म – अर्थ मन्त्रालय: हामी पुँजीगत खर्चमा चुक्यौं, तर थाकेका छैनौं!

म – अर्थ मन्त्रालय – यो कुरा जनतासामु खुला रूपमा भन्न चाहन्छु: हामीले विकास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च बढाउन धेरै प्रयास गर्‍यौं। तर, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा हाम्रो पुँजीगत खर्च, ठूला योजनाहरूमा हुने खर्च २९ प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा पनि झण्डै ३.५ प्रतिशत कम हो।

हामीले यो वर्ष विकास निर्माणका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएका थियौं, तर अहिले सम्म १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ जति मात्र खर्च भएको छ।

हामी बुझ्छौं – खर्च नहुँदा योजना रोकिन्छन्, रोजगारी घट्छ, बजार सुस्ताउँछ। निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्, साथै निर्माण सामग्री – सिमेन्ट, रडजस्ता – अत्याधिक महँगो भएका छन्। यस्ता कारणले पनि काम अघि बढाउन गाह्रो परेको हो।

तर पुँजीगत खर्च मात्रै होइन, सरकारको समग्र खर्च पनि अहिले सन्तोषजनक छैन। नौ महिनामा सरकारले कुल बजेटको ५३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। चालु खर्च (सरकारी तलब, प्रशासनिक सेवा आदि) भने केही राम्रो – करिब ५९ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार छैन। सरकारले चालु वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, तर अहिले सम्म ८ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। विदेशी अनुदान पनि ५२ अर्बको लक्ष्य भएकोमा १४ अर्ब मात्रै आएको छ।

यी सबै समस्याले हामीलाई गम्भीर समीक्षा गर्न बाध्य बनायो। त्यसैले, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा हामीले बजेटको आकार घटाउने निर्णय गरेका छौं – अबको अनुमान अनुसार यो वर्ष १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुने देखिन्छ।

साथै, सार्वजनिक ऋण पनि बढेको छ। चालु आवको सुरुमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण अहिले २७ खर्ब नाघिसकेको छ। यो हाम्रो कुल राष्ट्रिय आम्दानीको झण्डै ४७ प्रतिशत हो।

हामी यस्ता कमजोरीहरूबाट भाग्दैनौं। हामी जिम्मेवारी स्वीकार गर्छौं। सुधारको लागि थप योजना बनाउँदैछौं – बजेट समयमै खर्च गर्न, प्रक्रिया छरितो बनाउने, र स्थानीय तहसँग मिलेर काम अगाडि बढाउने योजना तयार गर्दैछौं।

हामीले प्रयास गर्‍यौं, अब परिणाममा सुधार ल्याउन अझ गम्भीर भएर लाग्नेछौं। जनताको भरोसा टुट्न नदिन हामी दिनरात लाग्नेछौं।