विदेशबाट मतदानको संभावना :विधि र विकल्पहरु छन् तर चुनौति असंख्य

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि मताधिकारको अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न निकायहरुले विभिन्न विकल्पकहरु दिइरहेका छन् । सरकारअन्तर्गतको थिंकट्यांक ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ले गरेको ताजा अध्ययनले आसन्न निर्वाचनमै विदेशी तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

त्यसअघि स्वदेश तथा विदेशमा क्रियाशील अनुसन्धानदाताहरुको संस्था नेपाल पलिसी इन्स्टिच्युट(एनपीआइ)ले अन्तरिम सरकार गठन भएको करिब २० दिनमै आफ्नो अध्ययन सकाएर निर्वाचन आयोगहित सबै सम्बन्धित निकायलाई विस्तृत सिफारिसहरू प्रदान गरिसकेको छ ।

अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय व्यक्ति वा संस्थाहरुले विदेश तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्थाका लागि संभावनाका विकल्पहरु प्रश्तुत गरेपनि नीतिगत, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक समस्याहरु सुल्झाउनतर्फ सरकारी सुस्तता देखिन्छ । मतदानको व्यवस्थाका लागि कानुन मन्त्रालयलगायतका निकायहरुले मस्यौदा तयार गरेको दाबी गरेपनि दलका प्रतिनिधिहरुसँग पर्याप्त छलफल नभएको आरोप लागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न एक दशकअघि नै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएपनि हरेक निर्वाचनमा मतदान अधिकारको मुद्दा उठ्नेगरेका छन् । तर तत्काल कानुन संशोधनको पहल नहुँदा विदेशमा रहेका करिब ६० लाख नेपाली मताधिकारबाट बन्चित हुँदै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर कानुन संशोधन, मतदान विधिको चयन र व्यवस्थापकीय पक्षमा सरकारले पर्याप्त छलफल र तयारी गरेको छैन् ।

यद्यपी अध्ययन अनुसुन्धानमा सक्रिय संस्था र व्यक्तिहरुले भने तत्काल काम सुरु गरेको खण्डमा फागुन २१ मै विदेशबाट मतदान गर्ने संभावना रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल पलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपीआइ) का अध्यक्ष डा.खगेन्द्रराज ढकाल सरकारले इच्छाशक्ति देखाए तीन महिनामा अधिकार दिलाउन सकिने दाबी गर्छन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने–नपाउने भन्ने विषयमा अन्योल यथावत् रहेपनि सरकारका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू हेर्दा दिन चाहेजस्तो देखिन्छ, तर कार्यान्वयनका पक्षले भने औपचारिक प्रतिबद्धता अझै नआएको उनको भनाइ छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुसहित नेपालका निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरुका लागि मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्ने उपायहरुसहितको अध्ययनमा नतिजा, निष्कर्ष र सुझावहरुसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई सश्लेषण गर्दै संसारका देशहरुले अवलम्बन गरेका भौतिक उपस्थितिमा, हुलाकमार्फत, प्रतिनिधिद्वारा, डिजिटल अर्थात आई र मिश्रित मतदान विधि ल्याएको उल्लेख गर्दै देशको परिवेश र आवश्यक्ता अनुसार विधिहरु छनोट गर्नुपर्ने औंल्याएको हो । जसमध्ये डिजिटल मतदानको अभ्यास पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राडा लेखनाथ शर्माले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा आइ भोटिङ बढी प्रयोगमा आइरहेको कुरा स्वाभाविक रहेको बताए । ‘मतदानको अधिकारका सबैलाई दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि स्रोत, साधन, बुद्धि र विवेक प्रयोग गरी विश्वव्यापी अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो अध्ययनले विश्वमा मतदान केन्द्रमा मतदाता आफैं उपस्थित भएर गरिने प्रत्यक्ष मतदान बढी प्रयोगमा आएको भएपनि पछिल्लो समय आइ भोटिङको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने ।

हाल सरकारले बनाएका नीति, निर्देशिका र कानुन मतदानका लागि वाधक रहेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशका सवालमा कूटनीतिक नियोगहरुको अवस्था, ति देशका कानुन र सुरक्षा व्यवस्था हेर्नुपर्ने, हुलाक सेवा प्रभावकारी हुनसक्ने अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने औंल्याए । उनले मतदानको विधि मिश्रित नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आइ भोटिङ भर्खर प्रयोगमा आएकाले प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘आइ भोटिङलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ तर तत्कालका लागि मिश्रित प्रणाली अपनाउँदा ठिक हुन्छ । आइ भोटिङ विश्वसनीय छ र ९९ प्रतिशत सुरक्षित छ र सोही विधि अपनाएर अभ्यास स्थापित भएका देशहरुबाट सिक्नुपर्छ । त्यसका डेटा सेन्टरहरुको क्षमताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मतदानको अधिकार सबैले पाउनुपर्छ तर अभ्यास कति गर्ने भन्नेबारे यसपालीबाट नै काम सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यता एनपीआइका अध्यक्ष डा. ढकालले अन्तरिम सरकार निर्माण हुनसाथ मुख्यगरी चारवटा विकल्पहरु ‘आइ भोटिङ’, दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयमा उपस्थित भई कागजी मतपत्रमार्फत प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान (पोस्टल भोटिङ), ‘मल्टि–डे इन–कन्ट्री भोटिङ’ मोडेल सुझाएको भएपनि सरकार बनेको ७० दिनपछि मात्र चासो चर्चामा ल्याइएको बताए ।

‘यि विधिहरुमध्ये सबैलाई समेट्ने, किफायती, व्यवस्थापनका दृष्टिले सम्भव र भविष्यमुखी प्रमुख विधि आइ भोटिङ नै हो । तर सरकारी थिंक–ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले करिब ७० दिनपछि मात्रै अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ । अध्ययनमा उल्लेखित सुझावहरू हेर्दा, एनपीआइले पहिले नै दिएको सिफारिसहरूसँग उस्तै–उस्तै रहेको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले भने,‘यस्ता विधिहरुको प्रयोग गरि मतदानमा सहभागी गराउन सरकारको निर्णय–गति अत्यन्तै सुस्त हुँदा कानुन संशोधन, नियमावली निर्माण, प्राविधिक परीक्षण, भेन्डर सेलेक्सन, साइबर सुरक्षा मूल्यांकन जस्ता धेरै चरणहरु पार गर्नुपर्ने भएकाले समय थप खुम्चिँदै गएको छ । ५०–६० लाख नेपालीप्रति राज्यको संवेदनशीलता न्यून देखिन्छ । यो केवल प्राविधिक विषय नभइ नागरिकको अधिकार, समावेशिता र वैधानिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले ढिला गर्ने छुट कसैलाई छैन्,’ उनले अगाडि भने,‘तर राज्य संयन्त्रले देखाएको सुस्तताले, प्रवासी नेपालीको मताधिकारलाई अझ बिलम्बित गर्ने संकेत गर्छ । दुवै अध्ययनमा मूलतः एउटै सिफारिस आएकाले अब ढिलाइको कुनै औचित्य छैन । आइ भोटिङको तयारी तत्काल सुरु हुनुपर्छ । अन्य मोडेलहरू पनि अपनाउन सक्नुपर्छ ।’

अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको दाबी गर्छन् । मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।

कानुनी चुनौति
अन्तरिम सरकार बनेपछि जेनजी पुस्ताको दबाबपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि मतदानको व्यवस्था गर्नेबारे पटक पटक छलफल गरिसकेकी छिन् । तर महत्वपूर्ण हिस्सेदार मानिने राजनीतिक दलहरुसँग भने पर्याप्त छलफल गरेकी छैनन् ।
त्यस्तै हालसम्म तीनवटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरिसकेको सरकारले मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न बाधक देखिएका कानुन र नियमावली संशोधनमा भने चासो देखाएको छैन । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि विदेशमा बस्ने नेपाली र निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसेका नागरिकलाई मतदान अधिकार दिन विद्यमान पाँचवटा कानुनका १६ वटा व्यवस्था बाधक रहेको औंल्याएको छ ।

जसमा मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावलीका १६ वटा व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुरक्षाका लागि मतदाता नियमावली २०७३ को दफा ४ मा रहेको व्यवस्था संशोधन, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४, २३ र ३० निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३ र १९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ८, ४३, ३७, ३८, ३९, ५१ र ६०, मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १०, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम २०, २१ र २८ लगायत संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

व्यवस्थापनमा सकस
विदेशमा चुनाव गराउन सबैभन्दा ठूलो चुनौति स्थानीय सरकारको कानुन र नेपाल सरकारको नियोगहरुको भौतिक अवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापन रहेको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई कूटनीतिक नियोगहरुको अवस्था, ति देशका कानुन र सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेर मात्र मतदानमा जानुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘मतदानको अधिकार सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहेन । नियोगहरुको अवस्था बुझ्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सुरक्षा कस्तो दिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । कसैले निर्वाचन विथोल्यो भने कारवाहीको व्यवस्था के हो, हुलदंगा भयो भने के गर्ने, कर्मचारी, मत पेटिकाको सुरक्षालाई पनि हेर्नुपर्छ,’ भट्टराईले अगाडि भने,‘पीआरधारीलाई मताधिकार दिनु कुरा समस्या भएन तर विदेशी नागरिकता लिएकालाई के गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । हाम्रा नेपाली अधिकांश अदक्ष कामदार भएकाले सूचना पुर्याउन सकस पर्नसक्छ । कामदार आबद्ध भएको कम्पनीले मत हाल्न जान दिएन भने मताधिकारबाट बन्चित हुनसक्छन् । शरणार्थी बनेर बसेकाहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा पनि कानुन बन्नुपर्छ । द्वन्द्वग्रस्त देशमा रहेका नेपालीहरुलाई कसरी अवसर प्रदान गर्ने भन्नेबारे केही योजना बनाउनै पर्छ । त्यसैले भिसा र पीआरका आधारमा अधिकार दिंदा फरक नपर्ला तर भौतिक पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

सहसचिव भट्टराईले विदेशका स्थानीय सरकारको सूचना लिने कुरा र मतदातामा डिजिटल साक्षात्कारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । विदेशबाट मतदान गर्ने सवालमा विदेशी नागरिकता लिएका, शरणार्थी भएर बसेकाहरुको सवालमा ठूलो चुनौति रहेको औंल्याइएको छ । त्यस्तै आइ भोटिङमा गएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कि राष्ट्रिय भेन्डरबाट सहयोग लिनेबारे कुनै वहस सुरु भएको छैन् । सही मतदाताको पहिचान, प्रमाणीकरण र गोपनीयताको संरक्षणका लागि कानुनी जटिलताहरु देखिन्छन् । त्यस्तै पोष्टल भोटिङका लागि धेरै देशहरुका एयरवेज कम्पनीहरुसँग नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको हुलाक सेवाको संजाल विश्वका ३७ देशमा मात्र रहेकाले अन्य देशमार्फत हुलाक सेवा आदनप्रदान गर्न ठूला एयरवेज कम्पनीहरुसँग सम्झौता गर्न अर्को ठूलो चुनौति औंल्याइएको छ ।

तथ्यांकको सवाल र सबैलाई अवसर
विदेशमा सक्रिय गैरआवासीय नेपालीहरूको सङ्गठनले विदेशमा नेपालीको संख्या ५० लाखमाथि रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर यूएनको पपुलेसन डिभिजनको तथ्यांकले विदेशमा २६ लाख ३७ हजार नेपाली रहेको देखाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ बमोजिम अनुपस्थित जनसङ्ख्या भने २१ लाख ९० हजार ५९२ थियो ।

सन् २०२५ का लागि प्रक्षेपित अनुपस्थित जनसङ्ख्या २३ लाख ९४ हजार २८ जना छ । यी तथ्यांकहरु हेर्दा नेपाली नागरिकहरुको संख्या यत्ति नै हो भन्ने छैन् । जसका कारण मतदानमा कति सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेमा कुनै निकाय स्पष्ट छैनन् । यसले के स्पष्ट गर्छ भने विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेका देशमा न्यूनतम एक प्रतिशत र अधिकतम १४ प्रतिशत मतदान भएको देखिन्छ । नेपालले कति अधिकार सुनिश्चित गर्छ भन्नेमा अन्योलता देखिन्छ ।

युवराज गौतम, नेपाल न्यूज बैंक