काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरको नाम चर्चामा आउँदा, डा. गुणाकर भट्टको नाम एकाएक अग्रपंक्तिमा आएको छ। सत्तारूढ दुई ठूला दलबीच भट्टलाई १८औं गभर्नर बनाउने सहमति भइसकेको बताइन्छ। तर, त्यो सहमतिमा कानुनी बादल मडारिएको छ।
भट्ट हाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्। यही कारण, ‘राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ उनको उम्मेदवारीमा मुख्य बाधा बनेको देखिन्छ। ऐनअनुसार, कार्यकारी निर्देशक पदमै कार्यरत व्यक्तिलाई सिधै गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्दैन। यसले भट्टको सम्भावनामा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
त्यति मात्र होइन, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि गभर्नरको दौडमा छन्। सिफारिस समिति अब ऐनअनुसार तीन जनाको नाम छनोट गर्दै सरकारलाई पेस गर्नेछ—जसमा आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सुदूरपश्चिमका भट्ट नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन्। सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनको नजिकको सम्बन्ध छ। गभर्नरको कुर्सी कांग्रेसको भागमा परेमा भट्ट एक बलियो उम्मेदवार बन्नसक्ने देखिन्छ।
उनले २०५७ सालमा राष्ट्र बैंकमा सेवा प्रारम्भ गरेका थिए र २०७५ सालमा कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन्। व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका भट्ट अर्थशास्त्रमा पीएचडीसहितका गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुन्।
विगतमा उनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए—उनको लक्ष्य त्यही बेला स्पष्ट देखिन्थ्यो: गभर्नरको कुर्सी।
भट्टले राष्ट्र बैंकभित्र नियमन, बैंक सुपरिवेक्षण, आर्थिक अनुसन्धान तथा भुक्तानी प्रणालीजस्ता विभागको नेतृत्व गरिसकेका छन्। उनी डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकारसमेत थिए। साथै, धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक सदस्यका रूपमा पनि उनले काम गरिसकेका छन्।
डा. भट्ट विद्वान्, मर्यादित र नम्र स्वभावका व्यक्ति मानिन्छन्। तर, गभर्नरको पदमा बोल्ड निर्णय क्षमता आवश्यक पर्ने भएकाले केही अधिकारीहरू उनको निर्णय क्षमतामाथि शंका व्यक्त गर्छन्।
यद्यपि, देशको अर्थतन्त्र संकटको मोडमा पुगेको यो अवस्थामा, एक स्वच्छ छविका योग्य अर्थशास्त्रीको खाँचो स्पष्ट देखिन्छ। विवादरहित इतिहास, प्राविधिक दक्षता र राजनीतिक पहुँचले गर्दा डा. भट्ट गभर्नरको दौडमा अझै बलियो उम्मेदवारकै रूपमा अघि बढिरहेका छन्—कानुनले बाटो खुलाइदिएमा।
