४३ महिनामा १ लाखभन्दा बढी महानगरवासीले पाए निःशुल्क कानुनी सेवा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ४३ महिनाको अवधिमा १ लाख ६०६ जना महानगरवासीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको छ । महानगरले स्थानीयस्तरमै न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २०७९ चैत २ गतेदेखि निःशुल्क कानुनी सेवा सुरु गरेको हो ।

महानगरका अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा कानुन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरी महानगरवासीलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराइएको हो ।

हालसम्म नेपाल ल क्याम्पस, नेसनल ल कलेज, काठमाडौं स्कुल अफ ल, चक्रवर्ती ल कलेज, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कानुनका विद्यार्थी गरी ७ वटा शिक्षण संस्थाका ३१३ जना इन्टर्न विद्यार्थी सेवामा परिचालित भएका छन् ।

महानगरका अनुसार निःशुल्क कानुनी सेवा लिनेमा ११ हजार ४६३ जना ज्येष्ठ नागरिक, ४५६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, १७५ जना बालबालिका र ४२ हजार १८८ जना महिला रहेका छन् ।

महानगरले स्थानीय न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै विवादको शीघ्र निरुपण, मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान र महानगरवासीलाई न्यायमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।

महानगरले प्रत्येक वडा कार्यालयमा वडा महिला सञ्जाल गठन तथा सक्रियता, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन, आधारभूत तथा विशेष मेलमिलाप तालिम र वडा कार्यालय तथा केन्द्रमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरले स्थानीय न्यायिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विवाद निरुपण कार्यविधि ऐन, वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका तथा कानुनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधिलगायत कानुनी व्यवस्था जारी गरेको छ ।

निःशुल्क कानुनी सेवा सञ्चालनका लागि महानगरले २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरी इन्टर्न विद्यार्थीलाई सेवामा परिचालन गरेको थियो । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार महानगरले औसतमा दैनिक ११५ जना र मासिक ३ हजार ४५७ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

महानगरका अनुसार केन्द्र र सबै वडामा न्यायिक सहजकर्ता खटाइएको छ । न्यायिक सहजकर्ताले सेवाग्राहीले उपलब्ध गराएका कागजात, प्रमाण र तथ्यगत विवरणको अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक कानुनी लिखत तयार गर्न सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

सेवाग्राहीका तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफ तथा मिलापत्रको मस्यौदा तयार गर्ने र कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रियाबारे मौखिक जानकारी दिने कामसमेत न्यायिक सहजकर्ताले गर्दै आएका छन् ।

कानुनी लिखतमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरालाई शिष्ट, सभ्य, मर्यादित तथा प्रचलित कानुनअनुसार तयार गर्नु न्यायिक सहजकर्ताको मुख्य जिम्मेवारी रहेको महानगरले जनाएको छ ।