चार शाखा बन्द गरे ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सहज बनाउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिकाभित्र रहेका शाखा आफैँ समायोजन गर्न सक्नेछन्। उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्रका शाखा भने तोकिएका सर्त पूरा गरेर मात्रै समायोजन गर्न पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै शाखा बन्द गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने र ठेगाना परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो।

निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिकाभित्र रहेका शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछन्। उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्र भने शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखा मात्रै समायोजन गर्न पाइनेछ। त्यस्ता शाखा समायोजन गर्दा एक किलोमिटरको दूरीभित्र रहेका शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा सञ्चालनमै राख्नुपर्नेछ। सोही दूरीभित्रका अन्य शाखा मात्रै गाभ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजनलाई ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारसँग जोडेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशनमा तोकिएका व्यवस्था पूरा गरी प्रत्येक चारवटा शाखा बन्द गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ।

नयाँ शाखा खोलेको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले शहरी क्षेत्रमा शाखा समायोजन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने दायित्व पनि थपेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा बन्द गर्न पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखा वा अन्य कुनै पनि कार्यालय बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाइने छैन। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा घट्न नदिन नियामकीय नियन्त्रण कायम राख्नेछ।

शाखा समायोजन गर्दा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको शाखाका हकमा सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमति लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, शाखा समायोजन गर्नुअघि सरोकारवालालाई जानकारी दिन कम्तीमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित बैंकको वेबसाइट र शाखाको सूचनापाटीमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

शाखा समायोजन हुने अवस्थामा ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि शुल्क नलिई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। शाखा गाभिएको कारण कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन पनि पाइने छैन। समायोजनपछि कर्मचारीलाई नजिकको शाखा वा प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, शाखा समायोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। शाखा समायोजन गरेको तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गरी तोकिएको विवरण नियमन तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।

शाखा स्थानान्तरणमा सात दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको एउटै वडाभित्र शाखा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन्। गाउँपालिकाको हकमा भने सोही गाउँपालिकाभित्र शाखा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ।

यसरी शाखा स्थानान्तरण गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक पर्नेछ। स्थानान्तरण गरिएको सात दिनभित्र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ।

केन्द्रीय, रजिस्टर्ड वा कर्पोरेट कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्न वा स्थानान्तरण गर्न भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यसपछि प्रचलित कानुनअनुसार संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गरेर मात्रै ठेगाना परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

शाखा समायोजनका लागि शहरी, शहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्र छुट्याउँदा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको नेपालको ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको पछिल्लो श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदनको अनुसूची–३ लाई आधार मान्नुपर्नेछ।