गभर्नर पौडेलको बैंकहरूलाई खुला चेतावनी: सुशासनमा निर्मम नभए कडा निर्णय आउँछ!

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूलाई जनताको सम्पत्ति र पैसाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी गम्भीर रूपमा लिन चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको करिब ७० खर्ब रुपैयाँलाई निजी सम्पत्ति होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको साझा स्रोतको रूपमा बुझिनुपर्ने धारणा राखे।

गभर्नर पौडेलले भने, “बैंकिङ प्रणालीमा रहेको रकमलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। राम्रो सोच, योजना र उद्यमशीलता भएका व्यक्तिले यस स्रोतमा सहज पहुँच पाउनुपर्छ।”

उनले बैंक लाइसेन्सको प्रकृति र अवधिमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै भने, “यदि बैंकको लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन नयाँ बैंकहरूको प्रवेश सहज हुनुपर्छ। नत्र भने अन्य क्षेत्रझैँ बैंकिङ लाइसेन्स पनि निश्चित अवधिको बनाइनुपर्ने समय आएको छ।”

उदाहरण दिँदै उनले भने, “हाइड्रोपावरको लाइसेन्स ३० वर्षको हुन्छ, टेलिकमको पनि समयसीमा तोकिएको हुन्छ। तर बैंकको लाइसेन्स अनिश्चितकालीन किन?”

पौडेलले बैंकहरूलाई संस्थागत सुशासनमा कठोर बन्न आग्रह गर्दै ऋण पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार भएको तर्क गरे। “कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको अधिकार हो। यो अधिकारलाई स्थापित गर्न बैंकहरूले सहजीकरण गर्नैपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ठूलो धनराशिलाई ‘पब्लिक गुड्स’ (सार्वजनिक सम्पत्ति) को रूपमा हेर्नुपर्ने समेत बताए।

बाफियामा समेटिएका प्रावधानहरूबारे स्पष्ट पार्दै गभर्नर पौडेलले ती व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ल्याइएको जानकारी दिए। उनले निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को भएको उल्लेख गर्दै आफू छलफलका लागि सधैं तयार रहेको बताए।