गभर्नर पौडेलको चेतावनी: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढ्दो एनपीएलले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि तथा साना र मझौला उद्यम (एसएमई) जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गैर–सञ्चल कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गम्भीर समस्या देखिन थालेको बताएका छन्।

आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले ठूला व्यवसायीहरूलाई मात्र केन्द्रमा राखी मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा समग्र आर्थिक संकट समाधान नहुने स्पष्ट पारे। “हामीले प्राथमिकता दिएका कृषि तथा साना उद्यममै अहिले खराब कर्जा बढिरहेको छ,” उनले भने, “नीति अब यस्तो हुनुपर्छ, जसले सबै क्षेत्रलाई समेटोस्। कृषक र साना उद्यमीहरू एकातिर र ठूला व्यवसायीहरू अर्कातिर भनेर विभाजन गर्नु हुँदैन।”

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयारी भइरहेको मौद्रिक नीति कृषि र एसएमई क्षेत्रको समस्यालाई मुख्य विषय बनाएर ल्याइने जानकारी दिए। तर गभर्नर पौडेलको धारणा अनुसार अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा केवल मौद्रिक नीतिले मात्र समाधान सम्भव छैन। “समस्या समाधानका लागि अब वित्त नीतिले नेतृत्व लिनुपर्छ,” उनले जोड दिए, “राष्ट्र बैंक सूक्ष्म सूचकहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।”

उनले मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच मजबुत समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। “अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात हेरेर मात्र पुग्दैन, सूक्ष्म स्तरमा छिरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको छ,” गभर्नर पौडेलले भने।

उनका अनुसार आर्थिक अस्थिरताको चपेटामा सबै क्षेत्र पर्न थालेकाले समावेशी नीति आवश्यक भइसकेको छ। “सबै क्षेत्रलाई साथमा लिएर मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुन्छ,” गभर्नर पौडेलले निष्कर्ष दिएका छन्।