नेपालको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ज्वाइन्ट भेन्चरमा ‘नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी’ सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। दुई ठूला संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको यस मोबाइल वालेटले बजारमा प्रभावकारी रुपमा हस्तक्षेप गर्ने आँकलन छ। अहिले मुलुकमा १४ वटा यस्ता मोबाइल वालेट भए पनि झण्डै आधा दर्जनजति देखिने गरी बजारमा उपस्थित छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आशयपत्र प्राप्त गरेसँगै नेपाल टेलिकमले नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीको अन्तरिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत नियुक्त गरेको छ।नेपाल टेलिकमको सब्सिडरी कम्पनीका रुपमा रहेको यो कम्पनीको बुहमत सेयर टेलिकमको रहने छ।नेपाल सरकारले सरकारका सम्पूर्ण कारोबारलाई विद्युतीय भुक्तानीमा लैजाने र ‘क्यासलेस’ समाज निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सरकारी लगानीकै ठूलो मोबाइल वालेट कम्पनी आउनलागेको हो। कम्पनीले असारको अन्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एलओआई पाएको थियो। एलओआई पाएको ६ महिनाभित्र कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।कम्पनी खडा भएसँगै आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ। सिस्टमहरु तयार गर्दै जाँदा केही समय लाग्ने तर ‘टाइमलाइन’भित्र सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइएको छ। नेपाल टेलिकमको बहुमत सेयर भए पनि यसलाई एक स्वतन्त्र कम्पनीको रुपमा चलाउने तयारी छ। नयाँ टिम बनाएर सेवा सञ्चालन हुँदा नयाँ सीईओ पनि आउनसक्ने टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमले मोबाइल मनी सेवा सञ्चालन गर्न मंगलबार नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र समेत आह्वान गरेको छ।गत वर्ष वैशाखमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको दिन नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी २३ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएका छन्। जसमा मोबाइल वालेटका रुपमा १४ र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रुपमा ९ वटाले अनुमतिपत्र लिएका छन्। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा अनुमतिपत्र लिनको लागि आवेदन दिनहरुको संख्या झन्डै एक दर्जन छ। ८ वटाले एलओआई लिएर बसेका छन्।

