तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय लागू गराएका थिए। सरकारको सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता नेपाल,टपेन्द्र बहादुर कार्कीलगायतले २०७३ भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
विदेशी प्रभावमा परी नेपाली,भाषा,संस्कृति र परम्पराको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखि ॐ शब्दलाई शब्दकोशबाट झिकिएको भन्दै उनीहरुले रिट दिएका थिए।
यसअघि रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ’एमीकस क्युरी’मगाउन आदेश दिएको थियो। भाषा र कानुन दक्षता भएको व्यक्ति समावेश गरी एमिकस क्युरी पठाउन नेपाल बारको नाममा आदेश भएको थियो।
एमिकस क्युरीलाई अदालतको सहयोगी मानिन्छ। इजलासले आफू समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भिरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानून व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पु¥याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रुपमा झिकाई निजको राय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी झिकाइएको व्यक्तिले इजलासमा उपस्थित भइ सम्बन्धित विषयमा आफ्नो तटस्थ राय प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
निवेदकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा शिक्षा मन्त्रालयले सदर गरेको सम्पादन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । २०७५ सालमा प्रकाशित १० औं संस्करणको बृहत्त नेपाली शब्दकोषबाट ॐ शब्द हटाइएको थियो ।
माघ ९ गतेदेखि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि बहस भइरहेको थियो ।
नयाँ वर्णविन्यासको नियमअनुसार, संयुक्त अक्षरहरू टुक्र्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसअनुसार क्ष, त्र, ज्ञ, ॐ जस्ता अक्षर नै लोप हुने अवस्था थियो। त्यस्तै यी अक्षरको प्रयोग गर्दा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुपर्थ्यो। यति मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नामसमेत ‘रा ष् ट् र प ति वि द् या दे वी भ ण् डा री’ लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। प्रत्येक ध्वनि टुक्य्राएर लेख्नुपर्ने र खुट्टा काट्ने (हलन्त) नियमले नेपाली लेख्य भाषालाई झण्डै भानुभक्तकालीन अवस्थामा पुर्याउने जोखिम थियो ।
यसरी लेख्दा पुस्तकको आकारसमेत तेब्बर बढ्ने हिसाब भाषा अभियन्ताहरूले सर्वोच्चमा पेस गरेका थिए। १०० पृष्ठमा समेटिने पुस्तक ३०० पृष्ठ पुग्ने र यसले कागज तथा मसीको खपत बढ्ने उनीहरूको तर्क थियो ।



