भोटेकोशी र बुढीगण्डकी बाढी प्रभावित ऋणीलाई पुससम्म किस्ता तिर्ने सुविधा

राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकलाई निर्देशन, प्रभावित व्यवसायको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्रै म्याद थप्न पाइने

काठमाडौं । भोटेकोशी र बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय तथा ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न थप समय दिने व्यवस्था गरेको छ । बाढीका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई असोज मसान्तमा किस्ता तिर्न कठिनाइ हुने ऋणीले अब पुस मसान्तसम्म भुक्तानीको म्याद थप पाउन सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले असोज २७ गते ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकका लागि छुट्टाछुट्टै परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बाढीको असरबारे विस्तृत विश्लेषण तथा अध्ययन भइरहेको अवस्थामा प्रभावित ऋणीलाई राहत दिन एकीकृत निर्देशन संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेका उद्यम, परियोजना र व्यवसायले किस्ता भुक्तानीको म्याद थप पाउन सक्नेछन् । त्यसैगरी, रसुवा भन्सार नाकाबाट कच्चा पदार्थ, अर्धतयारी तथा तयारी वस्तु आयात वा निर्यात गर्ने व्यवसायमा बाढीले असर पारेको अवस्थामा पनि यो सुविधा लागू हुनेछ ।

तर, बाढी प्रभावित क्षेत्र वा व्यापारसँग सम्बन्धित भएकै आधारमा सबै ऋणीले स्वतः म्याद थप पाउने छैनन् । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था र किस्ता तिर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ ।

ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावित ऋणीको बिक्री तथा आम्दानी, नगद प्रवाह, जगेडामा रहेको रकम, आयात तथा निर्यातमा परेको असर र कर्जाको सदुपयोगिताको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्नेछ । यस्तो विश्लेषणबाट किस्ता भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको देखिएमा मात्रै म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत २०८३ असोज मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा वा ब्याजको किस्ता पुस मसान्तसम्म सार्न सकिनेछ । अर्थात्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था हेरेर बढीमा तीन महिनासम्म भुक्तानीको समय थप गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर २ मा बुँदा ४८ थप गरी यो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकका ऋणीलाई पनि सुविधा

राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि पनि छुट्टै निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसमा भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभावित उद्यम, परियोजना तथा व्यवसाय र रसुवा भन्सार नाकामार्फत हुने आयात–निर्यातमा निर्भर व्यवसायका ऋणीलाई लक्षित गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले पनि ऋणीको बिक्री तथा आम्दानी, नगद प्रवाह, जगेडामा रहेको रकम, आयात–निर्यातमा परेको असर र कर्जाको सदुपयोगिताको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ । किस्ता तिर्न कठिनाइ भएको पुष्टि भएमा असोज मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा वा ब्याजको समय पुस मसान्तसम्म थप गर्न सकिनेछ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर २ मा बुँदा १० थप गरेको छ ।

प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने प्रयास

भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय, परियोजना र आपूर्ति प्रणालीमा पारेको असरलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो । रसुवा भन्सार नाकाबाट हुने आयात तथा निर्यातमा निर्भर व्यवसायको कारोबार प्रभावित हुँदा बिक्री, आम्दानी र नगद प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने भएकाले किस्ता भुक्तानीको समय थप गर्ने विकल्प दिइएको छ ।

यद्यपि, यो व्यवस्था कर्जा मिनाहा वा ब्याज छुट होइन । यसले तोकिएका सर्त पूरा गर्ने प्रभावित ऋणीलाई किस्ता भुक्तानीका लागि थप समय उपलब्ध गराउनेछ । सुविधा दिने वा नदिने निर्णय गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।