वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न गराउने सम्भावना भएका प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूको पहिचान गर्नु।
दोस्रो, यस्ता बैंकहरूले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने।
तेश्रो, उच्च क्षति अवशोषण (एचएलए) को प्रावधान अनुरुप यस्ता बैंकहरुको समस्यासँग जुध्ने क्षमता वृद्धि गर्नु। चौथौ, यी बैंकहरुले सामना गर्न सक्ने वित्तीय संकटको प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपयुक्त सुपरिवेक्षण र नियमन सुनिश्चित गर्नु रहेको छ ।
ठोसरुपमा भन्नुपर्दा यो खाकाले प्रणालीगत जोखिम पहिचानका लागि चार प्रकारका सूचक तयार पारिएको छ । यस अन्तर्गत, बैंकको वित्तीय आकार (वासलात) लाई ४० प्रतिशत,अन्तरआवद्धतालाई ३० प्रतिशत, प्रतिस्थापन क्षमतालाई १५ प्रतिशत र जटिलतालाई १५ प्रतिशत भार तोकिएको छ ।
यिनीहरुले बैंकको कुल एक्स्पोजर, वित्तीय क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति/दायित्व, भुक्तानी प्रणालीमा भूमिका, ट्रेडिङ गतिविधि तथा सीमापार कारोबारलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ ।
यसैगरी , प्रस्तावित खाकाले डि-एसआइबएसले एचएलएको लागि ०.२ देखि १ प्रतिशतसम्म थप पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २०११ मा बैंकको अनुगमन सम्बन्धि बासेल कमिटीले विश्वका प्रणालीगत रुपले महत्त्वपूर्ण बैंक यस्तो थप पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्न सुझाव दिएको थियो।
सन् २००८ को वित्तीय मन्दी कारण धेरै डि- एसआइबएसमा समस्या आई विश्व अर्थतन्त्र नै संकट परेपछि उल्लेखित कमिटी यस्तो सुझाव दिएको थियो। यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ एवं २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक को चौथो रणनीतिक योजना (२०७९–२०८३) अन्तर्गत “नियमन तथा सुपरिवेक्षण” (रणनीतिक स्तम्भ २) ले पनि देशको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र मजबुती सुनिश्चित गर्न डि- एसआइबएसको व्यवस्थापन सम्बन्धि खाकाको योजनालाई समेटेको थियो।
