सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रको नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक हुने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै तत्कालका लागि २८ जिल्लामा यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । थप ३८ जिल्लामा १ माघदेखि र बाँकी ११ जिल्लामा ०८२ साउनदेखि कार्यान्वयन हुनेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मंगलबार परिचयपत्र नम्बरसहित सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्न मातहतका सबै निकायलाई सर्कुलर गरेको छ । वृद्धवृद्धालाई अप्ठ्यारो हुने भन्दै सरकारले तत्काललाई यस्तो नियम स्थगित गर्ने बताए पनि कार्यान्वयनमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
यसअघि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्रको नवीकरण गर्दा १ साउनदेखि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय पचियपत्र नम्बर आवश्यक हुने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । स्थगन गर्ने विषयमा कुनै आधिकारिक निर्णय प्राप्त नभएकाले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार कार्यान्वायन अघि बढाइएको उनको भनाई छ ।
भदौ मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षाभत्ता नवीकरणको समय भएको र परिचयपत्र बनाउन छुटेका बृद्धबृद्धालाई सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्न नपर्ने गरी प्राथमिकता दिइएको छ । काठमाडौंको नारायणहिटीस्थत राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्टेशनमा जुनसुकै जिल्लाका व्यक्तिको पनि सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्न मिल्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका चारवटा वडामार्फत पनि यस्तो सेवा दिन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
गत २७ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरी बाढी–पहिरोको समस्याले ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन समस्या हुने भएकाले स्थगन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, राजपत्रमा प्रकाशित निर्णय सच्याउन फेरि राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहीबीचमा नयाँ सरकार बनेकाले यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणमा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिराहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको थियो । थप ३८ जिल्लामा १ माघदेखि र बाँकी ११ जिल्लामा ०८२ साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।
हाल एक लाख ५२ हजार नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको र तिव्रताका साथ अन्यको दर्ता भइसकेकाले एक वर्षभित्र सबैजसो सरकारी सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति छ । तर, असक्त, ९० वर्षमाथिका बृद्धबृद्धा तथा बालबालिकाको हकमा भने परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन ।
साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स)का लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । लाइसेन्स छपाई हुन नसकेकाले लाइसेन्सको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमै राखेर वितरण गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, केही प्राविधिक काम अझै बाँकी रहेको भन्दै यो निर्णय कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । साथै, बजेट अभाव हुँदा ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्सको विवरण रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र स्क्यान गर्ने डिभाइस पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर दर्ता, कम्पनी दर्तामा पनि १ साउनदेखि परियपत्र नम्बर अनिवार्य हुने निर्णय भइसकेको छ । बैंकमा खाता खोल्न, बीमा गर्न तथा पेन्सनका लागि आगामी १ माघदेखि लागू गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।



