प्रक्षेपण गरिएको छ । रणनीतिमा समाविष्ट कार्ययोजना तथा राजस्व सुधारका उपायको कार्यान्वयनबाट कर राजस्व–जिडिपी अनुपातमा थप दुई दशमलव चार प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, कर र भन्सार प्रशासनमा सुधारबाट थप शून्य दशमलव एक प्रतिशत कर राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । आव २०७९÷८० ९२०२२÷२३० मा सात दशमलव दुई प्रतिशत रहेको बजेट घाटा–जिडिपी अनुपातलाई घटाएर रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुलुकको समग्र कर नीति, प्रशासन, शासन संरचना, संस्थागत संरचना, नीति कार्यान्वयन संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको सुधार र पुनःसंरचनाका लागि व्यवस्थित खाकाका रुपमा रणनीति जारी भएको हो ।



