आफ्नै सुपरीवेक्षण अन्तर्गत रहेका “क” बर्ग कै अधिकांश बैंक जर्जर, राष्ट्र बैंक भने सहकारी संस्थामाथि थप आक्रामक  

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको नियमन कडाइ गर्दै नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार जारी निर्देशिका मार्फत बचत, ऋण प्रवाह, सम्पत्ति खरिददेखि संस्थागत सुशासनसम्मका विषयमा कठोर नीतिगत व्यवस्था लागू गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई बचतको पाँच गुणा वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो सीमासम्म मात्रै बिना धितो ऋण दिन पाउने छन्। त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्पत्ति खरिद वा निर्माणको विषयमा साधारण सभाको न्यूनतम ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णय आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तो निर्णयपछि ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा जानकारी दिनुपर्ने छ।

विशिष्टिकृत सहकारीबाहेकका ठूला कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ।

सहकारी संस्थाले सदस्यको बचतको आधारमा अधिकतम ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन्। तर, अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उपमहानगर वा महानगर क्षेत्रको हकमा मूल्याङ्कनको ६० प्रतिशतसम्म र नगर तथा गाउँपालिकाको हकमा ७० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन सकिनेछ।

त्यस्तै, कुल बचत दायित्वको कम्तीमा १५ प्रतिशत ‘तरल सम्पत्ति’ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तरल सम्पत्तिमा कुन–कुन सम्पत्ति गनिन्छ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड समेत निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ।

सहकारीले सदस्यबाट लिने बचत र दिने ऋणको ब्याजदरबीच ६ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याजदरको गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसतलाई आधार मान्नुपर्नेछ।

व्यवस्थापनमा कडाइ

सहकारीको कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि उम्मेदवारले संस्थाबाट वा आफन्तको नाममा ऋण नलिएको, फौजदारी अभियोगमा कारवाही नभएको, कालोसूचीमा नपरेको वा फुकुवा भएको तीन वर्ष बितेको हुनुपर्नेछ। साथै, अन्य सहकारीमा संलग्न नभएको र राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

ठूला कारोबार गर्ने सहकारीमा कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको हुनु पर्नेछ, भने अन्य सहकारीका हकमा ‘दश + दुई’ वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पुगेको हुनु पर्नेछ।

एकै परिवारका सदस्यले कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकको भूमिकामा एकैपटक बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिबारे जानकारी नियमनकारी निकायमा १५ दिनभित्र पठाउनुपर्नेछ।

सञ्चालक समिति अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच र बढीमा नौ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ।

सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निरन्तर रुपमा बस्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सदस्यले एकैपटक दुई संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी बन्न नपाउने र आफ्नो वा आफन्तको नाममा लिएको वा जमानी दिएको ऋण ‘खराब वर्ग’ मा परेमा त्यस्ता सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

बचत र ऋणको सीमा पनि तय

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यसँग प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकबाट संस्थाले कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने भए पनि पुँजीकोषको सय प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाइनेछ।

त्यस्तै, ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारीले कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजीकोषको १० गुणासम्म ऋण लिन सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले सहकारीको कार्यक्षेत्रअनुसार बचत संकलनको सीमा पनि तोकेको छ। एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोले २५ लाख, र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत संकलन गर्न सक्नेछन्।

नयाँ सदस्यले सदस्यता लिएपछि कम्तीमा तीन महिना नपुगी ऋण लिन नपाउने र कुनै सदस्यलाई पुँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ।