स्टार्टअपदेखि उच्च जोखिमका लगानीसम्म छुट्टाछुट्टै कोष, वैकल्पिक लगानीको ढाँचा बदल्दै सेबोन

Headlines बैंक/वित्त

भेन्चर क्यापिटल, निजी इक्विटी, ऋण र हेज फन्डलाई अलग वर्गमा राख्ने प्रस्ताव, कोष व्यवस्थापकको पुँजी ५ करोड पुर्‍याइने; सूचीकृत कोषका इकाइ सेयर बजारमा कारोबार गर्न सकिने

काठमाडौं । स्टार्टअपमा सुरुवाती पुँजी लगानी गर्नेदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको व्यवसाय विस्तार र उच्च जोखिमका क्षेत्रमा लगानी गर्नेसम्मका लागि छुट्टाछुट्टै कोष स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानीको नियामकीय ढाँचा परिवर्तन गर्न खोजेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदामा भेन्चर क्यापिटल, निजी इक्विटी, ऋण कोष र हेज फन्डलाई अलग पहिचान दिँदै तिनको लगानी क्षेत्र, सञ्चालन र व्यवस्थापनका सर्तसमेत छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव गरिएको छ।

हालको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार मस्यौदाले निजी पुँजी परिचालनको दायरा विस्तार गर्नुका साथै कोष व्यवस्थापकको संस्थागत क्षमता र लगानीकर्ताको न्यूनतम सहभागिताको सीमा पनि बढाउन खोजेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड पुर्‍याउनुपर्नेछ। यसअघि अनुमति पाइसकेका व्यवस्थापकले पनि तीन वर्षभित्र उक्त पुँजी सीमा पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

नयाँ व्यवस्थाको मुख्य परिवर्तन लगानीको प्रकृतिअनुसार कोषलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्नु हो। यसले एउटै प्रकृतिको कोषबाट सबै प्रकारका लगानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै लगानीको उद्देश्य र जोखिमअनुसार छुट्टाछुट्टै कोष सञ्चालन गर्ने बाटो खोल्नेछ।

स्टार्टअपदेखि स्थापित कम्पनीसम्मका लागि फरक कोष

मस्यौदाले पहिलो वर्गमा नयाँ व्यवसाय, स्टार्टअप र सुरुवाती चरणका कम्पनीमा लगानी गर्ने कोषलाई राखेको छ। यसअन्तर्गत भेन्चर क्यापिटल, एन्जल फन्ड, साना तथा मझौला उद्यम कोष, सामाजिक प्रभाव कोष र पूर्वाधार कोष स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव छ। यस्ता कोषले व्यवसाय सुरु गर्न वा प्रारम्भिक चरणमा विस्तार हुन खोजिरहेका कम्पनीलाई पुँजी उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

दोस्रो वर्गमा सञ्चालनमा आइसकेका तर व्यवसाय विस्तारका लागि थप पुँजी आवश्यक भएका कम्पनीमा लगानी गर्ने कोषलाई राखिएको छ। यसमा निजी इक्विटी फन्ड, ऋण कोष, विशेष परिस्थिति कोष र कोषहरूको कोष समावेश छन्। यसले स्थापित कम्पनीको पुँजी आवश्यकता पूरा गर्न तथा विभिन्न लगानी कोषमार्फत पुँजी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

तेस्रो वर्गमा हेज फन्डलाई राखिएको छ। यस्तो कोषले तुलनात्मक रूपमा उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी लगानीको प्रकृति र जोखिमअनुसार वर्गीकरण गर्दा फरक प्रकारका कोषलाई अलग ढंगले नियमन गर्न सहज हुने बोर्डको अपेक्षा छ।

मस्यौदाले कोषले ऋण लिएर लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। तर अल्पकालीन स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋणसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था राखिएको छ। यस व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप नियमावली स्वीकृत भएपछि स्पष्ट हुनेछ।

कोष व्यवस्थापकको पुँजी ५ करोड, पुरानालाई तीन वर्षको समय

नयाँ नियमावलीमा कोष व्यवस्थापक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव छ। यसअघि नै अनुमति लिएका व्यवस्थापकले समेत तीन वर्षभित्र नयाँ पुँजी सीमा पूरा गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका तर बोर्डबाट अनुमति नलिएका कोषले मस्यौदाअनुसार छ महिनाभित्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालनलाई बोर्डको नियामकीय दायराभित्र ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।

कोष स्थापना गर्न कम्तीमा १० करोड रुपैयाँको आकार हुनुपर्ने र कोष व्यवस्थापकले आफूले सञ्चालन गर्ने कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। व्यवस्थापकले आफ्नै रकम लगानी गर्दा आफूले व्यवस्थापन गर्ने कोषको जोखिममा समेत सहभागी हुने भएकाले लगानीकर्ताको हितमा बढी जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

केही कोषमा २५ लाखमै लगानी गर्न सकिने

मस्यौदाले वैकल्पिक लगानी कोषमा सहभागी हुने लगानीकर्ताको न्यूनतम लगानी सीमा पनि निर्धारण गरेको छ। सामान्य प्रकृतिका कोषमा कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। तर भेन्चर क्यापिटल, एन्जल फन्ड, साना तथा मझौला उद्यम कोष र सामाजिक प्रभाव कोषमा भने २५ लाख रुपैयाँबाट लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले स्टार्टअप र साना उद्यममा लगानी गर्ने कोषमा तुलनात्मक रूपमा कम रकमबाट सहभागिता जनाउन सकिनेछ। विदेशी लगानीकर्ताले पनि यस्ता कोषका इकाइ खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

कोषका इकाइ सूचीकृत भएमा सेयर बजारमा कारोबार गर्न सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। तर कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। यसले वैकल्पिक लगानी कोषका इकाइलाई बन्दमुखी लगानीको माध्यममा मात्रै सीमित नराखी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने सम्भावना खोल्न खोजेको छ।

सबै रकम एकैपटक उठाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने

मस्यौदामा लगानीकर्ताबाट पुँजी प्रतिबद्धता लिएर आवश्यकताअनुसार रकम संकलन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार लगानीकर्ताले कोषमा निश्चित रकम लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेछन्। कोष व्यवस्थापकले लगानीको आवश्यकता र योजनाअनुसार प्रतिबद्धता गरिएको रकममध्ये आवश्यक रकम मात्रै माग गर्न सक्नेछ।

‘ड्रडाउन मोडल’ भनिने यो व्यवस्थाले कोष स्थापना गर्दा नै सबै रकम संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनेछ। विशेषगरी निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता कोषले लगानीका अवसर पहिचान गर्दै चरणबद्ध रूपमा पुँजी परिचालन गर्न सक्नेछन्। मस्यौदामा कोष स्थापना भएको १२ महिनाभित्र पहिलो चरणको पुँजी संकलन र २४ महिनाभित्र अन्तिम चरणको पुँजी संकलन पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

एउटै कम्पनीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने

कोषको लगानी एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिन मस्यौदाले लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको क्षेत्रविशेष कोषका हकमा भने यो सीमा लागू नहुने व्यवस्था छ।

कोष व्यवस्थापक र सम्बन्धित पक्षबीच हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न पनि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। कोष व्यवस्थापकका सहायक कम्पनी, सञ्चालक, संस्थापक वा कर्मचारीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेका कम्पनीमा लगानी गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता लगानीमा प्रतिबन्ध तथा आवश्यक स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कोषको रकम व्यवस्थापकको सम्पत्ति तथा दायित्वबाट अलग राख्नुपर्ने र फरकफरक कोषको सम्पत्ति तथा लेखा छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्नेछ। यसले एउटा कोषको आर्थिक समस्या अर्को कोषमा सर्न नदिने र लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

हालको नियमावलीले निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्ड सञ्चालनका लागि आधार तयार गरेको थियो। नयाँ मस्यौदाले त्यसलाई लगानीको प्रकृति, जोखिम र पुँजी परिचालनको प्रक्रियाअनुसार थप व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। बोर्डले सरोकारवालाबाट सुझाव लिएपछि नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ।