आर्थिक नीति पुनरावलोकन आवश्यक : चैतसम्म जिडिपीको ४६ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षको अन्त्य असारमा यो रकम २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यस अवधिमा २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण वृद्धि भएको हो।

यो ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) को ४६.७५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। कार्यालयका अनुसार विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्रै पनि चैतसम्ममा ७० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व थपिएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा वैदेशिक ऋणको रहेको छ। चैत मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.१९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.८१ प्रतिशत रहेको छ।

सरकारले चैत मसान्तसम्ममा आन्तरिक स्रोतबाट १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। गत असार मसान्तमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको थियो। अहिले जिडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २२.८२ प्रतिशत पुगेको छ।

यसैगरी, वैदेशिक ऋण पनि बढ्दै गएको छ। चैत मसान्तसम्म सरकारको वैदेशिक ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो। जिडीपीको आधारमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा २३.९३ प्रतिशत पुगेको छ।

चालु आवमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर चैत मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण उठाउन सफल भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६६.९३ प्रतिशत हो।
त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण ८८.२२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ भने बाह्य ऋणतर्फ लक्ष्यको ३४.५४ प्रतिशत मात्रै उठ्न सकेको छ। चैत मसान्तसम्म बाह्य स्रोतबाट ७४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ।

सरकारले अब वैशाखदेखि असारसम्ममा ३८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १ खर्ब ४२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउनुपर्नेछ।

यसैबीच, चालु आवमा ऋण सेवा खर्चसमेत बढ्दो क्रममा रहेको छ। सरकारले ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
यो वार्षिक लक्ष्यको ६२.६७ प्रतिशत हो।

आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा २ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने बाह्य ऋण भुक्तानीमा ३९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ। ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ४९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंक र बाह्य ऋण अर्थ मन्त्रालयमार्फत उठाउने गरिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार विस्तारै बढ्दो क्रममा छ।