बैंकिङ संकटले पाराग्वेका राष्ट्रपति पेनाको राजीनामा, ३० लाख ग्राहकको निक्षेप रोकिएपछि राजनीतिक उथलपुथल

काठमाडौं । करिब ३० लाख ग्राहकको निक्षेप तथा बचतमा पहुँच रोकिएपछि चर्किएको जनआक्रोश र महाभियोगको दबाबबीच पाराग्वेका राष्ट्रपति सान्टियागो पेनाले राजीनामा दिएका छन्। डिजिटल बैंक युएनोको पतनले वित्तीय संकटसँगै राजनीतिक संकट चर्काएपछि उनले बिहीबार पद छाड्ने घोषणा गरेका हुन्।

पेनाको राजीनामाको घोषणाअघि नै संसद्को तल्लो सदनले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव ७८–० मतले पारित गरेको थियो। संसद्ले राजीनामा स्वीकार गर्ने विषयमा बोलाइएको संयुक्त बैठकमा पर्याप्त सांसद उपस्थित नभएपछि निर्णय हुन सकेन। त्यसपछि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। पेनाले महाभियोग सुनुवाइमा उपस्थित भएर आफ्नो पक्ष राख्ने बताएका छन्।

पाराग्वेको केन्द्रीय बैंकले पुँजी पर्याप्तता कानुनी सीमाभन्दा निकै तल झरेको पाएपछि नोभेम्बर ३ मा युएनो बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। बैंकको वित्तीय विवरण सच्याउँदा त्यसको पुँजी कानुनले तोकेको न्यूनतम सीमाको आधाभन्दा पनि कम देखिएको थियो। त्यसपछि बैंकलाई नियामकीय नियन्त्रणमा राखेर यसको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

युएनो बैंकका अनुसार उसका करिब ३० लाख ग्राहक छन्। करिब ६५ लाख जनसंख्या रहेको पाराग्वेमा बैंकका ग्राहकको संख्या ठूलो हिस्सा हो। बैंकमाथि नियन्त्रण लिएपछि मोबाइल एप, कार्ड र शाखामार्फत हुने कारोबार प्रभावित भएका छन्। लाखौँ ग्राहकले आफ्नो खातामा रहेको रकम निकाल्न वा स्थानान्तरण गर्न पाएका छैनन्। बैंकमार्फत पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने नागरिकसमेत प्रभावित भएका छन्।

युएनोले करिब ८० देखि ८५ करोड अमेरिकी डलर सार्वजनिक क्षेत्रको रकम व्यवस्थापन गरिरहेको थियो। यसमा सरकारी निकाय, पेन्सन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कोष र जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित संस्थाको रकमसमेत रहेको थियो। राज्यको पेन्सन तथा स्वास्थ्य कोषको मात्रै करिब ३८ करोड डलर बैंकमा रहेको एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ।

बैंकको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको र निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि राजधानी असुनसियोनसहित विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन भएका थिए। निक्षेपकर्ता, पेन्सनभोगी र बैंकका कर्मचारीले रकम फिर्ता तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। बैंकका कर्मचारीले तलब र सेवा सुविधासमेत नपाएको भन्दै श्रम मन्त्रालयबाहिर प्रदर्शन गरेका थिए।
राष्ट्रपतिमाथि स्वार्थको द्वन्द्व र पदको दुरुपयोगको आरोप

बैंकको पतनसँगै राष्ट्रपति पेनाको युएनोको मातृ कम्पनी ग्रुपो भास्क्वेजसँगको पुरानो व्यावसायिक सम्बन्ध विवादमा तानिएको छ। पेनाले सन् २०२५ मार्चमा उक्त समूहमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेको बताउँदै आएका छन्। तर विपक्षी सांसदहरूले बैंकसँगको सम्बन्ध, सरकारी रकमको व्यवस्थापन र नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सांसदहरूले राष्ट्रपतिमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, पेन्सन कोषको रकम जोखिममा पारेको र बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक हुन नदिने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। युएनो बैंकको पूर्ववर्ती वित्तीय संस्थाको नेतृत्व गरेका कार्लोस कार्भालोलाई पेनाले केन्द्रीय बैंकको प्रमुख नियुक्त गरेको विषयलाई पनि आलोचनाको आधार बनाइएको छ। यी आरोपमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

बैंकमाथि नियामकीय हस्तक्षेप भएपछि केन्द्रीय बैंकका प्रमुख कार्भालोले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बैंकको वित्तीय अवस्था, नियामकीय निगरानी र सार्वजनिक निकायको रकम जम्मा गर्ने निर्णयबारे अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले आपराधिक अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बैंकका उच्च अधिकारीसहित २७ जना अधिकारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि विश्वासघात र ठगी प्रयासलगायतका आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

निक्षेप फिर्ता गर्न सरकारी प्रयास

बैंक बन्द भएपछि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न केन्द्रीय बैंकले निक्षेप बीमा तथा वित्तीय समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पाराग्वेको निक्षेप ग्यारेन्टी व्यवस्थाअनुसार प्रतिव्यक्ति करिब ३८ हजार अमेरिकी डलरसम्मको निक्षेप सुरक्षित रहने व्यवस्था छ। एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार यसले बैंकका करिब ९७ प्रतिशत निक्षेपकर्ताको रकम पूर्ण रूपमा समेट्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। तर सो सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा गरेका ग्राहकले कति र कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन।

पेनाले राजीनामा घोषणा गर्दै जनतासँग माफी मागेका छन्। उनले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्नु र संकटका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।

पेनाको राजीनामासँगै पाराग्वेको सत्ता हस्तान्तरण र महाभियोगको कानुनी प्रक्रिया पनि चर्चामा आएको छ। राष्ट्रपति पद रिक्त भए उपराष्ट्रपति पेड्रो एलियानाले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। तर राजीनामाको संवैधानिक प्रक्रिया र महाभियोगको परिणामले पेनाको कानुनी हैसियतसमेत प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले राजनीतिक संकट तत्काल अन्त्य हुने निश्चित छैन।