सहुलियतपूर्ण ऋण लिन वार्ता टोली गठन, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

राजनीती

सरकारले शहरी विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करिब १४ अर्ब ६९ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ ।

साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्शअनुसार एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

त्यस्तै, उनले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर निक्षेप सुरक्षणको सीमा ३ लाखबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने, मध्य भोटेकोशी प्रशारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने, मध्य भोटेकोशी प्रशारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :

  • शहरी विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करिब १४ अर्ब ६९ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने ।
  • मिति २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर निक्षेप सुरक्षणको सीमा ३ लाखबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने ।
  • मध्य भोटेकोशी प्रशारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने ।
  • नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्यहरुमा मनोनयन गर्ने ।
  • संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा मिति २०७९ भदौ १६ मा सञ्चालन हुने तेस्रो युनिस्कोपमा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई भाग लिन स्वीकृत दिने ।
  • लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल र लुम्बिनी सांस्कृति भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ लिजमा उपयोग गर्न दिन स्वीकृत दिने ।