श्रीमान गभर्नर साब यो दोष कसको भुवन बस्नेतकी नेपाल राष्ट्र बेंकको ?

गत बुधबार कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकर्मचारी पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले अनुगमन प्रतिवेदन मार्फत घोटाला ढाकछोप गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको हो। यसअघि सीआईबीले अनुगमनमा संलग्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो। पक्राउ परेका बस्नेतलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज पठाइने जनाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई गत पुस महिनामै समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरिसकेको थियो ।

नेपालगञ्जस्थित राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय मार्फत ‘ख’ वर्गको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(ख) अनुसार समस्याग्रस्त घोषित गरिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकको कोर पुँजी अनुपात ५.२१ प्रतिशत र पुँजीकोष अनुपात ६.८६ प्रतिशतमा झरेको तथा रिटेन्ड अर्निङ्स १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक भएको आधारमा बैंकलाई टेकओभर गरेको हो। सीआईबीका अनुसार, बैंकमा हालसम्म करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ।

“यो व्यक्तिगत पाप हो कि केन्द्रिय बैंकको संस्थागत पतन?”

राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण अन्तरगत रहेको बैंक तथा बितीय संस्था भित्र करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना जस्तो गम्भीर वित्तीय अपराध के मात्र भुवन बस्नेतको बलबुताबाट सम्भव हुन्छ ? के यो र यस्ता घट्नाले केन्द्रिय बैंकको अस्तित्व उपर गम्भीर सवाल खडा गर्दैन ?

पछिल्लो प्रकाशित तथ्याङ्कहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्ति गुणस्तर, तरलता र नाफा सन्तोष जनक देखाएका छन् |धेरैजसो नियामक निकायले तोकेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता दरभन्दा माथि छन्। Provision Coverage Ratio उच्च (७०%) रहेकोले नेट NPL तुलनात्मक रूपमा कम (३०%) छ। Core Capital Adequacy Ratio गत चैत्र २०८२ सम्ममा ९.५९ प्रतिशत र Capital Adequacy Ratio १२.३९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तर अब आम सर्वसाधारणहरूलाई यसमा विश्वास गर्ने आधार के ? 

किन सर्वसाधारणले यसमा पनि हिजो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जस्तै तथ्याङ्कहरू तोडमोड त गरिएको छैन भन्ने प्रश्न नउठाउने ? 

भोलि कतै एक-एक गर्दै राष्ट्र बैंकका पुर्व तथा बहालवाला कर्मचारी जेल चलान हुँदै जाने र सर्वसाधारणको निक्षेप उपर यसरी नै राष्ट्र बैंककै निगरानीमा खेलवाड त हुने होइन ? राष्ट्र बैंकसँग यो तीन करोड नेपालीको प्रश्न हो ?

किन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF)ले नेपाली बैंकिंग प्रणालीको वास्तविक स्वास्थ्य परीक्षण (Asset Quality Review – AQR) को  सम्बन्धमा उठाएको जायज मागलाई देशले लगातार नजर अन्दाज गर्दै आएको छ? 

किन बिभिन्न बहानामा यसलाई धकेलिदै आएको छ ? भोलि नेपालका १० ठुला  बैंकहरुमा ठुलो दुर्घटना गएमा के यसको दोष समेत भुवन बस्नेत जस्तै अर्कै कुनै कर्मचारीको टाउकोमा  थुपारेर केन्द्रिय बैंकले उन्मुक्ति पाउछ ?

हामी मानौ-नमानौ तर नेपालको वितिय चक्र प्रणालीमा बहुआयामिक समस्याले दरिलो जरो गाडी सकेको छ | नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालमा बैंकिंग क्रेडिट एउटै ग्रुपमा कन्सनट्रेट हुँदै गएकोमा आफै चिन्ता समेत व्यक्त गर्दै आउनु भएको नै हो | आउनुहोस् गभर्नर साब अब यो बहुआयामिक समस्या निर्मुल गर्न साहस देखाउनुहोस् – ढाक छोप र टाइम बाइ गर्ने रणनीति भन्दा माथी उठेर राष्ट्र बैंक लगायत मनिटरी, फिस्कल तथा अन्य जँहाजँहा समस्या छ, त्यसको निर्भिक भएर सजीव चित्र प्रस्तुत गर्नुहोस, निडर भएर कारवाही गर्नुहोस् | तीन करोड नेपाली जन-जनको साथ र विस्वास यहाँसँग सदैव रहने छ |