देशको ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब : सरकार मस्त, जनता अस्तव्यस्त!

काठमाडौं: देशको सार्वजनिक ऋण अकल्पनीय रूपमा आकासिएको छ! चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै पौने २ खर्बभन्दा बढी ऋण थपिएको छ, जसले कुल सार्वजनिक ऋणलाई २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा पुर्‍याएको छ। सरकार मौजमा छ, तर नागरिकहरू आर्थिक संकटको भारमा पिल्सिरहेका छन्।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार साउनदेखि माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको हो। २०८१ साउन १ गतेसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी थियो, जुन केही महिनामै थप आकासिएको छ।

ऋणको भारी, जीडीपीको आधा हिस्सा!

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.७७ प्रतिशत ऋणको भारले ढाकिएको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २२.४९ प्रतिशत र बाह्य ऋण २३.२८ प्रतिशत छ।

• आन्तरिक ऋण: १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ
• बाह्य ऋण: १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ

ऋणको दर वार्षिक रूपमा बढ्दै जाँदा, नेपाली जनताको भविष्य अन्धकारमय देखिन्छ।

ऋण लिने सरकार, ऋणमा डुब्ने जनता!

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा हालसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण ६९.४४ प्रतिशत र बाह्य ऋण २८.३१ प्रतिशत छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ऋण सेवा खर्च ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन पुँजीगत खर्चभन्दा पनि धेरै छ। यो सरकारको आर्थिक रणनीति कि आर्थिक आत्मघात?

जनताको चुलो निभ्न थाल्यो

सरकार ऋण उठाउने योजनामा ब्यस्त छ, तर देशको आर्थिक स्थायित्व खतरामा पर्न थालेको छ। जब राज्य ऋणमा डुब्दै जान्छ, यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको जीवनस्तरमा पर्छ।

अब प्रश्न उठ्छ— सरकार यो ऋणको भारी कसले उठाउने? नेपाली जनताले आफ्नो पसिनाको कमाई करमा दिएर ऋण चुक्ता गरिरहने कि सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति ल्याउने? देश ऋणको दुष्चक्रमा फस्दै गर्दा सरकार कति दिन ‘सब ठिक छ’ भन्दै बस्ने?