नुनका सोझा नेपालीहरु माथि, पुन: नुन माफियाको गिद्धेदृष्टी

के तपाईँलाई थाहा छ ? तपाई हामीले हरेक दिनजसो खाने नुनको मूल्य कति छ ?

मात्र २६ रुपैयाँ प्रति किलो, हो नेपालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मात्रै देशभर बिक्री वितरण गर्दै आएको नुनको मूल्य २६ रुपैयाँ प्रति किलो रहेको छ, त्यो पनि आयोडिनयुक्त नुन, तर कल्पना गर्नुहोस् त एक दिन बिहानै तपाई नजिकको पसलमा नुन किन्न जानु भयो र पसले तपाईसँग एक किलो नुनको रु.३५० रुपैया ठटायो भने के होला ?

वर्तमान अवस्थामा यो असम्भव छ किन भने नेपालमा नुन मात्र यस्तो खाद्य वस्तु हो, जसको मूल्य र आपूर्ति सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्दै आएको छ । यहीं कारणले नेपाली जनताले अन्य वस्तुजस्तै नुनमा व्यवसायीको नाफा तिर्नु परेको छैन ।

नुनको मूल्य बढे पनि उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न नपरोस् भनेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले देशभर नुनको सहज आपूर्ति गर्दै आएको छ । यो नेपालकै पहिलो सरकारी- निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा स्थापना भएको कम्पनी हो, जसले २०२० सालदेखि नै नुन आयात, बिक्री र वितरण गर्दै आएको छ ।

तर सावधान नेपालमा पुनः एकपटक नुन माफियाहरु सल्बलाउन थालेका छन्, पैसा र राजनैतिक शक्तिको आडमा नुन माफियाहरु नेपालको नुन बजार धरासायी पार्न उद्दत भएका छन् । तपाईं हामीले हरेक दिन, हरेक छाक, हरेक गाँसमा खाने नुनको मूल्य सुन भन्दा माथि पुर्याउने षडयन्त्रमा नुन माफियाहरु लागेका छन् ।

टार्गेट प्रति किलो नुनको मूल्य ३५० माथि

हामीले हावा कुरा गरेको जस्तो लग्यो होला हैन तपाइलाई ?
२६ रुपैया प्रति किलो पाइने नुन कुन पागलले ३५० रुपैयाँमा बेच्न सक्छ भनेर…..तर यो हावा कुरा हैन विगतमा समेत एक पटक यस्तै प्रयास करीब–करिब सफल भइसकेको थियो ।

आउनुहोस् इन्सटाखबरले तपाईहरुलाई फ्ल्यासब्याकमा लैजान्छ :

यो कथा हो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को………तत्कालिन एमाले सरकारले बजेट भाषणबाटै नुन आयात सम्बन्धी व्यवस्था लचिलो पारेको थियो । २०७८/७९ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पनि नुन उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्न दिने भनिएको थियो ।
बजेटको यही व्यवस्थामा टेकेर एक नामुद व्यवसायीले नुनको व्यापार थालेका थिए , याद राख्नुहोस् एक मात्र व्यवसायी बजारमा ओर्लिएका थिए, अन्य कसैले प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत समेत गरेका थिएनन् । त्यति बेलै नुन माफियाले नेपालमा २० रुपैयाँ केजीको नुन आफूखुसी प्याकेजिङ गरेर ३५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।

कानुन विपरीत नुनको व्यापार सुरु भएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखी कालोबजारी बारे जानकारी गराएको थियो । साथै, मञ्चले यो मुद्दा अदालतमा समेत लगेको थियो । अदालतले व्यवसायी नामुद व्यवसायीको व्यापार गैरकानुनी ठहर गरेपछि उनले नुनको बिक्री वितरण रोकेका थिए ।

कसले तोड्न सफल भएको थियो २०२० देखि चल्दै आएको नेपालको नुनको न्यायोचित मुल्य तथा वितरण प्रणाली ?

तत्कालिन अवस्थामा नेपालको नुन बजारमा चुना लगाउन सफलता हासिल गरेका मोतीलाल दुगड को हुन् ?  कस्तो छ उनको बिजनेस एम्पाएर अनि उनको पोलिटिकल स्ट्रेन्थ ?

मोतीलाल दुगड नेपालका एक चर्चित व्यवसायी हुन्, मोतीलाल दुगड सेन्चुरी समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद हुन्, सेन्चुरी समूहको लगानी विविध क्षेत्रहरूमा फैलिएको छ, जसमा मसला र खाद्य पदार्थ, रासायनिक तथा पाइप उद्योग, जीवन बीमा, र आतिथ्य क्षेत्र समावेश छन् ।

दुगडको राजनैतिक पृष्ठभूमि

व्यवसायी दुगड २०७६ साल मंसिर ८ देखि २०७७ साल पुस १० गतेसम्म उद्योग राज्यमन्त्री थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । उनी आर्थिक सल्लाहकार बनेको समयमा राज्यमन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गरेका थिए । हाल दुगड नेकपा एमालेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग प्रमुखको रुपमा राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन् ।
हिजो २०७७ सालमा आफू उद्योग राज्यमन्त्री हुँदा नुनको व्यापार थालेका उनले राज्यका निकायहरुबाट अनुमति नै नलिई प्रतिकेजी ३२० रुपैयाँका दरले नुन विक्री गरेका थिए । उनै व्यवसायी मोतिलाल दुगड फेरि सोही अभियानमा सक्रिय भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने बहानामा उनले आफैं पनि यो व्यापार हातमा लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
समय कल चक्रले अहिले सत्तामा एमाले नै छ, प्रधानमत्री केपी शर्मा ओली अनि पावरमा नेकपा एमालेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग प्रमुख उनै मोतीलाल दुगड ! ! !

नेपाली जन –जनले मात्र २६ रुपैयाँ प्रति किलोमा खान पाइरहेको जाबो नुनमा समेत किन लाग्यो त नुन माफियाको गिद्धे दृष्टी ?

पख्नुस् पख्नुस् जाबो नुन नभन्नुस ! ! !
नुनको नेपाल भित्रको बजार निक्कै ब्यापक छ र २६ रुपियाँको नुन जसले ३५० रुपैयाँमा बेच्न सक्यो तुरुन्तै अर्को बर्ष फोर्ब्स बिलयेनियरमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन ग्यारेन्टी सफल ! ! !

नेपालमा वार्षिक नुनको खपत

नेपालमा वार्षिक दुई लाख २० हजार टन नुन खपत हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले दुई अर्ब सात करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको दुई लाख ४३ हजार टन नुन आयात गरेको थियो । सोही वर्ष सात करोड ६० लाख बराबरको दुई हजार सात सय टन कालो नुन आयात भएको थियो ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति औसत नुन खपत प्रतिदिन १३.२ ग्राम रहेको अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२५ मा नुन र अन्य मसला बजारबाट अनुमानित राजस्व ३०.०४ मिलियन अमेरिकी डलर रहनेछ । यो बजार वार्षिक रूपमा ७.२९५ ले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२५ मा प्रतिव्यक्ति औसत राजस्व १.०१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ ।

सन्न् २०३० सम्म नुन र अन्य मसला बजारको कुल मात्रा १.३५ मिलियन किलोग्राम पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२६ मा नुन र अन्य मसला बजारको कुल मात्रा २.५५ ले वृद्धि हुने सम्भावना छ ।

हिजोको दिनमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले किन मोतीलाल दुगड र उनको नुन व्यवसायको बिरोध गर्यो, के मुल्यको माक्र कुरा थियो ??
अथवा साल्ट ट्रेडिङले २०२० देखि बित्रि वितरण गर्दै आएको बिध्यमान प्रणालीका अन्य बिशेषताहरु पनि रहेका छन् जसले नेपाली जन–जनको हित सम्बर्धन गर्दै आएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ : नुन अभावको अन्त्य, मूल्य नियन्त्रणदेखि जनस्वास्थ्यसम्मको यात्रा

२०२० सालअघि नेपालको विकट भूगोल र कमजोर यातायात संरचनाका कारण नुनको अभाव सामान्य कुरा थियो । त्यसैले सरकारले निजी व्यापारीहरूसँग सहकार्य गर्दै साल्ट ट्रेडिङ स्थापना गर्यो । त्यसपछि न त नुनको अभाव रह्यो, न त उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुर्पयो।
आयोडिनयुक्त नुन :  जनस्वास्थ्य सुधारको मिसन

१९६५ मा गरिएको एक अध्ययनले ५५ प्रतिशत नेपालीमा आयोडिनको कमी देखायो, जसका कारण मानसिक र शारीरिक समस्या निम्तिएको थियो। यसलाई न्यूनीकरण गर्न १९७३ देखि सरकारले नुनमा आयोडिन मिसाएर वितरण गर्ने नीति ल्यायो । साल्ट ट्रेडिङले यस नीति लागू गरेपछि यो समस्या क्रमशः घट्दै गयो । २००७ सम्म आइपुग्दा आयोडिन अभावका कारण हुने समस्या ०.४ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

नुन आपूर्तिमा कुनै अवरोध छैन

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, नाकाबन्दी र बन्द हडतालका बाबजुद पनि नुनको आपूर्ति कहिल्यै रोकिएको छैन ।
२०४५ साल : भारतसँगको व्यापार सन्धि नवीकरण नहुँदा
२०४६ साल : जनआन्दोलनका बेला यातायात अवरुद्ध हुँदा
२०६२ र ६३ साल : मधेश आन्दोलनका बेला
अन्य बन्द हडतालहरू : कुनै पनि परिस्थितिमा साल्ट ट्रेडिङ नुनको अभाव हुन दिएको छैन ।
साल्ट ट्रेडिङले जहिले पनि ६ महिनाको नुनको बफर स्टक राख्ने नीति अपनाएको छ, जसले गर्दा नेपाली जनताले कहिल्यै नुनको अभाव महसुश गर्नुपरेको छैन ।

नुनको मूल्य नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्य सुधारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको योगदान महत्वपूर्ण छ । नेपालकै पहिलो एएए मोडल सफल सावित हुँदै आएको छ, जसले देशभर नुनको सहज आपूर्ति मात्र नभई, आयोडिनयुक्त नुन वितरण गरी नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अहिले सलबलाएका नुन माफियाहरु नुनको बिक्रि वितरणमा बेथिति पैदा गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा समेत मनोमानी ढंगले मुल्य ३५० देखिन १००० रुपैया सम्म पुर्याउँदै ढुकुटी भर्ने दाउ थापेर अघि बढी रहेका छन् ।आम जनता, लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले यसमा सजग हुनु आजको आवस्यकता हो ।