instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८१ माघ २९, मंगलवार ०८:५७काठमाडौं:पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति झन्डै ७२ प्रतिशतले बढेको छ। निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) वृद्धि भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) मा परेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४० अर्ब ७५ करोड नाघेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ अर्ब ४ करोड ४ लाख रुपैयाँले बढी हो।
निष्क्रिय कर्जाको असर, वाणिज्य बैंकमा सर्वाधिक वृद्धि
बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा पनि गत वर्षको पुसमा ३.७३ प्रतिशतबाट बढेर ४.९२ प्रतिशत पुगेको छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरुले धितो स्वरूप लिएको सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेपछि आफैंले सकार्दै आएका छन्, जसले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढाएको हो। बैंकहरुले यस्तो सम्पत्ति जोखिम व्यवस्थापनका लागि शतप्रतिशत रकम गैरबैंकिङ सम्पत्ति प्रावधानमा राख्नुपर्ने नियम छ, जसले बैंकहरुको नाफामा समेत असर परेको छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकेसम्म चाँडै बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि हालको आर्थिक मन्दीका कारण बैंकहरुले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि बिक्री गर्न सकेका छैनन्। घर तथा जग्गा कारोबार सुस्त हुँदा धितो बिक्री नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्च दरमा बढिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको पुससम्म वाणिज्य बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ७७.४१ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ४३.११ प्रतिशत तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको ७३.६० प्रतिशतले बढेको छ।
वित्तीय संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको विवरण:
- वाणिज्य बैंकहरु: ३४ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ (८५.५४%)
- विकास बैंकहरु: ३ अर्ब ६० करोड २० लाख रुपैयाँ (८.८३%)
- फाइनान्स कम्पनीहरु: २ अर्ब २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ (५.६१%)
नेपाल बैंकमा सबैभन्दा कम २० करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ भने स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको यस्तो सम्पत्ति शून्य छ।
हिमालयन बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४१३ प्रतिशतले बढेको छ, भने सिद्धार्थ बैंकको सबैभन्दा कम ८.३० प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। माछापुच्छ्रे बैंक र प्राइम बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति क्रमशः २६.२५ प्रतिशत र २.६२ प्रतिशतले घटेको छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उच्च वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रमा तनाव बढाएको छ। निष्क्रिय कर्जामा परेको असरले बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य जोखिममा परेको देखिन्छ। यदि बैंकहरुले समयमा नै यी सम्पत्तिहरु बिक्री गर्न नसके, वित्तीय प्रणालीमै दबाब सिर्जना हुनसक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
