क्रान्तिकारी वामपन्थी दलहरुको घोषणा : जनताको शासन स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने

काठमाडौं ।  मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, महंगी, बेरोजगारी, दलाल पूँजीवादी संरचना र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध ११ वटा वामपन्थी क्रान्तिकारी दल तथा संगठनहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘स्वाधीन संयुक्त सरकार’ निर्माणको पक्षमा सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत), क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, रेडफोर्स नेपाल पार्टी लगायतका ११ वटा वामपन्थी घटकहरुको संयुक्त आयोजनामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अहिलेको संसदीय व्यवस्था खारेज गरी जनसंविधान निर्माण र जनताको शासन स्थापनाको माग गरिएको छ ।

वक्ताहरुले देशमा साम्राज्यवाद–परस्त दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले भ्रष्टाचार, नातावाद, महंगी, बेरोजगारी, औद्योगिक संरचनाको पतन, शिक्षा र स्वास्थ्यको नीजिकरणजस्ता समस्या निम्त्याएको आरोप लगाउँदै जनतालाई धोका दिने संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जनताको नाममा सत्ता कब्जा गरेका केही गुट र नेताहरुको सिंडिकेटद्वारा संचालित यो व्यवस्था अब जनताले स्वीकार गर्न सक्दैन ।’

युवाहरुको नेतृत्वमा भदौ २३ गते शुरु भएको जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी दलहरुले ऐतिहासिक जन उभारको रुपमा चित्रण गरेका छन् । सो दिनको आन्दोलनमा १९ जना युवाहरुको हत्या भएको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते देशभरि स्वस्फूर्त जनआक्रोश बढेको जनाइएको छ। उनीहरुले सत्ताधारीले आन्दोलनलाई बदनाम गर्न राजकीय संरचनामा आगजनी गर्न दुरुत्साहित गरेको आरोप लगाएका छन्।

संयुक्त आन्दोलनरत दलहरूले निम्न मागहरू अघि सारेका छन् ः

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको विरोध

संसदीय व्यवस्था खारेज गरी जनसंविधान निर्माण

जनहत्याको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही

भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण

शिक्षा र स्वास्थ्यको नीजिकरण अन्त्य, निशुल्क सेवा सुनिश्चित

राजबन्दी तथा मिटरब्याज पीडितको रिहाई

किसान, मजदुर, सुकुम्बासी र घरबारविहीनको समस्या समाधान

राष्ट्रिय उद्योग पुनः सञ्चालन

स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण

’जनताको आन्दोलन अपहरण भयो’

वक्तव्यमा सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। जनसत्ताको रक्षा गर्नु सेना र सुरक्षाकर्मीको दायित्व रहेको जनाउँदै, नयाँ शक्ति उदाएको अवस्थामा सेना अग्रगामी पक्षमा उभिन सक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।