instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ असार २०, शुक्रबार १०:३४काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयर मूल्यहरू अङ्कित मूल्यभन्दा निकै तल झरे पनि खरिदकर्ता पाउन मुस्किल भइरहेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै उनले अहिलेको बजार अवस्थाले लगानीकर्ताको मनोबल धराशायी भएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
“हिजो मात्रै एक साथीले एउटा बैंकको १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य भएको सेयर ४० रुपैयाँमै दिन्छु भने,” चौधरीले सुनाए, “तर पनि किन्ने मान्छे छैन। यो घटनाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीकर्ताको घट्दो विश्वास प्रष्ट देखाउँछ।”
चौधरीका अनुसार अहिलेको निराशाजनक आर्थिक परिवेश, लगानीको न्यून अवस्था र बैंकहरुसँग तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानीको माग नहुनुजस्ता समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर बाफिया संशोधन हेरिनु आवश्यक छ।
उनले बैंक सञ्चालक समितिमा व्यवसायी वा लगानीकर्ता भएकै आधारमा “स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ” भन्ने धारणालाई अस्वीकार गर्दै भने, “बैंकमा लगानी गर्ने व्यक्तिले आफैँखुसी पैसा झिक्ने कुरा हुँदैन। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकका कडा नियम र प्रक्रिया छन्।”
वास्तविक समस्या भनेको लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न नसक्नु भएको उनले बताए।
चौधरीले बैंकका बोर्ड र व्यवस्थापनमा व्यवसायिक तथा दक्ष व्यक्तिहरू (प्रोफेसनल्स) समावेश हुनु जरुरी रहेको बताउँदै, राम्रो व्यवस्थापनले नै लगानीकर्ताको हित स्वतः सुनिश्चित गर्ने तर्क गरे।
करिब दुई वर्षदेखि रोकिएको बाफिया संशोधन विधेयक हालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौती र अवसर समेट्न असमर्थ देखिएको भन्दै उनले यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ दृष्टिकोणसहित पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
“यो ऐनले के नेपाली बैंकलाई क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ?” उनले प्रश्न गरे, “डिजिटल बैंकिङको युगमा यसको दिशा के हो? अस्ट्रेलिया, मलेसिया जस्ता देशहरूमा नेपाली बैंकले शाखा खोल्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था यसले गर्छ कि गर्दैन?”
चौधरीले दीर्घकालीन लगानीका लागि आवश्यक पुँजी अभावलाई देशको प्रमुख चुनौतीको रूपमा चिनाउँदै पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) समेत अन्य वाणिज्य बैंकसरह महँगो ब्याज र छोटो अवधिको ऋण दिने संस्थामा सीमित रहेको टिप्पणी गरे।
अन्त्यमा चौधरीले अब आउने बाफिया ऐनले वृद्धि र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने, सक्षम बैंकलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने र नियमन र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
उनको भनाइमा आगामी मौद्रिक नीति र बाफिया संशोधन परस्परपूरक भएर सरकारको बजेटीय लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने दिशामा जानुपर्छ।
