कर्णालीको कानून मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभियो

सुर्खेत – कर्णालीमा मन्त्रालय पुनर्संरचना: आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभियो

कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गर्दै अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित जम्मा सात मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहका अनुसार, यससँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने कामहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिने गरी कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर गरिएको छ।

गत वैशाखमा अवकाश प्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरिएको थियो। समितिमा कर्णालीका पूर्व प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए। समितिको प्रतिवेदन असार १५ गते सरकारलाई बुझाइएको थियो। प्रतिवेदनले आठ मन्त्रालय घटाएर ६ बनाउने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने, र कर्मचारी दरबन्दी २ हजार ५०० मा सीमित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू समावेश गरेका थिए।

मन्त्री शाहका अनुसार, हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नगरी एकजना प्रदेश सचिवसहित २५ कर्मचारीको दरबन्दीमा समायोजन गरिएको छ। दुबै मन्त्रालयमा हाल १०१ दरबन्दी रहेकोमा ७६ कायम गरिएको छ, जसबाट प्रशासनिक कामहरु चुस्त हुँदै वार्षिक करिव ३ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी, लामो समयदेखि रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरिएको छ। यसमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ नयाँ दरबन्दी थप गरिएको छ।

बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा आवश्यक संशोधन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको काम मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्हाल्ने व्यवस्था मिलाएको छ। साथै, कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२, बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति २०८२, र कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा अधिकतम ६ महिनाका लागि खटाउने निर्णय पनि स्वीकृत गरिएको छ।

त्यस्तै, वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजन ऐन अनुसार शहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ताको लागि रु ४ करोड ८५ लाख ५२ हजार स्थानीय तहमा अख्तियारी दिने निर्णय पनि मन्त्री शाहले जानकारी दिए।