Nepali Rupees

बैंकमा निक्षेप थपिने क्रम तीव्र, कर्जा विस्तार सुस्त; तीन महिनामै ४८ अर्बको अन्तर

Headlines बैंक/वित्त

निक्षेप २ खर्ब ३३ अर्ब थपिँदा निजी क्षेत्रमा १ खर्ब ८४ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह, मुद्दती निक्षेपको हिस्सा १२.४ प्रतिशत विन्दुले घट्यो

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थपिने क्रम जारी रहे पनि त्यसअनुसार निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ३२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिँदा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १ खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले मात्रै बढेको छ। निक्षेप र कर्जा विस्तारबीचको यो अन्तरले बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध रकमको तुलनामा लगानी विस्तार कमजोर रहेको देखाउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप २.८ प्रतिशतले बढेर ८५ खर्ब ९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.८४ प्रतिशतले बढेर ६० खर्ब ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तीन महिनामा निक्षेपको वृद्धिदर कर्जाको भन्दा बढी हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थपिने क्रम जारी रहेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निक्षेप ३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले बढेको थियो। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १.५ प्रतिशत अर्थात् ८२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले मात्रै बढेको थियो। चालु वर्षमा कर्जा विस्तारको अवधिगत वृद्धिदर केही बढे पनि निक्षेपको तुलनामा अझै कम छ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा पनि निक्षेप र कर्जा विस्तारबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.७ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.३ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। यसले बैंकमा पैसा आउने क्रम कर्जा प्रवाहको तुलनामा तीव्र रहेको देखाउँछ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहनु र कर्जाको माग कमजोर हुनु ब्याजदर घट्नुका प्रमुख कारणमध्ये हुन्। निक्षेप बढेअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने अवस्था बनेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तार बढाउने प्रयास गर्न सक्छन्। तर ब्याजदर घट्दैमा कर्जाको माग स्वतः बढ्ने अवस्था भने हुँदैन। व्यवसाय विस्तारको वातावरण, लगानीको विश्वास र आर्थिक गतिविधिमा सुधार पनि कर्जा माग बढ्न आवश्यक हुन्छ।

मुद्दती निक्षेपबाट बचततर्फ सर्दै संरचना

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको कुल आकार बढिरहँदा त्यसको संरचनामा भने परिवर्तन आएको छ। २०८३ असोज मसान्तमा कुल निक्षेपमा चालु, बचत र मुद्दती निक्षेपको हिस्सा क्रमशः ७.६, ४९.३ र ३४ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो हिस्सा क्रमशः ६.५, ३८.७ र ४६.४ प्रतिशत थियो।

एक वर्षमा बचत निक्षेपको हिस्सा १०.६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ भने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा १२.४ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ। चालु निक्षेपको हिस्सा पनि १.१ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ। यसले बैंकको निक्षेप संरचनामा मुद्दती निक्षेपको तुलनामा बचत निक्षेपको हिस्सा बढेको देखाउँछ।

मुद्दती निक्षेपको हिस्सा घट्नु र बचत निक्षेपको हिस्सा बढ्नुले निक्षेपकर्ताको पैसा राख्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको संकेत गर्छ। तर निक्षेपको हिस्सामा आएको परिवर्तनलाई मात्रै आधार मानेर मुद्दती निक्षेपको रकम घटेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। कुल निक्षेपको आकार बढेकाले हिस्सामा आएको गिरावट र वास्तविक रकमको परिवर्तन फरक हुन सक्छ।

संस्थागत निक्षेपको निर्भरता घट्दै

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा पनि घटेको छ। २०८२ असोज मसान्तमा कुल निक्षेपको ३५.३ प्रतिशत रहेको संस्थागत निक्षेपको हिस्सा २०८३ असोज मसान्तमा ३२.५ प्रतिशतमा झरेको छ। एक वर्षमा यस्तो हिस्सा २.८ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो।

संस्थागत निक्षेपमा सरकारी तथा विभिन्न संस्थाका रकम पर्छन्। यस्तो निक्षेपको हिस्सा घट्दा बैंकहरूको निक्षेप संरचनामा व्यक्तिगत तथा अन्य निक्षेपको तुलनात्मक हिस्सा बढेको देखिन्छ। यद्यपि संस्थागत निक्षेपको हिस्सा घट्नुको कारण र त्यसको वास्तविक रकममा आएको परिवर्तन बुझ्न थप विवरण आवश्यक हुन्छ।

ब्याजदर घटे पनि कर्जा विस्तारको चुनौती

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर, निक्षेपको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। २०८३ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ४.६९ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.३१ प्रतिशतमा झरेको छ। निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर पनि ३.०७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

ब्याजदर घट्दा कर्जा लिन चाहने व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई सहज हुन सक्छ। तर बैंकमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग कमजोर रहनुले समस्या ब्याजदरमा मात्रै सीमित नभएको देखाउँछ। लगानी विस्तार, व्यवसाय सञ्चालन र नयाँ परियोजनामा खर्च बढ्न नसकेसम्म बैंकमा उपलब्ध रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन कठिन हुन्छ।

यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि त्यसलाई निजी क्षेत्रको लगानीमा रूपान्तरण गर्न चुनौती रहेको देखाउँछ। अहिलेको मुख्य प्रश्न बैंकमा कति निक्षेप थपियो भन्ने मात्र नभई त्यो रकम कति कर्जा भएर उद्योग, व्यापार र अन्य आर्थिक गतिविधिमा पुग्न सक्यो भन्ने हो।