आर्थिक संकटको संकेत: सरकारको राजस्व र खर्च दुवै धराशायी

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांक अनुसार सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ४४.८३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ भने खर्च ४०.५८ प्रतिशतमा सीमित छ।

सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो, तर राजस्व उठाउने लक्ष्य १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख मात्र थियो। यद्यपि, सात महिनासम्मको आयव्यय हेर्दा सरकारको वित्तीय अनुशासन खस्किएको देखिन्छ।

राजस्व संकलन धरासायी

सरकारले माघ मसान्तसम्म ६ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख मात्र राजस्व असुली गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४४.८३ प्रतिशत मात्र हो।

• कर राजस्व : लक्ष्यअनुसार १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख उठाउनुपर्नेमा हालसम्म ५ खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड ३६ लाख मात्र असुली भएको छ, जुन ४४.०५ प्रतिशत हो।
• गैरकर राजस्व : वार्षिक लक्ष्य १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख भए पनि हालसम्म ७७ अर्ब २१ करोड ३ लाख मात्र उठेको छ (५७.१५ प्रतिशत)।
• वैदेशिक अनुदान : सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर माघ मसान्तसम्म जम्मा ८ अर्ब ८२ करोड ६० लाख मात्र आएको छ (१६.८७ प्रतिशत)।

न्यून खर्च

राजस्व मात्र होइन, सरकारले बजेट खर्च गर्न समेत असफल भएको छ। सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा हालसम्म मात्र ४०.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ।

• चालु खर्च : ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भए पनि सात महिनामा जम्मा ५ खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख मात्र खर्च भएको छ (४५.८२ प्रतिशत)।
• पुँजीगत खर्च : तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख मात्र खर्च भएको छ (१९.४२ प्रतिशत)।
• सार्वजनिक ऋण साँवा तथा ब्याज : ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बजेट रहे पनि हालसम्म ४४.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षापछि सुरुवाती बजेट विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ, जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड २५ लाख मात्र खर्च हुनेछ।

आर्थिक संकटको संकेत?

राजस्व संकलन कमजोर, अनुदान न्यून र खर्च समेत सुस्त हुँदा चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ। सरकारको बजेट तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यदि राजस्व वृद्धि र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार नभए, देशको आर्थिक स्थायित्व नै संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ।