‘नक्सा पास’ विवाद: १ अर्बको घाटा टारेको दाबी, नीतिगत भ्रष्टाचारको संकेत?

काठमाडौं – काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले काठमाडौँ टावरसँग सम्बन्धित ‘नक्सा पास’ विवादमा हस्तक्षेप नगरेको भए, महानगरलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुग्ने दाबी गरेका छन्।

सामान्य लाग्ने नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रियामा उच्चस्तरीय नीति उल्लंघन, आर्थिक खेल, र प्राविधिक लापरवाही लुकेको आरोप शाहको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रस्तुत गरेका दृष्टिकोणले यो विषय गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत गरेको छ।

‘३ को सट्टा १०० कमाउने साझेदारी’

शाहले ‘काठमाडौँ टावर’ परियोजनामा महानगरपालिका ठूलो लगानीकर्ता भएर पनि न्यून प्रतिफलमा बाँधिएको बताएका छन्।

२०७३ मा गरिएको मूल सम्झौताअनुसार, १२ तला (२ तला पार्किङसहित) स्वीकृत भवनबाट महानगरले ३० वर्षमा वार्षिक ९८ लाखदेखि ३ करोड ९० लाख रुपैयाँसम्म पाउने सम्झौता भएको थियो।

तर पछिल्लो प्रस्तावले बिना पुनरावलोकन थप ७ तला (कुल १९ तला) बनाउन अनुमति मागेपछि, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्रै थप तल्लाबाट २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी वार्षिक आम्दानी हुन सक्ने गणना गरिएको छ।

“कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुन सक्थ्यो,” शाहको दाबी छ।

अनदेखा गरिएका कानुनी प्रक्रिया

शाहका अनुसार, उक्त प्रस्ताव न कानुनी रूपमा वैध थियो, न नै प्राविधिक रूपमा सुरक्षित।

प्रमुख उल्लंघनहरू:

• भवन निर्माण मापदण्ड उल्लंघन: NBC 105:2020 अनुसार १९ तला बनाउँदा ७०% भन्दा धेरै स्तम्भ (columns) संरचनागत रूपमा असफल देखिएको छ।

• योजना अनुमति नलिएको: उपत्यका विकास प्राधिकरणले दिएको ‘planning permit’ अनुसार भवन १२ तलासम्म मात्र बनाउने सर्त थियो।

• प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेको: थप तला बनाउँदा वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानुनी आवश्यकता थियो, जुन पूर्णतः बेवास्ता गरियो

५ लाख जरिवाना तिराएर नक्सा पास भयो’ भन्ने भ्रम?

केही समाचार माध्यममा आएको दावीअनुसार ‘५ लाख जरिवाना तिरेर नक्सा पास गरियो’ भन्ने कुरालाई शाहले अस्वीकार गरेका छन्।

उनका अनुसार, जरिवाना नक्साविना बनेको superstructure मा लागाइएको थियो, न कि त्यसलाई वैध ठहर गर्दै नक्सा स्वीकृत गरिएको हो।

“आज EBPS प्रणालीमा हेर्दा पनि सो नक्सा पास भएको देखिँदैन,” बालेन भन्छन्।

प्रक्रिया छलेर निर्णय, गोप्य हस्ताक्षरको आरोप

शाहले तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

“उहाँ हाजिर भएको दोश्रो दिन नै, सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई जानकारी नदिई, आधिकारिक EBPS प्रणाली प्रयोग नगरी नक्सा पास गरियो,” शाहको दाबी छ।

शाहको आरोपअनुसार, यो काम गोप्य ढंगले, ‘प्रक्रियाविपरित’ गरिएको हो।

नियम बनाउने, आफैं नमान्ने?

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८० सालमा लागू गरेको ‘भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार सबै प्रक्रिया अनलाइन प्रणाली EBPS मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

शाहको प्रश्न हो: “कार्यविधि बनाउने आफैं, पालना नगर्ने पनि आफैं? अनि नियम विपरित काम गर्दा किन जनप्रतिनिधिहरू चुप लागेर बसे?”

राजनीतिक सरोकार कि सुशासनको प्रश्न?

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७ महिनामै हटाएर संघीय सरकारले नयाँ अधिकृत पठाएको घटनालाई पनि शाहले नियोजित रूपमा हेरेका छन्।

उनका अनुसार, नवनियुक्त अधिकृतसँग सहकार्य गर्न खोजिए पनि, ३ महिनापछि उनीबाट नियमविपरित काम भएको पत्ता लागेपछि महानगरले उनलाई फिर्ता गराउन पटकपटक आग्रह गरे पनि केन्द्र सरकारबाट कुनै पहल नभएको गुनासो छ।

“यो व्यक्तिगत लडाइँ होइन, प्रणालीको कुरा हो”

शाह स्पष्ट छन् — “मेरो उद्देश्य १९ तला बनाउन नदिनु होइन। प्रक्रिया, पारदर्शिता, सुरक्षा र सार्वजनिक हितका पक्षमा सही ढंगले निर्णय होस् भन्ने मात्रै हो।”

उनले सबै नागरिकलाई महानगरमा भएका अनियमितता थाहा भएमा जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्, र पहिचान गोप्य राखिने वाचा समेत गरेका छन्।

अन्त्यमा: लोकतन्त्र दिवस, भ्रष्टाचाररहित समाजको कामना

शाहले आफ्नो धारणा यसरी टुंग्याएका छन् – “लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचाररहित समाज भएर मनाउन पाइयोस् — यही शुभकामना।”

(यो लेख महानगर प्रमुख बालेन शाहको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो। प्रस्तुत विषयमा अन्य पक्षको प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा आगामी अंकहरूमा समेटिनेछ।)