डिजिटल शासनमा दक्षिण कोरिया पहिलो, विश्वका १५१ देश उच्चस्तरमा

Headlines अन्तराष्ट्रिय

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वेक्षणमा नेपालसहित देशहरूको डिजिटल सेवा मूल्याङ्कन, एक अर्ब ९५ करोड मानिस अझै विश्व औसतभन्दा कमजोर डिजिटल शासन भएका देशमा

विश्वभर सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने क्रम बढे पनि देशहरूबीच डिजिटल विकासको खाडल कायमै रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सन् २०२६ को ई–गभर्नेन्स सर्वेक्षणअनुसार डिजिटल सरकारी सेवाको विकासमा दक्षिण कोरिया विश्वकै पहिलो स्थानमा रहेको छ। तर विश्वका करिब एक अर्ब ९५ करोड मानिस अझै औसतभन्दा कमजोर डिजिटल शासन भएका देशमा बसोबास गरिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा १९४ देशलाई समेटिएको छ। अनलाइन सरकारी सेवाको पहुँच र गुणस्तर, दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा मानव पुँजीका आधारमा देशहरूको मूल्याङ्कन गरिएको हो। उत्कृष्ट १० देशमा दक्षिण कोरियापछि डेनमार्क, सिङ्गापुर, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, आइसल्यान्ड, बेलायत, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलिया छन्।

सर्वेक्षणअनुसार डिजिटल शासन विकासको उच्च वा अत्यन्त उच्च समूहमा पर्ने देशको सङ्ख्या बढेको छ। सन् २०२४ मा १३८ देश यस्तो समूहमा रहेकामा सन् २०२६ मा बढेर १५१ पुगेका छन्। अत्यन्त उच्च ई–गभर्नेन्स विकास समूहमा पर्ने देशको सङ्ख्या पनि १८ बाट बढेर २१ पुगेको छ। आयरल्यान्ड, कजाकिस्तान र पोल्यान्ड पहिलोपटक यस समूहमा प्रवेश गरेका छन् भने अमेरिका पुनः समावेश भएको छ।

विश्वको औसत ई–गभर्नेन्स विकास सूचकाङ्क २०२४ को ०.६३८२ बाट बढेर २०२६ मा ०.६६७५ पुगेको छ। दुई वर्षमा यो सूचकाङ्क ४.६ प्रतिशतले बढेको हो। यद्यपि, १० देश अझै न्यून डिजिटल शासन विकास समूहमा छन्। यसले विश्वव्यापी रूपमा सुधार भए पनि सबै देशले समान गतिमा डिजिटल सेवा विस्तार गर्न नसकेको देखाउँछ।

क्षेत्रगत असमानता अझै ठूलो

क्षेत्रगत रूपमा युरोप डिजिटल सरकारी सेवाको विकासमा सबैभन्दा अगाडि छ। त्यसपछि एसिया, अमेरिका, ओसिनिया र अफ्रिका छन्। पछिल्ला दुई वर्षमा ओसिनियामा १५.५ प्रतिशत र अफ्रिकामा १०.५ प्रतिशतको तुलनात्मक वृद्धि देखिएको छ। तर अफ्रिकाको करिब ८७ प्रतिशत जनसङ्ख्या विश्वको औसतभन्दा कम ई–गभर्नेन्स विकास भएका देशमा बसोबास गर्छ।

अति कम विकसित देशहरूको औसत ई–गभर्नेन्स विकास सूचकाङ्क १६ प्रतिशतले बढेको छ। तर सुधारका बाबजुद डिजिटल पहुँच र सरकारी सेवाको गुणस्तरमा रहेको अन्तर ठूलो छ। विश्वभर करिब एक अर्ब ९५ करोड मानिस अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा विश्व औसतभन्दा कम डिजिटल शासन विकास भएका देशमा बसिरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यो सङ्ख्या सन् २०२४ को तुलनामा पाँच करोड ३३ लाखले बढी हो।

स्थानीय तहमा पनि डिजिटल सेवाको विस्तार भइरहेको छ। अत्यन्त उच्च स्थानीय अनलाइन सेवा सूचकाङ्क भएका सहरको सङ्ख्या सन् २०२४ मा ४२ रहेकामा २०२६ मा बढेर ६८ पुगेको छ। दुबई, म्याड्रिड, मनामा, रियाद, साओ पाउलो र भियनाले यस मूल्याङ्कनमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

*सरकारी सेवामा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बढ्दो*

सर्वेक्षणले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई डिजिटल शासनको नयाँ चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एआईको प्रयोगबाट सरकारी निकायबीच समन्वय, नागरिकका आवश्यकता पहिचान तथा पूर्वानुमान र सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

तर सरकारी सेवामा एआईको प्रयोग बढाउँदा सरकारी अधिकारीको उत्तरदायित्व, तथ्याङ्कको विश्वसनीयता, साइबर सुरक्षा, मानवीय निगरानी र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। प्रविधिको प्रयोगले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउने वा नागरिकको अधिकार प्रभावित गर्ने जोखिमप्रति पनि सचेत गराइएको छ।

सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रसङ्घका आर्थिक तथा सामाजिक मामिलासम्बन्धी सहायक महासचिव नाविद हनिफले डिजिटल विभाजन अब विकासको विभाजनमा रूपान्तरण हुँदै गएको बताए। उनले प्रविधिको विकाससँगै पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारी संस्थाको आवश्यकता औँल्याए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागले प्रत्येक दुई वर्षमा ई–गभर्नेन्स सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसले विश्वका देशमा डिजिटल सरकारी सेवाको विकास, पहुँच र असमानताको अवस्था मूल्याङ्कन गर्छ।