instakhabar | प्रकाशित मिति: २०८१ मंसिर १९, बुधबार १०:४९नेपालमा कालोसूची (Blacklist) भन्नाले कुनै व्यक्ति, संस्था, कम्पनी, वा अन्य इकाइलाई नियम उल्लङ्घन गरेको, दायित्व पूरा नगरेको, वा कुनै किसिमको अनुचित क्रियाकलाप गरेको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रियालाई जनाउँछ । यो विभिन्न क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी बैंकिङ, व्यापार, सरकारी ठेक्का प्रणाली, र अन्य नियामक निकायहरूमा लागू हुन्छ। कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित पक्षलाई थुप्रै कानूनी, आर्थिक, र प्रतिष्ठासम्बन्धी समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा कालोसूचीको प्रमुख क्षेत्र र यसको कारणहरू:
१. बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र:
कालोसूची कसरी लाग्छ?
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण समयमा नतिर्ने (डिफल्टर हुने) ।
ऋण लिएर मान्छे ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणीले नतिरेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले म्यादभित्र ऋण चुक्ता नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।
पटक-पटक बैंकसँग गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाउनु ।
खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । उजुरी परेपछि बैंकले खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्छ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार, क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्यूरो (CIB) ले यस्तो व्यक्तिलाई “कालोसूची” मा राख्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले केन्द्रसँग आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदन गरेपछि मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा अर्थात् चेक बाउन्स हुँदा र बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको समयावधि नाघेको ९० दिनसम्म पनि असूली नहुँदा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
झुठा कागजात प्रयोग गरेर ऋण लिने प्रयास गर्नु ।
कालोसूचीमा परेपछि के हुन्छ ?
- कालोसूचीमा परेपछि नेपालका कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट नयाँ ऋण पाउन असम्भव हुन्छ ।
- बैंक खाता सञ्चालनमा कठिनाइ हुन सक्छ ।
- व्यापारिक साझेदारी र आर्थिक कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
- कालोसूचीमा रहेको अवधि सकिएपछि पनि क्रेडिट स्कोरमा असर पर्छ ।
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ्ग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न पाउँदैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरु सँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुलाई कुनै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान नगर्न सक्छन् । यदि गर्न चाहेको खण्डमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार मात्र कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर सम्पूर्ण कर्जाहरुको हकमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने छैन ।
कालोसूचीबाट हट्न के गर्नुपर्छ ?
- आफुले लिएको सम्पूर्ण ऋण भुक्तानी गर्ने ।
- वित्तीय संस्थासँग सहमतिमा सम्झौता गरिसकेपछि CIB मा आवेदन दिनु ।
- सबै कानूनी दायित्वहरू पूरा गरेपछि मात्रै कालोसूचीबाट हट्न सकिन्छ ।
ऋणीले कर्जा चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा वा चेक बाउन्स भएकाले चेकमा भएको रकम तिरेर क्लियर गरिसकेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्ती ले उसले मेरो रकम चुक्ता ग¥यो, कालोसूचीबाट फुकुवा गरिदिनुहोस् भनेर बैंकलाई निवेदन दिनुपर्छ । बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा फरवार्ड गरेपछि मात्रै कालोसूचीबाट फुकुवा हुन्छ । कालोसूचीबाट हटिसकेपछि भने पुनः उसले पहिले जस्तै कारोबार गर्न पाउँछ तर उसको रेकर्ड चाहिँ रहिरहन्छ ।
२. सरकारी ठेक्का प्रणाली:
सरकारी ठेक्का प्रणाली अन्तर्गत कालोसूची किन लाग्छ?
- ठेक्का लिने कम्पनी वा व्यक्तिले काम समयमा सम्पन्न नगर्नु ।
- गुणस्तरहीन वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत काम गर्नु ।
- ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता वा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु ।
- नेपाल सरकार वा स्थानीय निकायहरूले यस्तो कम्पनीलाई निश्चित समयका लागि कालोसूचीमा राख्छन् ।
कालोसूचीमा परेपछि के हुन्छ ?
- कालोसूचीमा परेको कम्पनीले अर्को कुनै सरकारी ठेक्का पाउन सक्दैन।
- कम्पनीको व्यापारिक प्रतिष्ठामा ह्रास आउँछ।
- निकट भविष्यमा सरकारी योजनाहरूमा सहभागिता गर्न असमर्थ हुन्छ।
कालोसूचीबाट हट्न के गर्नुपर्छ ?
- काममा भएका गल्ती सुधार गर्ने ।
- अनियमितताबारे स्पष्टिकरणसहित कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्ने
- सम्बन्धित निकायसँग सहमति वा अदालतको आदेशमार्फत कालोसूचीबाट हट्न सकिन्छ ।
३. कर र व्यापारिक क्षेत्र:
कर र व्यापारिक क्षेत्र अन्तर्गत कालोसूची किन लाग्छ?
- सरकारी कर वा राजस्व समयमा तिर्न असफल हुनु ।
- झुठा विवरण वा कागजातको आधारमा व्यापार गर्ने ।
- सरकार वा नियमन निकायसँग ठगी वा आर्थिक अपराधमा संलग्न हुनु ।
कालोसूचीमा परेपछि के हुन्छ ?
- व्यापार दर्ता नवीकरण गर्न समस्या हुन्छ
- अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कारोबारमा रोक लाग्न सक्छ
- सरकारी सुविधाहरू (जस्तै: भन्सार, अनुदान, वा अन्य सेवा) प्रयोग गर्न असमर्थ हुन्छ ।
कालोसूचीबाट हट्न के गर्नुपर्छ ?
- बाँकी रहेको सम्पूर्ण कर तिर्नु ।
- कर कार्यालयलाई आवश्यक प्रमाण प्रदान गरी मुद्दा समाधान गर्नु ।
- अदालतमा मुद्दा दायर गरी आफ्नो नाम हटाउन सकिन्छ ।
४. सार्वजनिक नीति र नागरिक क्रियाकलाप:
सार्वजनिक नीति र नागरिक क्रियाकलाप अन्तर्गत कालोसूची किन लाग्छ?
- कुनै कम्पनी, व्यक्ति, वा समूह सार्वजनिक हितविपरीत काममा संलग्न हुनु ।
- ठगी, धोखाधडी, भ्रष्टाचार, वा अपराधिक क्रियाकलापमा नाम जोडिनु ।
- सार्वजनिक सेवामा अनियमितता गर्नेलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्न सक्छ ।
कालोसूचीमा परेपछि के हुन्छ ?
- समाजमा प्रतिष्ठा गुम्ने ।
- सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिन कठिनाइ ।
- सरकारी समर्थन वा अनुमतिबाट वञ्चित ।
कालोसूचीबाट हट्ने उपाय:
- गल्ती सुधार गर्न सरकारी निकायलाई आश्वस्त गर्नु ।
- कानूनी रुपमा सफाइ प्रमाणित गर्नु ।
- पुन: अनुमति वा दर्ताका लागि अपिल गर्ने ।
नेपालमा कालोसूचीमा पर्नु ठूलो समस्या हो, जसले व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक, कानूनी, र सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ । त्यसैले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु, नियमन पालना गर्नु, र समस्याको समाधान खोज्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
