“आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश: सम्भावना, चुनौती र मार्गचित्र”: डा. सोहन प्रसाद साह

“आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी” यो नारा धेरै विचार र विमर्शपछि मधेश प्रदेशले अघि सारेको हो । यस नाराका विभिन्न आयामहरूको विश्लेषण गर्दै, हामीले आत्मनिर्भरता के हो र समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पहिचान गरेर नै यो नारा प्रस्तुत गरेका हौँ । यहाँ एउटा उदाहरण के लिन सकिन्छ भने यसपटक दोस्रो आवधिक योजनामा कृषिमा “फिड द नेशन” को अवधारणा अघि सारिएको छ । भूभागको हिसाबले मधेश प्रदेशमा जम्मा ६.८ प्रतिशत भूभाग छ, तर अर्कोतर्फ देशको २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या मधेशमा बसोबास गर्दछ । यस सन्दर्भमा, मधेश प्रदेशमा जनघनत्वको चाप अत्यधिक छ ।

समृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, हाम्रो जनसङ्ख्या नै हाम्रो स्ट्रेन्थ हो । अहिले रेमिट्यान्सलाई एउटा सूचकका रूपमा लिने हो भने, नेपालको जीडीपीको २५ प्रतिशत हाराहारी हिस्सा रेमिट्यान्सबाट आउँछ, जसमा मधेश प्रदेशको ठूलो योगदान छ ।

यस आधारमा, आत्मनिर्भर र समृद्धि हासिल गर्नका लागि कृषि र जनसङ्ख्या हाम्रो मुख्य बल हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यस्तै अन्य थुप्रै आधारहरूको कारणले, दोस्रो आवधिक योजनाको खाका तयार गर्दा हामीले “आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी” को नारा अघि सारेका हौँ । यदि हामीले उचित नीति, नियम, तथा स्पष्ट कार्यान्वयनको योजना सहित अघि बढ्न सक्यौँ भने, यो परिकल्पना सजिलै साकार हुन सक्छ ।

आज जसरी सम्पूर्ण राष्ट्र कृषि बस्तु आयातमा विश्व बजारमा जसरी दिनानुदिन परनिर्भर हुदै गैरहेको छ, यो नाजुक र विकराल अवस्थाको अन्त्य मधेशमा रहेको कृषिको प्रचुर सम्भावनाले गर्न सक्छ । हुनत यो त्यति सजिलो कार्य अवश्य होइन तर केन्द्र, प्रदेश र सम्पूर्ण निकायहरू लागेर एउटा इमानदार प्रयास गर्ने हो भने हाम्रो देशकै कृषि बस्तु आयातको यो परनिर्भरताको अन्त्य हुन् सक्छ, र त्यसमा मधेश प्रदेशले विशेष योगदान गर्न सक्छ ।

हामीले आफ्नो आवधिक योजनामा मधेश प्रदेशको जीडीपी ६.८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं । यससँगै, साढे दश वर्षको अवधिमा जीडीपी डबल पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो । आवधिक योजनाको जीडीपी सम्बन्धी प्रक्षेपण हासिल गर्नु सजिलो अवश्य छैन । यसको लागि हामीले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्नेछ । हाम्रो चुनौतीहरू अवश्य छन्—हामी अहिले सङ्घीयता को अभ्यासको त्यो चरणमा छौं जहाँ हामी “लर्निङ बाइ डूइङ” अर्थात् गर्दै जाने, सिक्दै जाने अवस्थामा छौं। सङ्घीयताको हाम्रो अनुभव जम्मा ७ वर्षको हो, हामी अहिल्यै पूर्णरूपमा परिपक्क भैसकेको छैनौ, र र प्रक्रिया निरन्तर छ । तर यति भनिरहदा हाम्रो कार्य क्षमता र दक्क्ष्ता हिजो भन्दा आज झन् झन् सक्षम हुँदै गएको छ, हामी दिन पर दिन परिपक्क हुँदै गएका छौ । आज भन्दा ७ वर्ष अघि प्रदेशहरूको बजेट निर्माण र कार्यन्वयन कस्तो कम्जोर थियो, आज त्यो अवस्था छैन सबै प्रदेशहरू आज बजेट निर्माण मात्र होइन यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा धरै सफल भईसकेको अवस्था अहिले छ । हिजो कुर्सी टेबल खोज्दै गर्ने प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री कार्यालय आज ब्यबस्थित भैसकेको छ – आज कानुन, नीति नियम कार्यविधि सब तयार भैसकेका छन् । यो सात वर्षमा नेपालको सङ्घीयतामा जुन प्रकारको सिकाइ कार्य भएको छ, शायद संसारमा कहीँ कतै भएको जस्तो लाग्दैन ।

तर, अब चुनौतीतर्फ हेरौं—पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट अर्थात् सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा हाम्रो सिकाइ अझै राम्रोसँग हुन् सकिरहेको छैन । कुनै पनि योजना निर्माण र त्यसको चरणवद्ध प्रोग्रेसिभ प्लानिङ्गमा हामी अझै कम्जोर छौं । जस्तो पाँच वर्षको योजनलाई वार्षिक बजेटमा तालमेल गराउँदै त्यसको वार्षिक कार्यक्रममा उचित तालमेल श्रीजना गर्दै पश्च वर्षीय योजनाहरूको उच्चतम् लाभ लिने कुरामा अझै हामीमा थुप्रै कमजोरीहरूको विद्यमान छन् । यस्ता चुनौतीहरू पार गर्दै जान त हामीले सङ्घीयताको अभ्यास गरी रहेको हो, अवश्य यी चुनौतीहरू निस्तेज हुँदै जानेछन् ।

जीडीपी ६.८ प्रतिशत पुर्याउने कुरा गर्दा हामीलाई यो पनि हेक्का छ कि, ग्रोथ मात्र समग्र विकासको ग्यारेन्टी होइन, जब लेस ग्रोथको कुनै महत्व हुँदैन। मधेश सरकारको फोकस भनेको समावेशी ग्रोथ हो—प्रदेशका सबै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने किसिमको ग्रोथ हाम्रो लक्ष्य हो। मधेशका हरेक नागरिकलाई आर्थिक रुपमा चलायमान बनाउने लक्ष्य अनुरूप दोस्रो आवधिक योजनाले विकास कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। प्रदेश भित्र रोजगारी सिर्जना हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो। जनस्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो प्रमुख माध्यम कृषि नै हो त्यसैले हामीले ‘फिड द नेसन’ को अवधारणा अघि सारेका हौ, यहा मधेस सरकार प्रस्ट छ ।

दोस्रो वैदेशिक रोजगारी विशेष गरि गल्फमा मधेशका जनताको लेबर भ्यालु चेन ठुलो छ।  अब हाम्रो फोकस त्यो लेबर भ्यालु चेनलाई विशिष्टीकृत गर्दै स्किल्ड लेबर पठाउने कार्यक्रम योजनाले अघि सारिएको छ ।

तेस्रो, मधेश सकार प्रदेशमा स्टार्टअपहरूमा बृहद् लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हाम्रो स्पष्ट बुझाइ के हो भने, अहिले सम्म मधेश प्रदेश पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण यहाँ लगानीको अभाव, वित्तको अभाव, एक महत्त्वपूर्ण अवरोध हो। वित्तीय समावेशिताका अभावले नै मधेश प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको हो । अब यसलाई चिर्न साना-साना क्षेत्रमा समेत सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्दै स्टार्टअप कल्चरको विकास गर्नेमा प्रदेश सरकारले कदम अघि बढाएको छ ।यसले प्रदेशमा इन्टरप्रेनरशिप को विकास पनि हुन्छ साथै इन्क्लुसिभ ग्रोथ पनि हासिल हुन्छ ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि विकासका कार्यक्रमहरू अब स्थानीय निकायहरूको आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुने परम्परा कायम भएको छ। दोस्रो आवधिक योजना पनि यसै अवधारणा अन्तर्गत निर्माण गरिएको हो । अर्को कुरा, कुनै पनि कार्यक्रम देशमा सफल हुन ति कार्यक्रमहरू उपर स्थानीय निकायहरूको कोअपरेसन अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । यदि स्थानीय निकायहरूले कोअपरेसन गरेनन् भने संघ पनि असफल हुन्छ, प्रदेश पनि असफल हुन्छ, यो निश्चित छ। यो  संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरू बीचको कोल्याबरेसनले गर्दा विकासका कार्यक्रमहरूमा तालमेल हुन्छ, रिपिटेसन हुँदैन, र प्रतिफल हासिल हुन्छ ।

सङ्घीय सरकार तथा प्रदेशहरूले तयार गर्ने विकास बजेटको मूल आधार पनि स्थानीय निकायहरूको आवश्यकता नै हो । बजेट निर्माणका लागि नेपालका प्रदेश सरकारहरू संग चार प्रकारका स्रोतहरू छन् ।

१. समानीकरण अनुदान

२. विशेष अनुदान

३. समपूरक अनुदान

४. ससर्त अनुदान

प्रमुख अनुदान भनेका चारवटा मुख्य श्रोतहरू नै हुन् । यस बाहेक, आन्तरिक स्रोतको बाँडफाँडका केही अन्य श्रोतहरू पनि हुन्छन्, तर मुख्य भने यी चार अनुदान नै हुन्। यीमध्ये, समानीकरण अनुदान सबैभन्दा ठूलो श्रोत हो। भ्याट लगायत अन्य सबै करको बाँडफाँड यसै अनुदान अन्तर्गत हुन्छ । वित्तीय आयोगले निर्धारण गरेको सूत्रको आधारमा यसको बाँडफाँड गरिन्छ, र हाल यसको पुनरावलोकन गर्ने समय समेत आएको छ । समानीकरण अनुदानको हालको फर्मुलामा प्रदेशहरू र स्थानीय निकायहरूको  रिजर्भेसन समेत रहेको छ, किन भने यसको अनुपात ठुलो हुन्छ र अहिले टयाक्स टु जिडिपी रेसियो कम हुदै गएको अहिलेको अवस्थामा प्रदेशहरू र स्थानीय निकायहरूको रिजर्भेसन देखिएको हो ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने अब समानीकरण अनुदानको बाँडफाँडको वित्तीय आयोगको हालको फर्मुला रिभाइज्ड गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूलाई हाल स्रोतको अभाव निश्चित  रुपमा छ। मधेश प्रदेशको प्रमुख आन्तरिक स्रोत भनेको मालपोत र यातायात हो। प्रदेशहरूले गर्ने राजस्वको प्रक्षेपण हालसम्म सङ्घले गर्ने जस्तो वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । अहिले सम्म प्रदेश सिकाइ कै क्रममा रहेको छ  । हाल, मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले हरेक महिना आन्तरिक श्रोत सङ्कलनको लगत निर्माण गरेर यसलाई प्रस्तुत गर्ने परम्परा सुरु गरेको छ ।  प्रदेशको आन्तरिक राजस्व स्रोतको दायरा अझै फराकिलो पार्न सकिन्छ, र यसका लागि मधेश प्रदेशले आवश्यक कदमहरू अघि बढाइसकेको छ।

अहिलेको मधेश सरकार स्टेबल सरकार हो – यसले मधेश प्रदेशको दिगो विकासको लागी विशेष प्रयास अघि सरेको छ । “आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी” को हाम्रो सपना मधेश सरकारको प्रयासले अवश्य हासिल हुनेछ ।

(यो आलेख मधेश प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपादक्ष्य डा. सोहन प्रसाद साह संग इन्स्टाखबर डटकमका कार्यकारी सम्पादक लभेश प्याकुरेलले गर्नु भएको भिडियो अन्तर्वार्ताको आधारमा तयार गरिएको हो)

भिडियो अन्तर्वार्ता हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्